|

दमक(झापा) : विषादीयुक्त भारतीय तरकारीको आयात नियन्त्रण गर्न संघीय सरकार असफल भइरहेका बेला झापाका स्थानीय तह भने रसायनिक विषादी र मलको उपयोग नियन्त्रणको अभियानमा छन्। जिल्लाका १५ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले रसायनिक मल र विषादीको प्रयोग नियन्त्रण र न्यूनीकरणलाई नीति तथा कार्यक्रममा राखेका छन्।

तरकारी तथा फलफूलमा हुने रसायनिक विषादीले मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरणमा नकारात्मक असर पुर्‍याउने ठहर गरी झापाका विभिन्न स्थानीय तहले यसको उपयोगमा कडाई गरेका हुन्। स्थानीय तहले नीतिगत रूपमा नै व्यवस्था गरी विषादीविरुद्ध कार्यक्रम ल्याएका हुन्। भर्खरै सकिएका स्थानीय तहका सभामा सार्वजनिक गरिएका नीति तथा कार्यक्रममा समेत विषादीको प्रयोगलाई निरुत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू समेटिएका छन्।

विषादी मुक्त स्थानीय तह बनाइँदै

झापाको कमल गाउँपालिकाले ३ वर्षमा गाउँपालिकालाई नै रसायनिक मल र विषादी मुक्त बनाउन भन्दै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। गत वर्षदेखि नै कृषि प्रणालीलाई रसायनीक मल र बिषादीमुक्त बनाउने अभियान सञ्चालन गर्दै आएको हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले रसायनिक मल तथा विषादीको विकल्पको रुपमा उपयोग हुने जैविक मल र विषादीको उत्पादनका लागि किसानलाई सहयोग गर्दै आएको बताइन्।

यस्तै गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बेनुप्रसाद शिवाकोटीले नीतिगत रुपमा नै व्यवस्था गरी रसायनिक मल र विषादीको प्रयोगलाई निरुत्साहन गरिएको बताए। जैविक तथा अर्गानिक उत्पादनको बजारीकरणका लागि समेत गाउँपालिकाले सहयोग गरेको र आगामी आर्थिक वर्षमा यसलाई समावेश गरिएको उनले जानकारी दिए।

रसायनिक मलको विकल्पका रुपमा उपयोग गर्न सकिने जैविक मल र विषादी उत्पादनका लागि किसानलाई तालिमसमेत प्रदान गरिएको गाउँपालिका कृषि शाखाका प्राविधिक प्रेम पोखरेलले जानकारी दिए। केहि कृषक समूहले तालिमपछि जैविक मल र विषादीको व्यावसायिक उत्पादनसमेत शुरु गरेको उनले जनाएका छन्।

यस्तै अर्गानिक उत्पादनको बजारीकरणका लागि गाउँपालिकाको सहयोगमा छुट्टै बिक्री स्थलसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

भान्सामै औषधि कार्यक्रम

दमक नगरपालिकाले पनि रसायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग निरुत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। खेतबारीदेखि भान्सासम्ममा रसायनिक मल र विषादीको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्ने नगरपालिकाको नीति भएको नगरप्रमुख रोमनाथ ओलीको भनाई छ। यहि नीतिअनुसार नगरपालिकाले जैविक ढंगबाट कृषि उपज उत्पादनका लागि कौशीखेती, गमला खेती लगायतका तालिमसमेत प्रदान गर्दै आएको छ।

भान्सामा उपलव्ध खाद्यान्नलाई नै औषधिको रुपमा उपयोग गर्न प्रेरित गर्ने गरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको ओलीले बताए। यस्तै उपप्रमुख गीता अधिकारीले रसायनिक मल तथा विषादीको मात्रा परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापनाको गृहकार्य पनि अघि बढाएको जानकारी दिइन्।

खेतीयोग्य जमिनको उपयोगमा कडाई

यसैगरि ग्रामिण क्षेत्रले भरिएको झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत निर्णय गरेको छ। रासायनिक मलको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी प्रांगारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने गाउँपाकिलाको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। गाउँपालिकाले कृषिको व्यवसायीकरण तथा विविधीकरणमा जोड दिँदै कृषिका माध्यमबाट आयआर्जन तथा रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने नीति लिएको गाउँपाकिला अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठले बताएका छन्।

यस्तै वैज्ञानिक भू–उपयोग प्रणालीको उपयोग गरी उर्वरा कृषि भूमिलाई गैर कृषि प्रयोगमा ल्याउन निरुत्साहित गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कृषिको विकासका लागि सिँचाइ सुविधा, कृषि सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण र उपयुक्त कृषि प्रविधिको विकास तथा विस्तार गरिने, सिँचाइ, सडक तथा विद्युतीकरण सुविधा भएका क्षेत्रमा उपलब्ध प्रविधिको व्यापक उपयोग गराउने नीति पनि लिइएको उपाध्यक्ष दिपिन्द्र थापाले बताए। 

प्रमुख उत्पादन सामग्रीहरू (उन्नत पशु, पंक्षी, माछा भूरा, जैविक मल एवं बीउ बिजन आदि) को लागत साझेदारीको आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेसमेत कार्यक्रम रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार शाक्यले जानकारी दिए। यस्तै स्थानीय तहमा कृषकहरूको क्षमता सुधारका लागि कृषककै माग अनुसारका तालिम कार्यक्रममा विशेष जोड दिइने, पशु, बाली बीमा कार्यक्रमसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गरिने गाउँपाकिलाको कार्यक्रममा छ।

यीसँगै गौरादह, कन्काई, विर्तामोड, अर्जुनधारा, भद्रपुर लगायतका स्थानीय तहमा पनि बिषादीको उपयोगलाई निरुत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.