विराटनगर : संघीय मामिला तथा कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले इन्टरनेशनल इन्डिया फिल्म अवार्ड (आइफा) कार्यक्रम काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि नहटेको बताए।
मन्त्री ढकालले मोरङ व्यापार संघको आयोजनामा विराटनगरमा शुक्रबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन। उनले आइफा अवार्ड कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णयबाट सरकारपछि हटेको वा अगाडि बढेको भन्ने विषय मिडियामा भ्रमपूर्ण प्रचार भएको बताए।
‘मिडियाले पनि (सोसियल मिडिया, फेसबुकसम्म) ले विभिन्न खालका समाचार आफैं प्रायोजन हुन्छन्। आफैं हट्छन् यो आफैं कहिले उधिनिन्छन्। यो चाहिँ (आइफा अवार्ड कार्यक्रमबारे प्रचार) त्यही विषयको रुपमा लिन्छु। सरकारले निर्णय गरेर फेरि ब्याक भयो भन्ने प्रचार आत्मरति प्रचार मात्रै हो। त्यसमा कुनै सत्यता छैन।’
मन्त्री ढकालले भने, ‘हिजै मात्रै क्याबिनेट बैठक बसेको छ। त्यसमा कुनै निर्णय भएको छैन। भएको भए सार्वजनिक गर्थ्याै। सरकारको लगानीमा भन्दा पनि यस्तो कार्यक्रम पृथक ढंगले आयोजना गर्ने मोडालिटी पनि छ। सरकारले निर्णय गरेर सरकार यसमा फर्किएको छैन। कहिलेकाहिँ लोकतन्त्रमा सबैका जिब्रा स्वतन्त्र भएका कारण हाम्रा नेकपाका नेता कार्यकर्तामा पनि त्यही स्वतन्त्रताको उपभोग भएको हिसावले त्यसको प्रभाव छिटफुट रुपमा परेको हो।’
मन्त्री ढकालले संसदमा दर्ता भएका विधेयकको विषयमा बढी टीका-टिप्पणी गर्न आवश्यक नभएको पनि बताए। विगतमा दातृ संस्थाका आवश्यकताका आधारमा कानुन बन्ने र उतैबाट केहीले ठेक्का पाउने अवस्थाको अन्त्य हुँदा यस्तो कोलाहल भएको उनको भनाइ थियो।
‘हिजो संविधान बनाउनु अगाडि विभिन्न दातृ संस्थाहरूले कानुन बनाउन सहयोग गर्थे, अनि यहाँका विज्ञ भन्नेहरूले त्यसको ठेक्का लिने। त्यसपछि तारे होटलमा बैठक बस्ने र तारे होटलबाटै स्टेक होल्डर भनिने व्यक्तिहरूको चल्ती फूर्ति हुने र बाहिरै विधेयक बनेर संसदमा जान्थ्यो’, मन्त्री ढकालले भने, ‘त्यसपछि नीति तर्जुमा गर्दा गर्दै मुहानमै एनजिओको प्रवेश हुने अवस्था थियो। तर अहिले जननिर्वाचित सरकार बनेपछि त्यो मोडालिटीकाे अन्त्य भएको छ।' उनले भने, 'अहिले तारे होटलमा होइन। संसदमा विधेयक जान्छ। त्यसपछि सरोकारवालासँग छलफल गर्ने विषयले मात्रै मौलिकता बचाउन सकिन्छ। विधेयक दर्ता हुँदा कै बखत धेरै आतिनु पर्ने अवस्था छैन।’
मोरङ व्यापारसंघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले सरकारले पछिल्लो पटक ल्याइएका विधेयकका भाषाले कर्मचारीलाई बार्गेनिङको अवसर दिने खालको भएको भन्दै र, वा, तर, अथवा भन्ने शब्द धेरै भएको टिप्पणी गरे। उनले भर्खरै संसदमा दर्ता भएको भूमिसम्बन्धी ऐनमा औद्योगिक जग्गा बेचबिखन गर्ने अधिकार उद्योगीलाई कडाई गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। त्यस्तै ट्रक व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष मेघराज सिग्देलले ढुवानी भाडामा दोहोरो कानुन देखिएको बताए।
वीरगंजमा ढुवानी भाडा २.५ प्रतिशत टिडिएस काटिने गरेको भए पनि पूर्वमा भने ५ प्रतिशतसम्म टिडिएस काटिएको उनले दाबी गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।