ढुंगागिटी उत्खनन् केही वर्ष बन्द गर्ने तयारी

विराटनगर : प्राकृतिक स्रोतको अधिक दोहन भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला मोरङका केही खोलाबाट ढुंगागिटी झिक्न रोक लगाउने तयारी भएको छ।

जिल्ला समन्वय समिति मोरङले मौज्दात सकिएका र घट्दै गएका खोलाबाट आगामी वर्ष ढुंगागिटी संकलन गर्न रोक लगाउने तयारी गरेको हो।

मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मावा खोला, मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको मिक्लु खोला, लेटाङ नगरपालिकाको चिसाङ खोला, केराबारी गाउँपालिकाको खदम खोला र सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाको गछीया खोलाबाट नदीजन्य स्रोत संकलन गर्न रोक लगाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ।

स्थानीयको दवाव र जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमनबाट पनि केही वर्ष खोला रिचार्ज गर्नुपर्ने देखिएको जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेलले जानकारी दिए।

धेरै वर्षदेखि निरन्तर ढुंगागिटी उत्खनन् भइरहेका खोलामा नदीजन्जय वस्तु सकिँदै गएको छ। झापा, मोरङ र सुनसरीमा खपत हुने ढुंगा, गिटी, बालुवा जस्ता वस्तु मुख्यगरी यिनै खोलाबाट आपूर्ति हुँदै आएको थियो। यी खोलामा आधारित भएर झण्डै दर्जन क्रसर उद्योग स्थापना भएका छन्। बर्सेनि लाखौं घनमिटर ढुंगागिटी उत्खनन् र प्रशोधन गरी आपूर्ति हुँदै आएको छ।

नियमितरूपमा एउटै ठाउँबाट उत्खनन् गर्दा वातवरणमा प्रतिकुल असर पुगेको छ भने खोला गहिरिएर गएको छ। खोला गहिरिएका कारण आसपासका खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइका लागि बनाइएका कुलोमा पानी चढ्न छोडेको छ। लेटाङ, केराबारी लगायतका ठाउँमा कुलोमा पानी चढ्न छोडेपछि खेती प्रणालीमा असर परेको भन्दै किसानले विभन्न निकायको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्।

केराबारीमा पुरानो मुहानभन्दा निकै माथि इन्टेक निर्माण गरेर कुलोमा पानी लगिए पनि अधिक दोहनले निर्माण गरेको केही समयपछि नै इन्टेक भत्किएको थियो। अहिले पनि समस्या उस्तै रहेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्।

‘खोलाबाट धेरै वर्षदेखि नियमितरूपमा उत्खनन् भइरहेको छ, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेरै उत्खनन् गरिएको भए पनि थप उत्खनन् गर्दा नकारात्मक क्षति पुग्नसक्छ,’ जिसस प्रमुख पोखरेलले भने ‘कमसेकम पनि एक वर्ष रिचार्जका लागि केही खोलामा उत्खनन् रोक्नुपर्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौँ।’

उनले एक वर्ष रोक्दा केही सामग्री जम्मा हुने र वातावरणमा कस्तो प्रभाव देखिन्छ त्यसको अध्ययन गरेर नयाँ निर्णय लिने गरी आगामी वर्ष भने खोला उत्खनन् पूर्णरुपमा रोक्ने बताए।

‘हामीले माथिल्लो खण्ड र बन क्षेत्रदेखि दक्षीण तर्फ जम्मा भएको ढुंगागिटी उत्खनन् गरिसक्यौँ,’ प्रमुख पोखरेलले भने ‘तर बीचको जंगल क्षेत्रमा धेरै उकास भएको छ। वन कार्यालयसँग समन्वय र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी वन क्षेत्रबाट उत्खनन् गर्न सकिन्छ।’

स्थानीय तहहरुले भने यो वर्ष स्वीकृत परिमाण अनुसार उत्खनन् नभएको दावी गर्दै आगामी वर्ष पनि खोला खन्न पाउनुपर्ने बताइरहेका छन्।

जिल्ला समन्वय समितिका सबै पदाधिकारी र सदस्य भने केही वर्ष खोला रिचार्जका लागि उत्खनन् छोड्नुपर्ने विषयमा सहमत देखिएका छन्। यो वर्ष मोरङका झण्डै दुई दर्जन खोलाहरुबाट करिव ३७ लाख घनमिटर नदीजन्य स्रोत उत्खनन् भएको थियो। त्यसबाट स्थानीय तहले करिव ४० करोड राजश्व संकलन गरेका थिए। ढुंगागिटी उत्खनन् र बिक्रीवापत प्राप्त राजश्व रकम स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच ६० र ४० प्रतिशतको दरले बाँडफाँड हुने व्यवस्था छ।