विश्व

काश्मिरमा मानवअधिकारको चरम उल्लंघन : संयुक्त राष्ट्रसंघ
SHARES

file Photo
असार २४, २०७६

    संयुक्त राष्ट्रसंघले भारतमाथि फेरि काश्मिरमा मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लगाएको छ। राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय ओएचिएचआरले जारी गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले यसबारेमा अनुसन्धान आयोग गठनका लागि आव्हानसमेत गरेको छ।

    ओएचसिएचआरले ४३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन जारी गर्दै पाकिस्तानलाई काश्मिरको विवादित क्षेत्रमा रहेका विखण्डनवादीहरूलाई पक्राउ गर्नसमेत भनेको छ। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र काश्मिरमाथि भारत र पाकिस्तान दुवैले पूर्ण रूपमा आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन्। दुवै देशले उक्त हिमालय क्षेत्रमा अहिले पनि युद्ध लड्दै आएका छन्।

    यस वर्षको सुरुवातमा भएको आत्मघाती आक्रमणमा ४० जना भारतीय सैनिक मारिएपछि दुवै देश तेस्रो युद्धको नजिक पुगेका हुन्। पाकिस्तानस्थित विद्रोही समूहले उक्त आक्रमण गराएको आरोप छ। राष्ट्रसंघीय आयोगको प्रतिवेदनले २०१६ मा विद्रोही नेता बुरहान वानीको हत्यापछि नागरिकहरूको हत्याको अनुसन्धान गर्न भनेको छ। वानीको हत्यापछि पाँच महिना लामो सडक विरोध प्रदर्शनमा १ सय बढी प्रदर्शनकारी मारिएका थिए।

    सिभिल सोसाईटीको जम्मू-काश्मिर गठबन्धन जेकेसिसीएसले गतवर्ष १ सय ६० जना सर्वसाधारण नागरिक, २ सय ६७ जना विद्रोही र १ सय ५९ जना भारतीय सुरक्षाकर्मीसहित ५ सय ८६ जना मारिएका जनाएको छ। यो संख्या पछिल्लो ८ वर्ष यताको सबैभन्दा धेरै हो।

    राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा पाकिस्तान प्रशासित कश्मिरमा मानवअधिकार उल्लंघनको एउटा पूर्ण संरचनात्मक व्यवस्था नै रहेको उल्लेख गरिएको छ। बोलीचालीदेखि लिएर भेट्घाट, अल्पसंख्यकलाई निशाना बनाउने र राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई शान्त पार्नका लागि आतंकवाद—विरोधी कानूनहरूको प्रयोग गर्ने गरिएको राष्ट्रसंघले जनाएको छ।

    हालैको प्रतिवेदनमा भारत प्रशासित काश्मिरमा पनि मानवअधिकार उल्लंघनलाई लिएर कैयौँ प्रश्न उठाइएको छ। भारतीय सेनाको विशेषाधिकार जारी रहेको र सेनाले अपनाएका गतिविधिबारे अनुसन्धान गर्ने तर्फ भारतले कुनै प्रयास नगरेको पाइएको समेत उल्लेख गरेको छ।

    यस्तैगरी, २०१६ को मध्येदेखि २०१८ को अन्त्‍यसम्मको अवधिमा 'प्यालेट गन'को प्रयोगबाट १२ सय ५३ जनाले आँखाको ज्योति गुमाउनुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रदर्शनकारी, राजनीतिक मतभेद राख्ने र स्वयंसेवी संस्थालाई मनोमानी ढंगले नजरबन्द गर्नेजस्ता कार्य पनि मानवअधिकार उल्लंघनको उदाहरणका रूपमा पेश गरिएको छ।

    भारतले भने जम्मू—काश्मिरमाथिको रिपोर्टलाई मनगढन्ते भनेको छ भने आयोगले आतंकवादलाई वैद्यता प्रदान गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएको छ। भारतीय विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले रिपोर्टलाई भारतको सम्प्रभुताको उल्लंघनको संज्ञा दिएको बिबिसीले जनाएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]