काठमाडौं: पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यबृद्धि फिर्ता लिन संसदीय उपसमितिले नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको छ।
गत आइतबारदेखि पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टितेलको भाउ बढेको थियो। संसदीय उपसमितिले यसरी बढाइएको मूल्य चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन आयल निगमलाई निर्देशन दिएको छ।
बिहिबार बसेको संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिअन्तर्गतको आपूर्ति र उपभोक्ता हित उपसमितिले बढाइएको मूल्य कार्यन्वयन नगर्न आयल निगमलाई निर्देशन दिएको हो। 'आयल निगमले स्वचालित मूल्य समायोजन भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ, तर मूल्य बृद्धिको कारण उपयुक्त नभएको कारणले बढाइएको मूल्य कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइएको हो' उपसमितिका संयोजक सुवासचन्द्र ठकुरीले बताए। 'उहाँहरुले सिमावर्ती क्षेत्रमा भएको चोरी पैठारीको कारण पनि मूल्य वृद्धिको कारण देखाउनु भएको छ, चोरी पैठारी रोक्ने हो कि मूल्य वृद्धि गर्ने हो,' ठकुरीले भने।
आयल निगमले मूल्य बढाएसँगै विद्यार्थी संगठनहरुले विरोध गर्दै आएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै आज विप्लव नेतृत्वको माओवादीले नेपाल बन्द गरेको छ।
पत्र हरेर निर्णय लिइने
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकले आयल निगममा कुनै निर्देशन नआएको प्रतिक्रिया दिए।
'बिहीबारको छलफल मलाई बोलाएर गरिएको हो, मैले मूल्य वृद्धिको कारण देखाए। अब समितिको पत्र कस्तो आउँछ सोही अनुसार नै निर्णय लिइने छ,' कार्यकारी निर्देशक खड्काले थाहाखबरलाई बताए। उनले पेट्रोलको मूल्य स्वचालित मूल्यको कार्यविधिमा बसेर नै बढाएको दाबी गरेका छन्। 'स्वचालित मूल्यको कार्यविधि अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरिदैं आएको छ, अहिले पनि त्यसै अनुसार बढाइएको हो' खड्काले भने।
२०७१ असोजबाट तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिलबहादुर थापाको पहलमा पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य कायम गरिएको थियो। स्वचालित मूल्य कार्यन्वयनमा आएसँग आयल निगमको नाफा बढेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।