सुर्खेत : कर्णाली सरकारको विनियोजन विधेयकमाथि बिहीबार पनि छलफल भएको छ। छलफलमा भाग लिँदै महिला सांसदहरूले ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरिको’ कार्यक्रमलाई ओझेंलमा पार्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सांसद सीता नेपालीले छोरीका लागि सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई गलत अर्थमा नबुझ्न आग्रह गरिन्। ‘कतिपय छोरीलाई एकहजार र ५०० कुनै अर्थ राख्दैन।उनले भनिन्, ‘त्यो बजेटलाई अन्य कुनै लाभदायक क्षेत्रमा राख्ने र नाफा आएको रकम छोरीलाई नै दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।’
सांसद नेपालीले बजेटले समानुपातिक सांसदलाई उपेक्षा गरेको भन्दै सांसद कोषको व्यवस्था गर्न माग गरिन। नेपालीले २४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायका लागि उत्कृष्ठ बजेट नआएको बताइन। ‘प्रदेशमा बहुआयामिक गरिब रहेको दलित समुदायका लागि गर्व गर्न लायक बजेट आएको छैन। जुन दुःखद पक्ष हो’ उनले भनिन्।
सांसद पद्मा खड्काले 'वैंक खाता छोरीकाे, सुरक्षा जीवन भरिको’ कार्यक्रमलाई आझेलमा पार्न खोजिएको भन्दै आक्रोस पोखिन्। ‘कतिपय सांसदले राज्यको क्षमताले यो कार्यक्रलाई धान्दैन भन्नुभएको छ', उनले भनिन्, 'कार्यक्रम आउनु पूर्व नै किन डगमगाउनु पर्ने?’
सांसद कौशिलावती खत्रीले छोरी नजन्माउने, छोरी भए गर्भमै हत्या गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्न ‘बैक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरिको’ कार्यक्रम आएकाले यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरिन्। उनले भनिन्, ‘यसले हरेक परिवारले छोरी जन्मिएकोमा गर्व गर्ने भन्दै यसलाई कुनै हालतमा बन्द गर्नु हुँदैन।’
सांसद खत्रीले बजेटले जाजरकोटलाई उपेक्षा गरिएको वताइन जाजरकोटमा पर्यटकीयस्थल हुँदा पनि सरकारले पर्यटकीय स्थलमा समावेश गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाइन। बुधबारको प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै केही सांसदले छोरीलाई बैंकमा खाता खोलेर पैसा दिने सरकारको योजना अनुत्पादक भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
सरकारको पैसा बैंकमा राख्नु भन्दा बरु विकासे योजनामा खर्च गर्नु पर्ने आवाज उठेको थियो। सोही विषयलाई लिएर बिहीबारको प्रदेश सभाको बैठकमा महिला सांसदहरूले ‘बैक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरिको’ कार्यक्रमको बचाउ गरेका हुन्।
प्रतिपक्ष दलका सांसद हिमबहादुर शाहीले बजेट स्पष्ट आउन नसकेको धारणा राखे। ‘बजेटका बुँदामा धैरै ठाउँमा यो कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ भन्ने आएको छ’, उनले भने, ‘त्यो कति रकम विनियोजन गरिएको हो। खुलाउनु पर्छ।’ भौतिक पूर्वाधारका सबै बजेट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राखिएको भन्दै सांसद शाहीले भने, ‘यदि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै सबै काम हुन्छ भने भौतिक मन्त्रालय खारेज गर्न माग गर्दछु।’
उनले प्रदेश अस्पताललाई ३०० शय्याकाे बनाउन २० करोड मात्र रकम विनियोजन गरिएकाले यसमा बजेट बढाउन माग गरे। डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद वीरबहादुर शाहीले डोल्पा र हुम्लालाई क्षतिपूर्तिसहित बजेट दिनुपर्ने माग गरे। सडक सञ्चालको भरपर्दो सुविधा नभएको जिल्लामा क्षतिपूर्ति सहितको बजेट पाउनुपर्ने उनको भनाई छ।
शाहीले जाजरकोट-डोल्पा सडक खण्डमा १० वटा महत्वपूर्ण पुल बनाउनुपर्ने बताए। उनले भने, 'यसमा सरकारको चासो भएन। ती पुलहरू कर्णाली सरकारले बनाउने हो कि संघ सरकारले?’ यस्तै दानसिह परियारले पुँजीगत भन्दा चालु बजेट धेरै रहेकाले यसमा पुन:विचार गर्नुपर्ने बताए। बिहीबारको बैठकमा सांसदहरू रातो कामी, झोवा विक, पदम रोकाय, राजु नेपाली, कुर्मराज शाही, अमृता शाही लगायतले भाग लिएका थिए।
विनियोजन विधेयक माथिको छलफल शुुक्रबार पनि रहने छ। छलफलका लागि शुक्रबार दिउँसो ३ बजे संसद बैठक आह्वान गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।