विनियोजन विधेयकबारे छलफल सुरु

|

विराटनगर : प्रदेश १ का सांसद विमल कार्कीले पत्रकारले तथ्यमा आधारित भएर समाचार नलेख्दा आफू पीडित भएको बताएका छन्।

प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको बैठकको शून्य समय लिएर बोल्दै सांसद कार्कीले पत्रकारलाई राजाले छोडेको भोटेकुकुर जस्तो छाडा छोड्नु नहुने बताएका हुन्।

‘काठमाडौंको कुनै ठाउँमा विमल कार्की नाम गरेको व्यक्तिलाई प्रहरीले जुवा खेल्दै गरेको भनेर पक्राउ गर्छ, र कष्टडीमा हाल्छ,’ कार्कीले भने, ‘पत्रकारहरुले उदयपुरका विमल कार्की पक्राउ पर्‍यो भनेर समाचार भाइरल बनाउँछ।’

राजनीतिक सेलिब्रेटीको नाममा समाचार लेख्दा र भाइरल बनाउँदा पैसा कमिने लोभमा यस्तो भएको उनको दाबी थियो। उनले त्यस्ता समाचारले मान्छेको व्यक्तिगत जीवनमा तनाव थपेको बताए।

‘त्यस्ता समाचारले हामी जस्ता मान्छेको व्यक्तिगत जीवनमा टर्चर भएको छ, के यो मुलुकमा पत्रकारिताको नाममा कलम चलाउनेहरू डामेका साँढे हुन् ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘विगतको भाषामा भन्ने हो भने राजाका भोटेकुकुर फुकेपछि सबै भाग्नुपर्ने जस्तै अवस्था आएको हो? होइन भने कुनै पनि व्यक्तिको प्रतिष्ठामा आँच आउने खालका समाचार सामग्री प्रसारण प्रकाशन गरिन्छ भने त्यस्तालाई पत्रकारिताको नाममा छुट दिनु हुँदैन।’ उनले तथ्यमा आधारित समाचार लेख्न र जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन पत्रकारलाई आग्रह गरे।

यस्तै सांसद गोपालचन्द्र बुढाथोकीले झापामा हात्ती आतंक रोक्न माग गरे। बुढाथोकीले हात्ती नियन्त्रणको ठोस पहल गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। बुढाथोकिले झापाका पूर्वोत्तर तथा दक्षिण पूर्व क्षेत्रमा वर्षेनी हात्ती आतंकले जनता त्रसित भएको, बालिनाली सखाप बनाएको र घर तोडफोड हुने तथा कतिपयको हात्तीले ज्यानै लिने गरेको भन्दै ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए।

यस्तै, सांसद विजय विश्वासले सरकारले किसानको हितमा काम गर्नुपर्ने बताए। उनले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा मल लिन जाँदा किसान रित्तो हात फर्कनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै मल आपूर्ति सहज गर्न माग गरे।

सांसद जसमाया गजमेरले उदयमान कलाकारको गीत र संगीत कपिराइटको विषयमा भएको विवादमा जातीय विभेद हुनेगरी दलित समुदायमाथि सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज गर्नेलाई कानूनी कारवाही गर्न माग गरिन्।

विनियोजन विधेयकमाथि छलफल सुरु

प्रदेशसभामा सरकारले पेश गरेको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सुरु भएको छ। प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा विनियोजन भएको बजेटमाथि छलफल भएको थियो।

छलफलमा बोल्ने सांसदले बजेटले विकासको चित्र स्पस्ट पार्न नसकेको र सरकारले विकासलाई नै नबुझेको भन्दै आलोचना पनि गरेका छन्।

छलफलमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बजेटले संघीयताको खिल्ली उडाएको र बजेटको ठूलो हिस्सा विभिन्न नाममा केन्द्रीत गरेको बताए। उनले मुख्यमन्त्रीलाई बलियो बनाउँदा संघीयता बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न बजेट त्यहि केन्द्रीत गरेको आरोप पनि लगाए। उनले भने ‘मुख्यमन्त्रीलाई राजा नै बनाउन खोजिएको छ, हिजो महेन्द्र र वीरेन्द्रका नाममा हुने खेदकुललाई आज मुख्यमन्त्रीको नाम दिने र बजेट केन्द्रीत गर्ने काम भएको छ।’

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तर्फका ४ सय योजनामा एक हजार रुपैयाँको दरले बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै विरोध गरे। ‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चार सय योजनामा एक एक हजारका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ,’ कार्कीले भने ‘यसबाट कस्तो समृद्ध प्रदेशको कल्पना गरेको हो बुझ्न सकिएन।’

उनले अहिले एक हजार विनियोजन गरे पनि पछि मनलाग्दी बजेट दिने बाटो खोलेको भन्दै त्यसलाई चोरी खाने दाउको रुपमा व्यख्या गरे। उनले धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभाका धेरै योजनामा एक हजार रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको सरकारले मुख्यमन्त्रीको जिल्ला भोजपुरमा भने करोड घटीका कुनै योजना नरहेको टिप्पणी गरे।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सचेतक सूयर्माराज राईले समाजवाद उन्मुख बजेट भनिए पनि उत्पादनमुखी नभएको बताए। उनले उत्पादनमा जोड नदिएसम्म वितरणको सम्भावना नहुने भन्दै उत्पादनबाट मात्र समाजवादको आधार तयार हुने बताए।

राईले प्रदेश सरकारले २० करोड लाग्ने पुल निर्माणमा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर बजेट वितरण गर्दा सबै योजना अलपत्र बन्ने आशंका बढेको बताए। उनले सरकार दिग्भ्रमित भएको र जनप्रतिनिधिको तेजोबोध गर्ने गरी जस्केलाबाट योजना प्रवेश गराइरहेको आरोप लगाए।

प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले समग्रमा बजेट राम्रो रहेको बताए। उनले कफी खेतीको विकासमा बजेट विनियोजन नभएको गुनासो गरे। साना योजनामा पनि प्रदेश सरकारले बजेट उपलव्ध गराएको र क्रमागत योजनामा आवश्यकताभन्दा कम रकम विनियोजन गर्दा समयमा निर्माण कार्य पूरा गर्न चुनौती हुने बताए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.