प्रदेश
जिल्लाः
निर्वाचन क्षेत्र
पार्टी

विचार

किन सफल र असफल हुन्छन् संविधान?
SHARES

पुस ७, २०७३

    अङ्ग्रेजी शब्द 'कन्स्टिच्यूसन'को नेपाली रूपान्तरण हुन्छ- संविधान! ल्याटिन भाषाको 'कन्स्टिट्यूरे'बाट आएको यस शव्दको अर्थ हुन्छ-स्थापना गर्नु। संविधानलाई मुलुकको मूल कानुन मानिन्छ, जसको आधारमा सरकार एवम् राज्यका अङ्गहरू सञ्चालन हुन्छन्। संविधानमा  राज्यका निकायहरूबीच शक्तिको विभाजन, नागरिकका अधिकार, सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध निर्धारण गरिएको हुन्छ। जनचाहना नओइलाऊन्, शासन-प्रणालीले जनभावनाअनुसार गति लिन सकोस्, शासकहरू निरङ्कुशताको निगारमा नरुमलिऊन्, नागरिकका अधिकारहरू धरापमा नपरून्, राज्य अराजकताको खाडलमा नजाकियोस् भन्नाका खातिर संविधानको परिकल्पना गरिएको हुन्छ। उल्सी भन्छन्- संविधान ती सिद्धान्तहरूको सङ्ग्रह हो, जसअनुसार सरकारको शक्ति, शासितका अधिकार तथा ती दुर्इबीचको सम्बन्धको समन्वय गरिएको हुन्छ। सामान्यतः संविधान लेखनको आवश्यकता निम्न अवस्थामा भएको पाइन्छ-

    क) मुलुकमा शून्यावस्था ख) औपनिवेशिक राज्यसँगको सम्बन्ध विच्छेदपछिको नयाँ घरजम ग) राष्ट्र विभाजन घ) सशस्त्र विद्रोहपछिको अवस्था। संविधान निर्माणपछाडि रहेका अन्तर्निहित उद्देश्यलाई केलाउँदा विद्यमान मुलुकका समय-सापेक्षित मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु वा सशस्त्र द्वन्द्वबाट निम्तिएको अशान्तिलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्नु रहेको पाइन्छ। एउटा गतिलो संविधानले लचिलोपना, प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय शासन प्रणाली, मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका आदि लगायतका विशेषतालाई आत्मसात गरेको हुन्छ।

    द्वन्द्व वा परिवर्तनपछि लेखिएका संविधान आफैँमा पूर्ण दस्तावेज होइनन्, त्यससँग व्याख्या, अभ्यास, नजिर, परम्परा जोडिएर आएका हुन्छन्। समस्या यहीँनेर हो, संविधान बनाइन्छ, च्यातिन्छ, जलाइन्छ, अनि आफ्नो थारो वौद्धिक पुर्पुराको दोष खत्तम, कामै नलाग्ने संविधान भनी थोपरिन्छ।

    टिकाउ र अटिकाउ संविधान

    संविधान जन्माउन जति कठिन हुन्छ, त्यो भन्दा बढी गाह्रो त्यसलाई टिकाउन हुन्छ। शासन-प्रणाली, राज्यको शक्ति र नागरिकका अधिकार, सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध जस्ता कुरा संविधानले बोल्छ तर त्यसको कार्यान्वयन निर्धारित पद्धतिबाट सञ्चालित हुन्छ। पद्धति एवम् संस्कारको विकास र परिपक्वताबिना संविधान विचरो बन्न पुग्छ अर्थात संविधान जन्मिहाले पनि अल्पायुमै मृत्यु बोकेर आएको हुन्छ। द्वन्द्व वा परिवर्तनपछि लेखिएका संविधान आफैँमा पूर्ण दस्तावेज होइनन्, त्यससँग व्याख्या, अभ्यास, नजिर, परम्परा जोडिएर आएका हुन्छन्। समस्या यहीँनेर हो, संविधान बनाइन्छ, च्यातिन्छ, जलाइन्छ, अनि आफ्नो थारो वौद्धिक पुर्पुराको दोष खत्तम, कामै नलाग्ने संविधान भनी थोपरिन्छ। नेपाल बेलायतबीच यही भिन्नता छ- नेपाल संविधान नै संविधानको चक्रमा अल्झिएको छ भने बेलायत प्रथा, परम्परा र अभ्यासबाट अगाडि बढिरहेको छ।

    संविधान कति स्थिर र अस्थिर छ, त्यसबाट नै मुलुक र नागरिकको भविष्यको मापन हुन्छ। भिन्न-भिन्न देश भिन्न-भिन्न संविधान, खाल-खालका शासन-प्रणाली, जो स्वाभाविक हो। संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १७८७ मा जारी भई १७८९ देखि लागू भएको संविधान दुई सय २६ वर्ष लाग्दा पनि जीवितै छ। त्यसको ठीक उल्टो तस्वीर नेपालमा छ। क्यानडा र अस्ट्रेलियाको संविधान बेलायती संसद्ले बनाएर उपहार दिएको हो। दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजयको बेस्वादसँगै निरङ्कुश राजतन्त्रलाई धानेको मेजी संविधान पनि विदावारी भयो। सन् १९४७ मा अमेरिकी जनरल मार्कथरले जापानको लागि संविधान निर्माण गरी कोशेलीस्वरूप टक्य्राए। फ्रान्सेली क्रान्तिपछि अन्तरिम संविधान आयो र संविधानसभाले गणतान्त्रिक संविधान जारी गर्यो तर सँगसँगै अस्थिरताको रोग पनि बोकेर ल्यायो। अन्ततः आपसी सहमति र समझदारीमा सन् १९५८ मा फ्रान्सले गणतान्त्रिक संविधान मुलुकले पायो, साथमा स्थिरता पनि। जातीय भुङ्ग्रोमा सेकिएको दक्षिण अफ्रिका संसद्ले गठन गरेको विज्ञ समितिले संविधान दियो तर सन् १९९६ मा संसद्ले अनुमोदन गरी प्रक्रिया पुर्यायो र लागू भयो।

    माथि उल्लेखित संविधानले अहिलेसम्म मजाले देश र जनताको प्रतिनिधित्व गरेका छन्। उनीहरू संविधान कसले दियो, के-कस्तो विधि-प्रक्रिया अवलम्बन गरियो? जस्ता प्राविधिक प्रश्नमा नअल्झी त्यसभित्र अन्तनिर्हित विषयवस्तुलाई हेरी कार्यान्वयनको खेतीमा लागे। त्यसका पछाडि बाध्यता, तत्कालीन परिस्थिति, राजनीतिज्ञको दूरदृष्टि, नागरिकको सुझबुझ आदिले काम गरेको थियो।

    हाम्रो धरातल

    हामीकहाँ राणाकाल समाप्तिअघि नै 'नेपाल सरकार वैधानिक कानुन' नाममा २००४ सालमा संविधान जारी भएको पाइन्छ। २००४ फागुन १३ मा जारी सो संविधान २००४ वैशाख १ देखि करीब दुई वर्ष रह्यो। यसपछि 'नेपालको अन्तरिम शासन विधान', २००७ चैत   २९ मा जारी भइ   सोही मितिबाट लागू भयो।यो संविधान ६ पटक संशोधन भई करिव ८ वर्ष कायम रह्यो। 'नेपाल अधिराज्यको संविधान', २०१५  फागुन १ मा जारी गरियो, जसका धारा ७५ र ७७ तत्काल लागू गरिए। १६ असार, २०१६ बाट बाँकी सबै धारा लागू गरी करिव ३ वर्ष ६ महिनासम्म यो कायम रह्यो।  

    'नेपालको संविधान', २०१९,  २०१९ पुस १ का दिन जारी भयो र   सोही मितिबाट लागू गरियो। ४ पटक संशोधन गरी करिव २८ वर्ष कायम रहेको यसै संविधानले मुलुकलाई झण्डै ३ दशक निर्दलीय पञ्चायतको अँध्यारोमा जाक्यो। २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनले पुन: मुलुकमा खुला राजनीतिक वातावरण स्थापित भयो। २०४७ कात्तिक २३ गते लोकतान्त्रिक संविधानका रूपमा 'नेपाल अधिराज्यको संविधान', २०४७ जारी भई सोही मितिबाट लागू गरियो। यो संविधान १ पटक संशोधन गरी  १६ वर्ष कायम रह्यो।

    संविधानले दललाई बनाएको होइन, दलविशेषले संविधान बनाएका हुन्। अतः संविधानबमोजिम दल होइन, दलीय झण्डाबमोजिम संविधान चल्नुपर्दछ। आफू बाँचूँ, आफन्त बाँचून्, गुट बाँचोस्, दल बाँचोस् तर पद्धति नबाँचे पनि हुन्छ! आजसम्म हुर्काएको र प्रयोग गर्दै आएको मान्यता यही हो।

    २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनपश्चात ०६३ माघ १ मा 'नेपालको अन्तरिम संविधान', २०६३ जारी गरियो  सोही मितिबाट लागू गरियो। यो संविधान १३ पटक संशोधन गरी करिव ९ वर्ष कायम रह्यो। यसपछि २/२ पटकका संविधानसभाका चुनावमार्फत् मुस्किलले  'नेपालको संविधान, २०७२' जारी गरियो-   ३ असोज, २०७२ का दिन र सोही मितिबाट लागू गरियो। यो पनि जन्मनेबित्तिकै १ पटक संशोधन भइसकेको छ। यो संविधान जारी भएको १ वर्ष ३ महिना भएको छ।

    हामी कहाँ छौँ? माथिको तथ्यले प्रष्ट पार्दछ। नेपाल संविधान निर्माणको प्रयोगशाला हो। राजनीतिक अस्थिरताको कारखाना हो। नेपालको संवैधानिक विकास-क्रमलाई केलाउँदा वि. सं. २००४ बाट आरम्भ भएको पाइन्छ। 'नेपालको वैधानिक कानुन' २००४, यो यात्रा 'नेपालको संविधान', २०७२ सम्म आइपुग्दा सातवटा संविधान निर्माण भएका छन्। पञ्चायती संविधान २८ वर्ष चलेको देखिन्छ भने बहुदलीय शासन-प्रणालीअन्तर्गत ४१ वर्षमा ५ वटा संविधान आएका पाइन्छ। एउटा लोकतान्त्रिक एउटा संविधानको आयु सरदर ८ वर्ष देखिन्छ। 

    व्यवहारतः हाम्रो नालीबेली निफननाफन गर्ने हो भने संविधानले दललाई बनाएको होइन, दलविशेषले संविधान बनाएका हुन्। अतः संविधानबमोजिम दल होइन, दलीय झण्डाबमोजिम संविधान चल्नुपर्दछ। आफू बाँचूँ, आफन्त बाँचून्, गुट बाँचोस्, दल बाँचोस् तर पद्धति नबाँचे पनि हुन्छ! आजसम्म हुर्काएको र प्रयोग गर्दै आएको मान्यता यही हो। दलहरू फरक सिद्धान्त, दर्शन र दृष्टिकोणबाट घेरिएका छन्। सम्झौताको नाममा सबैका थोरबहुत कुराले संविधानमा ठाउँ पाउने गरेका छन्। आफूले भनेजस्तो नभएपछि संविधानमा कसैको अपनत्व भएन। आफ्नो नहुने भएपछि विधि, प्रक्रिया, पद्धति, परिपाटी प्राथमिकतामा पर्न सकेनन्। नेतृत्वको एउटा पक्षले यति दूरदृष्टि र आफूलाई माथिल्लो तहमा राख्न थाल्यो, झोला बोक्ने हैसियत नहुँदानहुँदै बोराको माग गरी समस्यामाथि थाक थप्न पुग्यो! सामान्यत: संविधानमा विचार दलको, लेखन विज्ञको हुन्छ, कतिपय अवस्थामा त्यसलाई पनि भत्काइएको छ। कालुको संविधानभित्र भालुको मुद्दा घुसाएर कार्यान्वयनको कामना गरिन थालियो। संविधानमा चन्द्रमा पुग्ने सपनाका बात मारिन्छ तर व्यवहारतः त्यहाँ जान रकेट त परैको कुरा भो, सोचसम्म राखिँदैन। सिद्धान्तले राजनीतिक संस्कारको सगरमाथा उठाए पनि व्यवहारमा संस्कारले गर्भाधारण गर्न बाँकी नै छ, जन्मनु त अर्कै जुनीको कथा होला। नेतृत्व यति सक्षम भएछ, जो आफ्नो योग्यता वा क्षमताले होइन, विज्ञापन वा गोयवल्स शैलीमा बाँच्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। ज्यान संविधान कार्यान्वयनमा देखिए पनि ध्यान २४ घण्टा सरकारमा छ, चाहे त्यो इमान, जमान, नियम, कानुन भत्काएर नै किन नहोस्। यी र यस प्रकृतिका तमासाको बीचबाट कसरी चल्छ संविधान? कसरी टिक्छ मूल कानुन?

    शासनको सीमा एवम् कानुनको दायराभित्र शासन सञ्चालन गर्नु संवैधानिक शासन वा संविधानवाद हो। संविधान अस्तित्वमा रहे पनि स्थापित संस्थाहरू संविधानबाहिर गई बाटो बिराएमा संविधानवाद घाइते हुन्छ वा मृत्युवरण गर्न पुग्छ, त्यसको दोषको भारी  संविधानमाथि लादिन्छ। अरस्तुले संवैधानिक शासन अर्थात संविधानवाद्भित्र, 'क) संवैधानिक शासन कुनै एउटा वर्ग वा व्यक्तिको हितविशेषमा केन्द्रित नभई जनताको हित, ख) आफूखुसी नभई नियमअनुसार शासन सञ्चालन र ग) शासन निरङ्कुश नभई नागरिकद्वारा इच्छित शासन हुन्छ' भनी उल्लेख गरेका छन्। समस्या कर्तामा छ, खोजिन्छ कानुनमा! संविधानमा विधि/प्रक्रियालाई आँखा चिम्लनुपर्छ भन्ने होइन, तर त्यो जति महत्त्वपूर्ण सवाल हो, त्यस भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको संविधानले देशको हावापानी, माटो एवम् जनभावनालाई बोकेको छ/छैन? नेतृत्वको सोच पछाडि छ कि अगाडि? संविधानलाई गति दिनको लागि त्यससँग जोडिएर आउने व्याख्या, अभ्यास, नजिर, परम्परा, पद्धति वा परिपाटीले अभिन्न अङ्गको रूपमा स्थान पाउछन्/पाउँदैनन्? सायद यी र यस्तै कुरामा लामो खडेरीको कारण अपजसको भार संविधानमाथि पर्दै आएको छ। गाँठागुँठी यिनै हुन्, जहिलेसम्म यसलाई फुस्काइँदैन वा नयाँ गाँठो पार्ने मनोवृत्तिमा सुधार ल्याइँदैन, तबसम्म कुमालेको चक्र यसरी नै घुमिरहन्छ। अन्त्यमा, स्थापित मान्यता हो- कुनै पनि संविधान साधन हो, आफैँमा साध्य होइन। चेतना भया!

कैलाशकुमार सिवाकोटी

मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सिवाकोटी समसामयिक राजनीतिक विषयमा समेत कलम चलाउँछन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]