|

विराटनगर : मोरङ सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाको बुधबार बिहान सुरु भएको नगर परिषद् बैठक ३५ जना नगरसभा सदस्यले बहिष्कार गरेपछि स्थगित भएको छ। नगरसभामा भाग लिन गएका नगरसदस्यले आफूले उठाएको विषयको सम्वोधन नभएको र सभा अध्यक्ष शिवप्रसाद ढकालले नगरसभा सदस्यको माग तथा विषयप्रति कुनै ध्यान नदिएको भन्दै नगरसभाको हल छाडेर वाहिरिएपछि नगरसभा स्थगित भएको हो।

नगरसभा नेकपाका ३५ नगरसभासदस्यले वहिष्कार गरेका छन्। सुन्दरहरैचामा कुल ४८ जना नगरसभा सदस्य रहेकाछन्। जसमा ३५जना नेकपाको र १३ जना नेपाली कांग्रेसका छन्।

सुन्दरहरैचा नगरसभाका सदस्यले नगरमा कम आय भएका र ग्रामीण बस्ती पनि रहेकाले विकासमा साझेदारी यसअघि हुँदै आएको नगरपालिकाको ६० र जनसहभागिताको ४० प्रतिशतलाई घटाएर नगरको कम्तीमा ८० र जनसहभागिताको २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने मागमा छलफल र सहमति हुन नसकेको भन्दै नगरसभा छाडेर हलबाट बाहिरिएका छन्।

नगरसभा सदस्य महेन्द्र लिम्बूले जनतालाई ४० प्रतिशत सहभागिता न्यायीक र विकासमा समान पहुँचमा वाधक भएको बताउँदै भित्रि गाउँका जनताले पनि विकास अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरे। नगरकार्यपालिका सदस्य तथा वडा नं. १२ का वडाध्यक्ष रोशन ढकालले सम्रगमा विकास वजेटका हिसावले वजेट अघिल्लो वर्षकोभन्दा राम्रो भए पनि जनसहभागिता कति प्रतिशत गर्ने भन्ने विषयमा सहमति नपुगेकाले नगरसभा रोकिएको बताए।

नगरसभा रोकिएको विषयमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सदस्यहरुले जनताका जायज मागलाई नगरसभामा सदस्यद्वारा राख्ने क्रममा प्रस्तावमाथि सभाअध्यक्षले प्रस्तावलाई जबर्जस्ती एकलौटी निर्णण गराउन खोजेपछि स्थगित हुन पुगेको जनाएका छन्। ‘नगरसभामा सदस्यहरुले राखेको प्रस्तावमाथि सभाअध्यक्षले दफावार छलफलमा नलगि तानाशाही ढंगले नगरसभाबाट निर्णय गराउन खोज्ने प्रक्रिया प्रति असहमति जनाउँदै नगरसभा सदस्यहरुले चौँथो नगरसभा बहिस्कार गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नगरसभा नगरपालिकको रुपरेखा कोर्ने सार्वभौम स्थान हो, सो तथ्य जान्दाजान्दै सभाअध्यक्षले आजको गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा पनि जवरजस्ती निर्णय गराउने प्रयासबाट हामी आजित भएका छौँ।’

उनीहरुले विभिन्न विकास बजेटको शीर्षकबाट विनियोजित रकममा कन्टीजेन्सी तथा शौचालयको निर्माणको नाममा काटिने अनावश्यक रकम अब काटिन बन्द गर्नु पर्ने र विनियोजित बजेट सम्वन्धित शिर्षकमा नै खर्च गर्नु पर्ने, आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनामा हुनुपर्ने हिउँदे अधिवेसन नगरसभा आ.व. ०७५/०७६ को नबस्नुको कारण पेश गर्नुपर्ने, आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ र ०७५÷०७६ को आय व्यय, खर्च हुन नसकेको विनियोजित बजेटलगायत बजेटको समिक्षा प्रतिवेदन आउनुपर्ने माग पनि गरेका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.