|

काठमाडौं : प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएर जाने प्रहरी कर्मचारीको तलब भत्ता र सेवा सुविधा संघीय सरकारले नै बेहोर्ने भएको छ।

'प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' माथिको दफावार छलफलका क्रममा संघीय संसद राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएर जानेको सेवा सुविधा सम्बन्धी विषयमा सहमति जुटेको हो। विधेयकको दफा १३ को उपदफा ५ मा प्रदेशमा समायोजन भएर जाने प्रहरीको तलब लगायत सेवासुविधासम्बन्धि व्यवस्था छ।

प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएर जाने प्रहरीको तलबलगायत सेवा सुविधा प्रदेश सरकारले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारले ल्याएको विधेयकमा उल्लेख थियो। यो व्यवस्थामा सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद जनार्दन शर्मा लगायतले संशोधन हालेका थिए। उनीहरूको संशोधनमा प्रदेशहरू आर्थिक रूपमा सबल भइनसकेकाले संघीय सरकारले नै तलब भत्ता लगायतको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए।

'प्रहरीले खाइपाई आएको सेवा सुविधा, संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति सेनामा जाने व्यवस्था, उपचार खर्चलगायतका यावत सुविधा प्रदेश सरकारले बेहोर्ने अवस्थाको विकास भइनसकेकाले संघीय सरकारले नै यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ', सांसद शर्माले थपे, 'सुरुमा नै आर्थिक रूपमा कमजोर प्रदेश सरकारहरूलाई बोझ हुने भएकाले प्रदेश प्रहरी गठन नै गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। माथिबाट समायोजन भएर जाने प्रहरीको सेवा सुविधा संघीय सरकारले बेहोर्ने र प्रदेशले नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रहरीलाई प्रदेशले नै दिने व्यवस्था गरौँ।'

यस्तो व्यवस्था गर्दा सङ्घीयता विपरीत हुने सुरुवाती धारणा राखेका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले समितिमा छलफलपछि भने सहमति जनाएका थिए। उनले त्यस्तो व्यवस्था गर्दा निजामतीमा पनि असर गर्ने तर्क गरेका थिए।

सांसद नवराज सिलवालले पनि संघीय सरकारले कुनै न कुनै तवरबाट प्रदेशहरू आर्थिक रूपमा बलियो नभएसम्म सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। प्रहरी कर्मचारीलाई तलब खुवाउने क्षमता नराखेमा शान्ति सुरक्षामा नै असर गर्ने सिलवालको भनाइ थियो।

सांसद छक्कबहादुर लामाले भने अधिकार माग्ने तर मिलेपछि दायित्व पूरा गर्न असजिलो हुने उदाहरण प्रहरीको तलब संघीय सरकारले बेहोर्ने कुराले पुष्टि गरेको बताए। नाकामा रहेका नेपाल प्रहरीका जवान जो हिल्सामा छन् उनीहरूले चीनका सुरक्षाकर्मीसँग तरकारी माग्नुपर्ने अवस्था रहेको तथा भारतसँग नाका जोडिएका क्षेत्रमा पनि यस्तै रहेको उनले गुनासो गरे। राष्ट्रिय हितका लागि भए पनि सुरक्षाकर्मीको मनोबल र आवश्यकता उच्च राख्नका लागि हालका लागि तलब संघीय सरकारले नै दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सांसदहरूका कुरा सुनेपछि सहसचिव ज्ञवालीले नेपाल सरकारले अनुदानलगायत उपाय अपनाएर संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीको तलब दिने व्यवस्था राख्न सहमति जनाएका थिए।

दफा १० मा रहेको 'पदपूर्तिका लागि माग गर्न सक्ने' भन्ने विषयमा भने समितिमा सहमति जुटेको छैन। सांसदहरूले समायोजन भएर जाँदा खाली रहेका पदमा नयाँ भर्ना संघीय सरकारले गर्ने कि प्रदेश सरकारले गर्ने भन्नेबारेमा सहमति जुटाउन नसकेका हुन्। सरकारले ल्याएको विधेयकमा तत्काल खाली रहने पदमा संघीय सरकारले नै भर्ना गर्ने लेखिएको भए पनि सांसदहरूले भने प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

उक्त विधेयकको दफावार छलफल आजै सक्ने समितिको योजना भए पनि गृहमन्त्री लगायतका अधिकारीको व्यस्तताले त्यो सम्भव भएन। यो विधेयकको दफा १३ सम्म छलफल हुँदा अधिकांश दफामा सहमति जुटेको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.