प्रधानमन्त्रीको आश्वासन : आगामी वर्ष उत्साह र उमङ्गको हुनेछ

|
फोटो : रासस

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संघीय सांसदहरूले निर्वाचित भएको झन्डै डेढ वर्षपछि आफ्ना कुरा दिल खोलेर नेताहरूसँग राख्न पाएका छन्।

नेकपाको सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले आफूलाई लागेका तिता मिठा कुरा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसामू राखेका हुन्।

नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा दिउँसो करिब साढे १ बजे बसेको बैठकमा लगातार ३ घण्टा सांसदहरूले आफ्ना कुरा राखेका थिए। पार्टी एकता, नेताहरूलाई जिम्मेवारी, बजेट विनियोजनमा मन्त्रीहरूले गरेका मनोमानी, संसदीय दलको बैठक बस्न नसक्दा भोगेका पीडा, पछिल्ला राजनीतिक उतारचढावबारे पनि सांसदहरूले आफ्ना कुरा राखेका थिए।

सांसदहरूको ‘तारो’ बने मन्त्री महासेठ

नेकपा संसदीय दलको बैठकमा सबैभन्दा असजिलो नेकपा स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई भएको थियो। मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन र योजना तर्जुमा गर्दा महासेठले ‘वडास्तरको हैसियत भएको नेताको शैली देखाएको’ भन्दै सांसदहरूले चर्को आलोचना गरेका थिए।

यसरी मन्त्री महासेठको आलोचना गर्नेमध्येको अग्रपङ्क्तिमा नेकपाका वरिष्ठ नेता भीम रावल थिए। उनले महासेठको नाम नलिइकनै आफूले पेस गरेको योजनामा बजेट नपारेको तथा बेवास्ता गरेको भनाइ राखेको एक सांसदले बताए। रावलको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सांसदले भने, ‘लिखित रूपमा प्रस्तुत भएका माननीय रावलले मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन गर्दा गुटगत र दलगत सिद्धान्त विपरीत भएको बताउनुभयो।‘

भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयको विनियोजन बजेटमा छलफल गर्ने क्रममा रातो किताब नै संसदमा फिर्ता गरेका सांसद लालबहादुर थापाले मन्त्री महासेठको चर्को आलोचना गरेका थिए। तल्लो निकायबाट मन्त्रीमाथि भ्रष्टाचारका आरोप पनि आइरहेका छन् भन्ने कुरा राखेका थापाले मन्त्री महासेठलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। तपाईंले यो कुरा राख्नुभएको हो भनेर सोध्दा थापाले अस्वीकार गरेनन्।

थापाका कुराबाट आक्रोशित भएका मन्त्री महासेठले गुटगत कुरा राखेका थिए। थापाले आफूकहाँ आएर ‘वामदेव गौतमको फोन किन नउठाएको भनेर भनेको’ जस्ता कुरा उठाएका थिए। जवाफ दिने क्रममा सांसद भीम रावलले पनि आफ्नो अनावश्यक आलोचना गरेको भनेपछि रावलले तत्काल प्रतिवाद गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार रावलले आफूले कसैको नाम नलिएको तर प्रवृत्तिको कुरा उठाएको तर ‘चोरको खुट्टा काट् भन्दा चोरले खुट्टा तानेको’ भन्ने उखान पुष्टि भएको बताएका थिए। रावलले आफू प्रमाणबिना नबोल्ने र मन्त्रीसँग प्रमाण भए छलफलमा आउन चुनौती दिएको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक सांसदले बताए। मन्त्री महासेठले आफूले काम गरिरहेको भन्दै सोलो डोलो जवाफ दिएका थिए।

बैठकमा अन्य सांसदहरूले सरकारको आलोचना गर्ने क्रममा भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालय र मन्त्री महासेकठको चर्को आलोचना गरेका थिए। किन यस्तो भयो त? भन्दा एक सांसदले भने, ‘उहाँको कार्यशैलीमा कमजोरी रहेको छ। मन्त्रालयमा वास्ता नगर्ने। सांसदहरूले दिएका निवेदनमा तोक नलगाई झोलामा राख्ने र प्रतिक्रिया नै नदिने भएकाले विगतमा मन्त्री भइसकेका तथा पार्टीका वरिष्ठ नेता पनि आजित भइसकेका छन्।’

समृद्धिका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन

नेकपाका सांसद टेकबहादुर बस्नेत र झपटबहादुर रावलले मुलुकमा समृद्धि गर्ने भए सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।

वर्तमान सार्वजनिक खरिद ऐनले दलाललाई पोस्ने भएकाले यसमा तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग रावलको थियो। उनले संसदीय दलको बैठकमा आफूले राखेको कुरालाई संक्षेपमा भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन नगरेसम्म विकास र समृद्धिका जतिसुकै गफ गरे पनि विकास र समृद्धि तथा परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने कुरा राखेँ। सार्वजनिक खरिद ऐनलाई जबसम्म नयाँ ढंगले बनाउन सक्दैनौँ समृद्धिको कल्पना गफ बाहेक केही हुँदैन। यो सम्पूर्ण विकास, प्रगति र परिवर्तनको बाधक बनेको छ। आँट गरौँ, दलालहरूलाई पोस्नेबाहेक केही नगर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरौँ।‘

सांसद बस्नेतले पनि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। उनले ‘सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ। संघीसयता कार्यान्वयनमा गएकाले स्थानीय तहका योजना विकेन्द्रीकृत भएर निश्चित ठेकेदारको एकाधिकार योजनामा नरहे पनि राष्ट्रिय गौरवका योजनामा एकाधिकार छ। त्यसलाई तोड्न सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नै पर्छ।‘

आइफा अवार्डबारे भीम-झपटको प्रश्न

सरकारले काठमाडौंमा भारतीय निजी क्षेत्रको आइफा गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको बैठकले नै उक्त निर्णय गरेको र त्यसका लागि ६७ करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म छुट्ट्याएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएका थिए।

यो विषयमा नेकपा संसदीय दलको बैठकमा पनि सरकारसँग जवाफ मागिएको छ। सांसदद्वय भीम रावल र झपट रावलले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका थिए।

भीम रावलले मुलुक विदेशीको क्रिडास्थल बनिरहेको कुराको पछिल्लो प्रमाण भारतीय आइफा अवार्ड काठमाडौंमा गर्ने निर्णय भएको बताए। उनले मुलुकका दूरदराजका जनता सिटामोल नपाएर तड्पिएरहेका बेला सरकारले अर्बौं खर्चेर किन यस्तो काम गरिरहेको हो भनेर जवाफ मागेका थिए। उनले नेपाली सेनासँग मिलेर नेपालमा भइरहेका सैन्य अभ्यासका कुराको पनि विरोध गरेका थिए।

सांसद झपट रावलले भने नेपाल सरकारले लगानी नगर्ने भनेर मन्त्रीहरूले जवाफ दिइरहेको तर पर्यटन बोर्ड र काठमाडौं महानगरले आयोजक र सहआयोजन गर्ने भनिएको कुरा विरोधाभास भएको धारणा राखेका थिए।

पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले आइतबार प्रष्टिकरण दिने क्रममा जुन कुरा बोलेका थिए ती विषयलाई लिएर आफूलाई गम्भीर बनाएको कुरा उनले राखेका थिए। जोशीले गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको भन्दै उनले प्रश्न गरेका थिए, ‘एकातिर नेपाल सरकारको एक पैसा लगानी छैन भन्ने अर्कोतिर पर्यटन बोर्ड र काठमाडौं महानगरले गर्ने भन्ने, बोर्ड र महानगर नेपाल सरकार मातहत होइनन्?’

उनले विकास बजेट नपाएर मन्त्री नभएका जिल्ला र ठुला नेता नभएका क्षेत्र तड्पिइरहेको तर विदेशी फिल्म अवार्डका लागि अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए।

बैठक नबसेर धेरै कुरा बिग्रियो

नेकपाका अधिकांश सांसदले संसदीय दलको बैठक समय-समयमा बस्नुपर्ने माग गरेका थिए। संसदीय दलको बैठक नबस्दा संसदमा के विषय राख्ने भन्नेमा सांसदहरूबिच अन्यौलता सिर्जना भएको भनाइ राखेका थिए। बैठकमा धारणा राख्ने २९ जना सांसदमध्ये अधिकांशले  दलको बैठक राख्ने र सांसदहरूलाई आफ्ना कुरा त्यहाँ राख्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए।

दलको बैठक नबसेकाले नै आफूहरूले संसदमा सरकारको आलोचना गर्नुपर्ने धारणा उनीहरूको थियो। सांसद जनार्दन शर्माले ‘बोलूँ भने नेता रिसाउने, नबोलूँ भने जनता रिसाउने, म क्या गरूँ?’ भनेर प्रश्न राखेको एक सांसदले बताए।

सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पनि नियमित रूपमा पार्टी नेतृत्व र सांसदबिचको अन्तरक्रियामा जोड दिएकी थिइन। त्यस्तै सांसद झपट रावलले संसदीय दलको बैठक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनु पूर्व राखेको भए आफूले सदनमा मौन धारण गर्नुपर्ने अवस्था नआउने बताएका थिए। उनले कतिपय सांसदका माग दलको बैठक राखेर सम्बोधन गरेको भए संसदमा सरकारले पार्टीकै सांसदबाट चर्को आलोचना खेप्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन भनेका थिए।

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा अर्का सांसदले थाहाखबरलाई भने, ‘पार्टी व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो। पार्टी एकता परसम्म नपुगेकाले अस्तव्यस्त भयो। अन्तरक्रिया नभएकैले दुई तिहाइको सरकारमा मानिसहरूले भविष्य देख्न छोडेका छन्। लामो समयसम्म बैठक नबस्दा धेरै कुरा बिग्रिसकेको हुन्छ। दल व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो त्यसका लागि छलफल र बहसलाई बढवा दिनुपर्‍यो।‘

घनश्याम भुसालले पनि दल र पार्टी सञ्चालनको तरिका नमिलेको कुरा राखेका थिए।

‘अध्ययन गरेर कानुन निर्माण गरौँ’

पछिल्लो समय सरकार संसदमा पेस गरेका विधेयकलाई लिएर अप्ठेरोमा परेको छ। गुठीसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर काठमाडौंमा व्यापक प्रदर्शन भएपछि उक्त विधेयक फिर्ता लिनुपरेको थियो। त्यसै गरी मिडिया काउन्सिल, सूचना तथा प्रविधि, सुरक्षा परिषद्, मानवअधिकार, आणविक भट्टीसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ।

यी विधेयकले एकातिर नागरिकको स्वतन्त्रता हनन गर्ने र अर्कोतिर प्रधानमन्त्री तथा सरकारलाई स्वच्छन्द बनाउने भनेर विरोध भइरहेको हो। यो कुरा नेकपा संसदीय दलको बैठकमा पनि उठेको थियो।

सांसदहरूले सरकारले ल्याएका विधेयकबारे कुरा उठाएको सांसद देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। उनले सरकारका कामका साथै विधेयकहरूले जनता शङ्का पैदा गरेको बताएका थिए।

यसको निराकरणका लागि सरकार र संसद मिलेर अध्ययन गरेर विधेयक तर्जुमा गर्नुपर्ने सांसद रामनारायण विडारीले बताएका थिए। उनले सरकारले ल्याएका विधेयकमा कमजोरी भएको र सांसदहरूले विधेयक निर्माण गर्नमा ध्यान नदिएकाले यस्तो भएको बताएका थिए। उनले यसको समाधानका लागि ‘सांसदहरूले विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि लाग्नुपर्ने’ बताएका थिए। उनले पार्टीले एक कमिटी नै गठन गरेर कानुन निर्माणमा सही तवरले जानुपर्ने धारणा राखेका थिए।

‘नेकपालाई दुई तिहाइ’ बदनाम गर्ने हतियार भयो

नेकपाका सांसदहरूले सुरुमा दुई तिहाइ जितेर आउँदा गर्व लागेको बताएका थिए। काम गर्नका लागि सहज होला भनेर दुई तिहाइ मागेको र त्यो मिलेको बताएका थिए। पछिल्लो समय भने यो शब्द आलोचना तथा बदनामका लागि प्रयोग भएको बताएका थिए।

एक सांसदले भनेका थिए, ‘दुई तिहाइको सरकार पहिला काम गर्ने हतियारको रूपमा भयो भनेर खुसी भयौँ। तर, अहिले बदनाम गर्ने हतियार भयो। सरकारको तर्फबाट केही बिग्रिँदा कांग्रेसले ‘दुई तिहाइको सरकारले यस्तो गर्‍यो…’ भनेर बदनाम गर्न थालेको छ’, भनेका थिए।

ओली-प्रचण्डको जवाफ

तीन घण्टा एकोहोरो रूपमा सांसदहरूका जवाफ तथा मन्त्री-सांसदबिच घोचपेच सुनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदहरूलाई अबका दिनमा राम्रो हुँदै जाने जवाफ दिएका थिए।

दलको नेता उपस्थित भएकाले आफूले धेरै कुरा नराख्ने बताएका प्रचण्डले पार्टी एकता असार महिनाभित्रै टुंग्याउने र अब पार्टीका पक्षमा अभियान सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्ने बताएका थिए। उनले तीन महिनामा सक्ने भनिएको पार्टी एकताको अन्तिम काम सक्न एक वर्ष लागेको बताउँदै अब धेरै कुर्ने अवस्था नरहने बताएका थिए।

उनले पार्टी एकताका काम सकेर नीति तथा कार्यक्रम लिएर जनताका माझमा जाने बताएका थिए। उनले भनेका थिए,’हामीले ठुलो आँट गरेर पार्टी एकता गरेका हौँ। विभिन्न कारणले गर्दा तोकिएको समयमा पूरा हुन सकेन। त्यसलाई अब हामी छिट्टै पूर्णता दिन्छौँ।‘ उनले पार्टीका सबै काममा दुवै अध्यक्षबिच सल्लाह भएर अगाडि बढेको बताएका थिए।

अन्तिममा भनाइ राखेका अध्यक्ष तथा प्रधामन्त्री ओलीले पार्टीमाथि जनताको भरोसा टुट्न नदिनका लागि एकताबद्ध हुनुको विकल्प नभएको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘हामीप्रति जनताको ठुलो भरोसा छ। त्यसलाई टुट्न दिनुहुँदैन।’ जो जहाँ छ त्यसैअनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीले थपेका थिए, ‘पार्टी एकता भएन भनेर अब धेरै निराश हुनु पर्दैन। असारभरिमा एकताका काम टुंगिन्छन्। आगामी आर्थिक वर्ष हाम्रो लागि उत्साह र उमङ्गको वर्ष हुनेछ।’

पढ्नुहोस्ः

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.