|

बुटवल : गतशुक्रबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री  मातृकाप्रसाद यादवको प्रस्तावमा नेपाल सरकारले भारतबाट आयातीत तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको थियो।

असार २ मा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गरिएको भए पनि विषादी परीक्षण गर्न पूर्वाधार अभावको कारण देखाउँदै निर्णय उल्ट्याइएको हो। सरकारले गत शुक्रबार उक्त निर्णबाट पछि हट्दै गर्दा नेपालका मुख्य शहरहरुमा रहेका विषादी अवशेष परीक्षण प्रयेगशालाहरू भने कर्मचारीको आभावमा बन्द थिए। 

काठमाडौंको कालिमाटीबाहेक रुपन्देहीको बुटवल, झापाको बिर्तामोड, सर्लाहीको नवलपुर, कास्कीको पोखरा र बाँकेको नेपालगञ्जमा ‘विषादी अवशेष दु्रत विश्लेषण प्रयोगशाला’ कार्यालय राखिएको छ तर कर्मचारी अभावले यी प्रयोगशाला बन्द हुँदा भारतबाट आयातित तरकारी तथा फलफूलको विषादी अवशेष परीक्षण गर्न नसकेपछि नेपाल सरकारले आफ्नै निर्णय उल्टाउनु परेको हो। 

यद्यपि उक्त निर्णय उल्टाए पनि प्रदेशहरूले भने आफैं विषादी परीक्षण गर्ने संयन्त्र सञ्चालनमा ल्याउने भएका छन्। प्रदेश १ सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बाली संरक्षण प्रयोगशालाले ‘विषादी अवशेष द्रूत विश्लेषण प्रयोगशाला’ सञ्चालनमा ल्याएर विषादी अवशेष परीक्षण गर्न थालिसकेको छ। प्रदेश ५ र गण्डकी प्रदेशले पनि त्यस्ता प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याई विषादी परीक्षणको तयारी थालेका छन्।   

प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश ५ लाई निर्देशन 

प्रदेश ५ को बुटवलमा रहेको ‘विषादी अवशेष द्रत विश्लेषण एकाइ (प्रयोगशाला)’ कर्मचारीको अभावमा बन्द भएकाले संघीय सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कर्मचारीको अभावमा विगत ३ महिनादेखि बन्द रहेको विषादी अवशेष द्रूत विश्लेषण एकाइ (प्रयोगशाला) बुटवलमा प्रदेशबाटै तलब-भत्ताको व्यवस्था हुने गरी कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाउन प्रदेश सरकारलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आदेशानुसार अनुरोध गरेको हो। 

संघीय मन्त्रालयले असार १३ गते पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस मन्त्रालय (प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय) मातहत सञ्चलित विषादी अवशेष द्रूत विश्लेषण प्रयोगशाला, बुटवलमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि साविकमा उक्त प्रयोगशालामा कार्य गरी हाल प्रदेश ५ मा समायोजन भएका प्राविधिक कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि त्यहाँबाटै (त्यहीँबाटै) तलब भत्ताको व्यवस्था गरी विषादी अवशेष द्रूत विश्लेषण प्रयोगशाला, बुटवलमा कामकाज गर्न खटाइ दिनु हुन आदेशानुसार अनुरोध छ।’ 

बुटवलको कृषि उपज तथा थोक बजार केन्द्रका लागि विषादी परीक्षण गर्न भन्दै सरकारले २०७३ भदौमा कार्यालय स्थापना गरेको थियो। कार्यालय स्थापना गर्दा ४ जना प्राविधिक र एकजना कार्यालय सहयोगीसहित ५ जना कर्मचारी थिए। तर, अहिले कार्यालयमा कार्यालय सहायक मात्र छन्। कार्यालयका पूर्वप्राविधिक प्रमुख रामबहादुर खत्री सरुवा भएर प्रदेशकै कृषि निर्देशनालयमा गएपछि कार्यालय पूर्ण रूपमा बन्द भएको हो। प्रयोगशालामा उपसचिवसहित ६ जनाको दरबन्दी रहेको छ। 

संघीय सरकारले पत्र पठाएपछि प्रदेश मन्त्रालय कर्मचारी व्यवस्थापन गरी छिट्टै नै कार्यालय स्थापना गर्ने तैयारीमा छ। पत्रमा बुटवलको प्रयोगशालामात्र सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको भए पनि प्रदेश सरकारले भने बाँकेको नेपालगञ्जमा रहेको अर्को प्रयोगशालासमेत सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको प्रदेश ५ की कृषिमन्त्री आरती पौडेलले बताइन्। 

मन्त्री पौडेलले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु पूर्व पहिलो चरणमा प्रयोगशालाको अनुगमन गरिने जानकारी दिइन्। ‘केन्द्र सरकारले भनेबमोजिम नै हामीले जनशक्ति व्यवस्थापन गरी प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौं’ उनले बताइन्। पहिलो चरणमा  बुटवल कृषि उपज तथा थोक बजार केन्द्र बुटवलमा रहेको प्रयोशालाको  अनुगमन विषयमा जानकारी लिने र प्रदेश सरकारबाट कर्मचारी पठाएर सञ्चालन गर्ने योजना प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बनाएको छ। 

प्रयोगशाला सञ्चालनमा आए पनि प्रदेशसँग क्वारेन्टाइन र भन्सारको अधिकार नभएकाले भारतबाट आयातीत तरकारी तथा फलफूलको परीक्षण गर्न भने संघीय सरकार कै अनुमति कुर्नु पर्ने हुन्छ। बुटवलमा रहेको कृषि उपज तथा थोक बजार केन्द्रका अध्यक्ष कलाधर पन्थीले नाकाबाट आउने तरकारी तथा फलफूलको विषादी अवशेष परीक्षण गर्न सकिने गरी प्रयोगशालाको पुनःनिर्माण गर्न आग्रह गर्छन्।

‘स्वदेशी उपजको मात्र होइन। भारतबाट आएका तरकारी र फलफूलको पनि विषादी अवशेष परीक्षण हुनुपर्छ। यो प्रयोगशालालाई त्यसरी नै विकास गरौं’ पन्थीले भने। 

गण्डकी प्रदेशमा साउनदेखि विषादी परीक्षण 

भारतीय नाकासँग नजोडिएको भए पनि गण्डकी प्रदेशले विभिन्न दुई स्थानमा विषादी अवशेष परीक्षण प्रयाोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा कृषि मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश ५ र गण्डकी प्रदेशको दुई संगमस्थल आँवुखैरेनी र राम्दीमा साउनको पहिलो हप्तादेखि नै सञ्चालनमा ल्याउने गरी प्रयोगाशाला निर्माणको तयारी भइरहेको छ। 

मन्त्रालयका सचिव दुर्गाप्रसाद दवाडीले पूर्वाधार निर्माण र उपकरण खरिद प्रक्रियाको काम सकिएको बताए। प्रदेश सरकारले प्राविधिकलाई मंगलबारदेखि विषादी परीक्षणसम्बन्धी तालिमको सुरुवातसमेत गरिएको उनले बताए। ‘उपकरण खरिदको काम सकिएको छ। तालिम पनि सुरु भएको छ। सकेसम्म साउनको पहिलो हप्तादेखि विषादी परीक्षण सुरु गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो’ उनले बताए। 

गण्डकी प्रदेश भारतीय सीमा नाकासँग नजोडिएको भएपनि संघको अनुमतिमा अन्य प्रदेशमा भारतीय नाकाबाट आउने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गर्न सकिने गरी योजना  बनाइएको सचिव दवाडीले बताए। ‘अरु प्रदेशमा भारतीय नाकाबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको परीक्षण पनि गर्न सकिन्छ’ उनले भने। 

प्रदेश सरकारको सकारात्मक कदम : उपभोक्ता

प्रदेशमा नै विषादी परीक्षण हुने भएपछि आफूहरू उत्साहित भएको उपभोक्ताहरू बताउँछन्। बुटवलको कृषि उपज तथा थोक बजार केन्द्रमा आलु खरिद गर्दै गरेकी बुटवल सुख्खा नगरकी वर्षा श्रेष्ठले विषादीरहित तरकारी खानपाउनु उपभोक्ताको अधिकार भएको भन्दै प्रदेश सरकारले चाल्न लागेको कदमले उत्साहित बनाएको बताइन्।

‘भारतबाट आएका हुन् या स्वदेश कै? हामीलाई स्वस्थ तरकारी चाहिएको हो। आफूले किनेको तरकारी विषादीरहित छ भन्ने थाहा पाउनु उपभोक्ताको अधिकार नै हो। प्रदेश सरकारले यो काम छिट्टै सुरु गरोस्’ उनले भनिन्। 

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, रुपन्देहीका अध्यक्ष नर्बु लामाले प्रदेशबाटै विषादी परीक्षण हुने कुराले आफूहरू उत्साहित भएको र सरकार विषादी पूर्वाधार निर्माणमा लाग्नु पर्ने बताए। छिट्टै कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी बुटवलबाटै विषादी परीक्षण सुरु गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्छन्। ‘मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको कुरा हो। कर्मचारीको व्यवस्थापनमा सरकार अगाडि बढोस् ’ उनले भने।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.