कांग्रेस-राजपा संसद अवरोधमा सँगसँगै!
कांग्रेस-राजपा संसद अवरोधमा सँगसँगै!
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको कारबाही सुरु भएदेखि नै गृहमन्त्रालयका काम कारबाहीलाई लिएर गर्माएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले संसदको कारबाही सुरु हुने बित्तिकै ढ्यापढ्यापे समय मागेर सरकारको चर्को आलोचना गरे। दुवै दलको आलोचनाको केन्द्रमा थिए गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल।
कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले सर्लाहीका दुई घटनामा गृहमन्त्रालयले गम्भीर रूपमा मानवअधिकारको उलंघन गरेको आरोप लगाइन्। उनले सरकारलाई मान्छे पक्राउ गरेर हातखुट्टा भाँचेर गोली हान्ने अधिकार कसले दियो? गम्भीर प्रश्न गरेकी थिइन्।
त्यस्तै सर्लाहीकै अमित रायको क्रसर उद्योगीले खनेको कुवामा परेर भएको मृत्यु र त्यसक्रममा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोलीबाट सरोजनारायण महतोको मृत्युलाई लिएर पनि गम्भीर प्रश्न उठाएकी थिइन्। उनले सरकारी संरक्षणमा नै केही क्रसर उद्योगीले अनधिकृत रूपमा त्यस्ता खाल्डा खनेर मनोमानी गरिरहेको र प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गरेको बताइन्।
त्यस्तै तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण रोकेर सरकारले जनसंख्या नियन्त्रण गर्न खोजेको हो? भनेर व्यंग मिश्रित प्रश्न पनि गरेकी थिइन।
राजपाका सांसद राजकिशोर यादवले पनि सर्लाही घटनालाई लिएर सरकारको आलोचना गरेका थिए। सरकार कसले चलाएको छ भन्नेदेखि मधेसी नागरिकलाई मारेर जनसंख्या नियन्त्रण गर्न खोजेको हो? जस्ता प्रश्न यादवले गरेका थिए।
त्यसपछि विशेष सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा धारणा राखेका गृहमन्त्रीले कुमार पौडेलको मृत्यु दोहोरो भिडन्तमा नै भएको बताएका थिए। स्थानीय तहमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नाममा पौडेलले आतंक मच्चाएकाले केन्द्रबाट गएको विशेष टोलीले इन्काउन्टरमा उनको मृत्यु भएको गृहमन्त्रीको भनाइ थियो।
सर्लाही गोलीकाण्डले फेरि तात्यो सदन–
— Thaha Khabar (@ThahaKhabar) July 9, 2019
गृहमन्त्री थापाले भने: विप्लवको आतंक रोक्न कारबाही चलायौं pic.twitter.com/HVmIhyQZIf
उनले भनेका थिए, 'सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रबाट विशेष दस्ता परिचालित भएको थियो। प्रदेश र जिल्लाबाट प्रहरी परिचालित भएर कारबाही गरिएको हो। सुरक्षा निकायको खोजी सूचीमा रहेका कुमार पौडेल सर्लाहीबाट सिन्धुली जाँदै गर्दा बाटोमा प्रहरीसँग जम्काभेट हुँदा घटना भएको हो।’ उक्त इन्काउन्टरको 'सिन'बारे गृहमन्त्री बादलले भने, ‘अन्यले फायर गरेर जंगलतर्फ भागे। तर कुमार पौडेलले प्रहरीमाथि मिस फायर गरे। त्यसपछि प्रहरीले जवाफी फायर गर्दा उनी मारिएका हुन्।’
गृहमन्त्रीको जवाफले प्रतिपक्षी कांग्रेस र राजपाका सांसदको चित्त बुझेन। यो घटनालाई संसदीय समिति, सार्वजनिक कार्यक्रम र अभिव्यक्ति तथा संसदमा चर्को रूपमा उठाइरहेको कांग्रेसका सांसदहरूले गृहमन्त्रीलाई र्याखर्याख्ती पार्ने गरी प्रश्न गरेका थिए।
सुरुमा प्रश्न गरेका कांग्रेसका सांसद भरतकुमार शाहले सोधे- गृहमन्त्रीको जवाफ सत्यतथ्यमा आधारित छैन। संसदीय समिति गठन गर्नका लागि गृहमन्त्री तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? उमा रेग्मीले कुमार पौडेलको मृत्युको छानबिन कमिटी गठन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै भनिन्, 'छानबिन समिति गठन हुने हो कि होइन?'
पूर्वगृह राज्यमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले भने, 'गृहमन्त्रीले जम्काभेट भयो भन्नुभयो। त्यस क्रममा कुमार पौडेलका साथीहरूले फायर गरेको र उनको मिस फायर भएको भनियो। कुमारको हात भाँचिएको छ। उसको हातमा हतियार देखाएर इन्काउन्टर भन्ने? भाँचिएको हातले कसरी दोहोरो फायर हुन्छ?'
राजपाका सांसद प्रमोद साहले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई नै इंगित गरेर भने- राज्यको कुर्सीमा बसेपछि कस्तो जवाफ दिनुहुन्छ भन्ने बुझेँ। तपाईं पनि त्यै बाटो आउनुभएको हो। कुमार पौडेलको प्रकरणमा झुटो बोल्नुभएको छ। रायको मृत्यु भएको कुनै तलाउ होइन, कुनै कामको लागि खाल्डो खनिएको होइन। क्रसर उद्योगीले त्यो गरेको जुन राज्यबाट संरक्षित रहेका छन्।
कांग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले भनिन्, 'गृहमन्त्रीको जवाफ झुटको पुलिन्दाजस्तो लाग्यो। अमित रायको मृत्यु भएको छ। त्यहाँका जनताले न्यायका लागि प्रदर्शन गर्दा गोली हानेर एक युवाको हत्या गरियो। झुटको विवरण दिएर जनतालाई झुक्क्याउन पाइँदैन। त्यो विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ।'
कांग्रेसकै सांसद मीन विश्वकर्माले पनि गृहमन्त्रीले झुटो विवरण संसदमा प्रस्तुत गरेको आरोप लगाए। उनले हत्या गर्नेलाई नै छानबिनको अधिकार दिएको बताए। सरकार कुमार पौडेलको प्रकरणमा जिम्मेवार नभएको उनको आरोप थियो।
राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्यसमेत रहेका सांसद राजकिशोर यादवले भने, 'गृहमन्त्रीको भनाइ बनिबनाउ आयो। कर्मचारीले तयार पारेको विषय पढेर आउनुभयो। संसदमा बोल्दा पदीय मर्यादा ख्याल गरौँ। न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ। सरोज नारायण महतोको टाउकोमा गोली लागेको छ, त्यो किन भयो?'
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारका कामकारबाही बारे सर्वसाधारण जनताले असहमति जनाउने प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको तर नेपालमा पछिल्लो समय भने त्यसरी विरोध गर्नेलाई सरकारले दमन गरिरहेको आरोप लगाए।
कांग्रेस सांसद गगन थापाले सरकारमा यी घटनाले क्षमताको अभाव भएको हो? भन्ने प्रश्न गरिरहँदा सचेतक पुष्पा भुसालको भनाइ थियो, 'सरकारले अवैध क्रसरलाई प्रोत्साहन दिने गरेको छ। सदनमा सवेद झुट बोलेको छ। कुमार पौडेलका हातखुट्टा भाँचेर गोली प्रहार गर्ने द्वन्द्वको अभ्यास कहिलेदेखि प्रारम्भ गर्यो?'
कांग्रेसले गठन गरेको छायाँ सरकारका छायाँ गृहमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले, 'मान्छे समात्दै मार्दै गर्ने हो भने मानवअधिकारको अवस्था के हुन्छ? संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न तयार हुनुहुन्छ?' भनेर प्रश्न गरेका थिए।
सांसदहरू पार्वता डिसी चौधरी र मीना पाण्डेलगायतले पनि गृहमन्त्रीलाई र्याखर्याखती पार्ने प्रश्न गरेका थिए।
सांसदका यस्ता प्रश्न सुनेका गृहमन्त्रीले जवाफमा भनेका थिए, 'सरकार लोकतन्त्रको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छ। हामी जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिबद्ध छौँ। त्यसै क्रममा यी घटना घट्न गएका हुन्। विप्लवले सर्लाहीमा चन्दा आतंक र धम्की दिने गरेको थियो। जनप्रतिनिधिहरूकै मागअनुसार शान्ति सुरक्षा गरियोस् भन्ने मागअनुसार नै यी घटना घट्न पुगेका हुन्।'
गृहमन्त्रीले यसरी जवाफ दिइरहँदा प्रतिपक्षी राजपाका सांसदले आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरू आफ्नो सिटबाट उडठेर गृहमन्त्रीको भनाइको विरोधमा उत्रिएका थिए। गृहमन्त्रीले यसका बीचमा आफ्ना धारणा राख्दै गए।
उनले भने, 'सर्लाहरीको ईश्वरपुरमा जनताले गरेको सडक राजमार्ग अवरुद्ध खुलाउने क्रममा घटना घटेको हो। प्रहरीमाथि ढुंगामुढा प्रहार भएपछि घटना घटेको हो। त्यसको छानबिन समिति गठन भएको छ। दोषीहरू पत्ता लगाउने सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन भएको छ। छानबिन प्रतिवेदनअनुसार नै दोषीहरूमाथि राज्यले कारबाही गर्नेछ। छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्ने सदनको कुरा हो। सरकारको यसमा विरोध छैन। सदनले त्यो आवश्यकता प्रयोग गर्छ भने त्यो सदनको अधिकार हो। राय र महतोको मृत्यु दुखद् घटना हुन्। यसमा दुःख प्रकट गर्न चाहन्छु। शान्ति व्यवस्था कायम गर्ने र जनताको जिउधनको रक्षा गर्ने क्रममा यी घटना भएका हुन्।'
कांग्रेस र राजपाका सांसदहरू यो प्रष्टिकरणबाट पनि असन्तुष्ट रहे। र, उनीहरूले सदनको कारबाहीमा अवरोध गरेका थिए। दुवै दल सँगसँगै रोष्ट्रम घेराउ गर्न पुगेका थिए। नयाँ संविधान जारी भएर संघीय संसदको चुनावपछि यी दलहरू यसरी सँगसँगै संसद अवरोधमा उत्रिएका थिएनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।