कर्णाली सभामा मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल शुरू

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफल शुरु भएको छ। छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदले सरकारको आलोचना गर्दै बजेट सन्तुलित नभएको बताएका छन्।

आइतबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदले सरकारले ल्याएको बजेट असन्तुलित भएको बताएका हुन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले पहुँचवालाको क्षेत्रमा बढी बजेट गएको बताए। उनले तालिम, गोष्ठीले कर्णालीमा समृद्धि नआउने भन्दै  सरकार प्रति व्यंग्य गरे।

नेकपाकै अर्का सांसद ठम्मर विष्टले पहुँचका भरमा भन्द्या पनि आवश्यकता अनुसार योजना छान्नु पर्नेमा जोड दिए। सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले डिजिटल प्रदेश र होम स्टे भनेको के हो भन्दै प्रश्न गरे। सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले सरकारले ल्याएको बजेट ‘मुटुमाथि ढुंगा राखी हाँस्नु पर्‍या छ’ भन्ने बोलको गीतको भाव जस्तै भएको बताए। उनले मुगु जिल्लामा पर्याप्त बजेट नभएको बताए। 

सांसद अम्मरबहादुर थापाले कृषि मन्त्रालयलाई कृषि मन्त्रालयको रुपमा बजेट नल्याएको  आरोप लगाए । उनले किसानको जीवन स्तरमाथि उकास्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए। सांसद अमृता शाहीले तीन ओटा बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले कहिले अर्गानिक कर्णाली प्रदेश बनाउने हो भनी प्रश्न गरिन्।

अर्का सांसद रातो कामीले बजेट भावनात्मक रुपमा आएको बताए। सांसद झोवा कामीले सरकारले कहिले रातो किताव, कहिले हरियो किताव, कहिले सेतो किताव ल्याएर के सन्देश दिन खोजेको हो भन्दै प्रश्न गरिन्। उनले खाली किताव मात्रै ल्याउने कार्यान्वयन नगर्ने कुरा काम कुरो एकातीर कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तै भएको बताइन्।

सांसद मीनासिंह रखालले बजेट वितरणमुखी भएको बताइन्। नेकपाका सांसद धर्मराज रेग्मीले संसदले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम भन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याउने अधिकार सरकारको नभएको बताए। ‘नीति तथा कार्यक्रम सरकार र संसदले पारित गर्ने ध्यान नदिने?’ उनले प्रश्न गरे,‘अनि संसदलाई मजाक बनाउने अधिकार कसले दियो सरकारलाई?’  

राप्रपाका सांसद शुसिला शाहीले सरकारले राम्रो नगरेकाले रुँदा रुँदै रोष्ट्रममा छलफलमा भाग लिन आएको बताइन्। सांसद गणेशप्रसाद सिंह, वीरबहादुर शाहीलगायतले पनि छलफलमा भाग लिएका थिए।