कानुनविपरीत जनप्रतिनिधिलाई पोशाक भत्ताले विराटनगरमा खैला-बैला

विराटनगर : विराटनगर महानगरपालिकाले नेपालको संविधान र कानुनविपरीत जनप्रतिनिधिलाई अतिरिक्त सुविधा दिने निर्णय गरेपछि विराटनगर महानगरपालिकामा खैलाबैला मच्चिएको छ। 

महानगरको केही दिनअघि सम्पन्न चौँथो नगरपरिषद् बैठकले जनप्रतिनिधिलाई पोशाक सुविधाबापत एकमुष्ठ १० हजार रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। तर,उक्त निर्णयविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीसहित ६ जना वडाध्यक्षले आफूहरूले उक्त भत्ता नलिने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।

परिषदको निर्णय आएको भोलिपल्टै नेकपाबाट निर्वाचित ११ नम्बर वडाका अध्यक्ष तीर्थेन्द्र न्यौपानले तत्कालै विज्ञप्ति निकाली पोशाक भत्ता नलिने घोषणा गरेका थिए। ‘सुविधा पाउने भए पनि छलफल नगरी ताली बज्यो मैले पनि बजाएँ। तर जनस्तरमा विरोध भएपछि नलिने घोषणा गरेको हुँ’ न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

न्यौपानेले अध्यक्षहरूलाई महानगरले उपलब्ध गराएको मोटरसाइकलको सुविधा पनि अस्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि कांग्रेसबाट निर्वाचित अन्य ६ जना वडाध्यक्षले पनि विज्ञप्ति निकालेर पोशाकभत्ता नलिने घोषणा गरेका हुन्। यसरी विज्ञप्ति निकाल्नेहरूमा वडा नम्बर १ का उद्धव अर्याल, ३ का विनोद बस्नेत, ४ का देवेन्द्र पोखरेल, ७ का मधुवावु तिवारी ८ का निश्चल अर्याल र ९ का विश्वनाथ भगत छन्।

‘नगरपालिकाको निर्णयको सम्मान गर्दै पोशाक भत्ता भने हामी नदिने घोषणा गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। भत्ता लिने निर्णयमा भित्र हस्ताक्षर गरेर बाहिर विज्ञप्ति जारी गर्नुको अर्थ नभएको भन्दै वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष मीनप्रसाद आचार्यले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। 

कानुनले दिँदैन पोशाक भत्ता लिन

नेपालको संविधानको धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधा प्रदेश कानुनले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ। गाउँपालिका र नगरपालिकाका कर्मचारी तथा कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था पनि प्रदेश कानुनअनुसार हुने संविधानले स्पष्ट गरेको छ।

प्रदेश १ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ पहिलो संशोधनसहित कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। उक्त ऐनले जनप्रतिनिधिलाई पोशाक भत्ता लिन पाउने व्यवस्था गरेको छैन।

प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विभिन्न ११ प्रकारका सेवा सुविधा पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। ऐनको अनुसूची १ (घ) मा महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यको सुविधाको व्यवस्था छ। जसमा बैठक भत्ता, टेलिफोन-मोबाइल, खाजा खर्च, पुस्तक-पत्रपत्रिका-इन्टरनेट, अनुगमन भत्ता, खानेपानी, बिजुली महशुल, सरसफाई-मर्मत सम्भार, अतिथि सत्कार, स्वदेश भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता र यातायात खर्च गरी ११ प्रकारको सुविधा पाउँछन्।

विराटनगर महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिलाई पोशाक सुविधा उपलव्ध गराउने प्रस्ताव नगरपरिषद्मा पेश गरेको थियो। यो निर्णयले महानगरपालिकाका १०३ जनप्रतिनिधिलाई वार्षिक १० लाख ३० हजार व्ययभार थपिएको छ। जनप्रतिनिधिका लागि महानगरपालिकाले अतिरिक्त सुविधा थप गरेको विषय बाहिरिएपछि नागरिक स्तरबाट निर्णयविरुद्ध विरोध र टिप्पणी भइरहेको छ।

महानगरपालिकाले प्रदेश कानुनमा व्यवस्था भएको बाहेक इन्धन र सञ्चार खर्चबापत मासिक १ हजार ५०० थप गरी एकमुष्ठ १८ हजार रुपैयाँको दरले उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यसबाट महानगरपालिकालाई करिव १८ लाख ५४ हजार व्ययभार थप हुन जान्छ। दुवै शीर्षकबाट करिब २९ लाख रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ।

महानगरपालिकाले आयोजना गर्ने सार्वजनिक समारोह तथा विदेश भ्रमणका क्रममा पोशाकमा एकरुपता कायम गर्न पोशाक भत्तासम्बन्धी निर्णय भएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारीले बताए। स्थानीय तह सरकार नै भएकोले सुविधासम्वन्धी प्रस्ताव परिषद्बाट पारित गरेको उनले जानकारी दिए।

महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुली र उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले भने परिषद बैठकमै पोशाक सुविधा नलिने जानकारी गराए।