थाहा संवाद

'जनताको रक्षक हुनुपर्ने सरकार भक्षक हुन थाल्यो'
SHARES

'कांग्रेससँग मुद्दा नै छैनन्, सडकका कुरा सदनमा उठायो भन्‍ने?'

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण
असार २५, २०७६

    नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको असार ६ गते प्रहरीसँगको 'भिडन्त'मा मृत्यु भयो। भिडन्तमा मारिएका भनिएका पौडेल प्रकरणले अहिले संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध भएको छ।

    केही दिनयता लगातार यो विषय संघीय संसदको बैठकका शून्य र विशेष समयमा सरकारको विरोध उठ्दै आएको थियो। यसै विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गृहमन्त्रालयलाई सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न निर्देशन नै दिएको छ।

    तर, यसै विषयलाई लिएर सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अनि प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल प्रतिनिधिसभामा कित्ताकाटको अवस्थामा छन्। प्रतिपक्षीले उक्त घटनाको छानबिन गर्नका लागि संसदीय समितिको गठन गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ भने सरकारले उक्त माग मानिरहेको छैन जसको प्रभाव संसदको कामकारबाहीमा परेको छ।

    संसदको अवरोध, प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसदमा खेलिरहेको भूमिका र विप्लवको पार्टी नेकपालाई हेर्ने कांग्रेसको दृष्टिकोण के हो भन्नेबारे नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणसँग थाहा खबरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

    संसद बैठकमा अवरोध किन गर्नुभएको हो?

    हालै सर्लाहीमा दुई गम्भीर घटना भए। जहाँ तीनजनाको मृत्यु भएको छ। कुमार पौडेलजीको पनि मृत्यु भयो। उहाँ कुनै पार्टीमा संलग्न हुनुहोला। उहाँको र उहाँको पार्टीको विचारसँग हाम्रो सम्बन्ध छैन। उहाँहरू पनि हत्या हिंसा त्यागेर राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमा आउन जरुरी छ। संविधान र संवैधानिक प्रक्रिया, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई पनि सहजतापूर्वक लिनुस् है भन्ने हाम्रो आह्वान छ।

    तथापि, राज्यपक्षले कथित मुठभेडको नाममा हत्या गरेको छ। यो मानवअधिकार र विधिको शासन प्रतिकूल छ भन्ने हाम्रो ठहर हो। पौडेलको लास हेर्दाखेरि गोली लागेर मर्नुभएको छ तर उहाँका हात भाँचिएका छन् र दाँत पनि झारिएका छन् भन्ने छ। पहिला गिरफ्तार गरेर कुटपिट गरेर अशक्त बनाइसकेपछि गोली प्रहार गरेको जस्तो देखिन्छ। जो निन्दनीय हो। गिरफ्तार गरेपछि उहाँलाई संवैधानिक र कानुनी कारबाही गर्नुपर्थ्यो। गिरफ्तार गर्ने र गोली हानेर मार्नु कानुनले स्वीकार गरेको छैन। त्यसले झनै हिंसा बढ्ने, द्वन्द्व बढ्ने र प्रतिशोधको भावना बढिरहेको भएकाले हामीले यो घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएका हौँ।

    संसदको कार्य व्यवस्था समितिमा कांग्रेसले के माग राखेको थियो?

    यो घटना गम्भीर भएको भनेका थियौँ। मानवअधिकारको उलंघन हो। राज्यपक्षले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनु जरुरी छ, यस्ता घटनाहरू गर्नु हुँदैन। त्यस्तो गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीभित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौँ। सर्लाहीकै ईश्वरपुर नगरपालिकामा अवैध रूपमा चलिरहेका क्रसरले ठूलाठूला खाल्डा खनेका छन्। जसमा परेर एक बालकको मृत्यु भएको थियो। नागरिकले खोलाको प्राकृतिक धार पनि बदलियो र मान्छेको पनि मृत्यु भयो भन्दा प्रहरीले गोली हानेर एक युवा मारिए।

    त्यो घटनामा राज्य संयन्त्रले बालकको खोजी कार्यमा पनि लापरबाही गरेको थियो। आफ्ना माग राखेर राजमार्ग अवरुद्ध गर्नेहरूमाथि राज्यले शक्ति प्रदर्शन गरेको थियो। दमनात्मक ढंगबाट राज्य प्रस्तुत भयो। एसएलआर जस्ता हतियारबाट गोली प्रहार भएको थियो। सुरुमा अमित रायको डुबेर मृत्यु भयो र न्याय माग्दा प्रहरीको गोली लागेर सरोजनारायण महतोको मृत्यु भयो। यी घटनामा को जिम्मेवार छ भनेर हामीले माग गरेका थियौँ।

    सरकारले छानबिन भइरहेको भनेर जानकारी दिएको छ त?

    सरकारले जुन खालको प्रतिवेदन अगाडि बढायो त्यो तथ्यमा आधारित भएन...

    प्रतिवेदन आइसकेको हो?

    गृहमन्त्रीले सदनमा बोल्नुभयो नि! 'त्यहाँ सुरक्षा निकायको कुनै गल्ती छैन शक्ति प्रयोग भइरहेको छैन' भन्नुभयो। तर मान्छे मरेका छन्। सानो बालक हराउँदा खोजी गरेर लास निकाल्दासम्म राज्य बेखबर भएको छ। राजमार्गमा जम्मा भएका ४०० नागरिकलाई सजिलै पन्छाउन सकिन्थ्यो। एसएलआरको गोली प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था थिएन। त्यसैले यो गम्भीर नागरिक अधिकारको उलंघन हो र विधिको शासनको तथा सरकार र सुरक्षा निकायको स्वेच्छाचारिता बढेर जान्छ।

    संसदमा यसअघि पनि छानबिन समिति बनेका थिए। ती समितिले सत्य तथ्य के हो? र त्यहाँका नागरिक कस्तो वेदनामा छन्? भन्ने राज्यपक्षले न्याय दिने कोसिस गर्‍यो कि गरेन? न्याय दियो कि दमन गर्‍यो? भन्ने यथार्थ रिपोर्ट ल्याउने हो। त्यसका लागि संसदीय छानबिन समिति आवश्यक परेको हो। यो चलन पहिला पनि थियो र अहिले पनि बनाउनुपर्छ भनेको हो। हिजो सभामुखज्यूले म सकारात्मक छु र सरसल्लाहबाट गठन गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। तर आज पनि बन्न सकेन र त्यसको सुनिश्चितता पनि भएन।

    आज सभामुख कृष्णबहादुर महराले 'तपाईँहरू बस्नुस्, नयाँ कुरा सुनाउँछु' भन्नुभएको थियो। कांग्रेस र राजपाले सुनेन, के त्यो नयाँ कुराले पनि तपाईंहरूको माग पूरा नहुने सूचना पाएर संसद अवरुद्ध गर्नुभएको हो?

    मूल कुरा मानवअधिकारको रक्षा हुनुपर्छ। नेपाली जनताले बाँच्न पाउने अधिकार हो र बाँच्न पाउनुपर्छ। नेपाली जनताको जीवन रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो। उल्टै सरकारले नागरिकको हत्या गर्न पाउँदैन कुनै पनि बाहनामा। यदि कसैले संविधान कानुनबमोजिम कार्य गरेको छ भने संविधान कानुनको कारबाहीको दायरामा ल्याउने राज्यको दायित्व हो। राज्य शक्तिलाई दुरुपयोग गर्ने र आम नागरिकमाथि गोली प्रहार गरेर हत्या र हिंसा गर्न पाइन्न भन्ने हाम्रो धारणा हो।

    प्रतिपक्षले संसदमार्फत सरकार कानुनसम्मत चलोस् भनेर कानुन पालना भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने कि आफैं अगाडि बढेर छानबिन गर्छु भन्‍ने?

    जनप्रतिनिधि र प्रतिपक्षले कुरा उठाउँछन्। त्यसै गरी कतिपय सन्दर्भमा त संसदीय समिति गठन भएका छन्। पछिल्लो पटक २०७० सालको चुनावपछि संसदको प्रारम्भमा नै संसदीय छानबिन समिति गठन भएका थिए। बारामा घटना हुँदा पनि संसदीय समिति गठन भएका थिए। संसदीय छानबिन समिति गठन हुने र त्यहाँ गएर स्थानीयसँग परामर्श कुरा बुझेर सरकारलाई रिपोर्ट दिने अनि सरकारले कार्यान्वयन गर्ने त प्रचलन नै हो।

    त्यसो भए सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न किन मानिरहेको छैन?

    सरकारले सत्य कुरा लुकाइराखेको छ। वास्तविकता लुकाइराखेको छ। समिति बनिसकेपछि सत्य तथ्य कुराहरू बाहिर आउँछ। त्यसमा सरकार र सरकारी पदाधिकारी तथा सम्बन्धित पदाधिकारी अफ्ठेरोमा पर्छन्। उनीहरूको रक्षाका लागि काम गरिरहेको छ। सरकारले जनताको रक्षाका लागि होइन कि मानवअधिकार उलंघन गर्ने, विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने र शक्ति आफ्नो हातमा लिएर दुरुपयोग गर्नेहरूको पक्षमा सरकार उभिएको देखिन्छ। यो सरकारको गलत प्रवृत्ति हो।

    कांग्रेसले केही एजेन्डा नपाएर कहिले विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपाका कार्यकर्ता भिडन्तमा मारिएपछि संसद अवरोध गर्छ त कहिले सडक र मिडियामा आएका कुरालाई लिएर सदन अवरोध गर्छ भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि?

    जुनसुकै पार्टीमा लागेका भए पनि उनीहरू नेपाली नागरिक नै हुन्। नेपाली नागरिकले संविधान र विधिको शासनको पालना गर्नुपर्छ। त्यसो भएन भने संविधान र विधिले नै उनीहरूलाई दण्डित गर्छ। प्रक्रियाबाट नै उनीहरूलाई कारबाही हुन्छ। कसैले त्यसो गर्‍यो भन्दैमा सरकारले शक्ति हातमा लिएर दिनदहाडै गोली मार्नु हुन्न। त्यसैले कुमार पौडेल कुन पार्टीमा आबद्ध थिए? कुन विचार बोकेका थिए? भन्दा पनि उनी नेपाली नागरिक थिए। उनले संविधान र कानुन तोडेको भए कानुनी कारबाही हुनुपर्थ्यो। साँच्चै नै दोहोरो भिडन्त भएको भए जे पनि हुन्थ्यो। उनको लास हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन। हात भाँचिएको मान्छेले कसरी बन्दुक चलाउँछ? उनको हात भाँचिएको थियो कि थिएन? संसदीय समितिले गएर हेर्नुपर्‍यो नि त।

    कांग्रेसले सदनमा राख्ने एजेन्डाबारे...

    मानवअधिकारको रक्षा गर्ने हामी सबैको एजेन्डा होइन? विधिको शासनको पालना गर्ने हामी सबैको एजेन्डा होइन? नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने हामी सबैको एजेन्डा होइन? यी मुद्दाहरू उठाउँदा कांग्रेससँग मुद्दा नै भएनन्, सडकका कुरा सदनमा उठायो भन्‍ने? आम बस्ती, गाउँ र सहरमा मान्छेले जे भोगिरहेका छन् ती कुरा सदनमा पुर्‍याउने हो नि! सरकारले संविधान, कानुन, विधि, मानवअधिकार, नागरिक अधिकार उलंघन गर्‍यो। नागरिकको जनजीवनको रक्षा हुनुपर्ने ठाउँमा सरकार रक्षकको ठाउँमा भक्षक हुन थाल्यो भने ती कुरा सदनमा हामीले उठाउनै पर्‍यो नि त!

    नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपालाई हेर्ने कांग्रेसको दृष्टिकोण के हो? उनीहरूलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन के गरिरहेको छ?

    हामीले विप्लवलाई शान्तिप्रक्रियामा आउन आह्वान गरिरहेका छौँ। संवैधानिक प्रक्रियाभित्र आउनुस् भनिरहेका छौँ। हाम्रो वार्ता, छलफल त केही पनि भएको छैन, हामीले खुला आह्वान गरिरहेका छौँ। विप्लवलगायत सबै राजनीतिक दलहरूसँग जो राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउनुभएको छैन, आउनुहोस्। यो संघीय लोकतन्त्रमा जनता नै मालिक बन्छन्। जनताको निर्णयलाई हामीले अगाडि बढाऊँ। जनतालाई झनै शक्तिशाली बनाउने र जनताको स्वामित्वलाई मजबुत बनाऊँ। कमी कमजोरी छन् भने सुधार्न सकिन्छ तर हिंसा, हत्या र हतियारको राजनीति बन्द गर्नुस् है भनिरहेका छौँ।

    सरकार संसदीय छानबिन समिति गठन नगर्ने प्रतिपक्षीलाई त्यो नभई नहुने, यस्तो अवस्थामा संसद कसरी अगाडि बढ्छ?

    अब असार ३० गते बैठक आह्वान भएको छ। संसदीय छानबिन समिति गठन भयो भने समितिले उताको सत्य तथ्य के हो पत्ता लगाउँछ, यता सदन चल्छ। सरकार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न तयार भएन भने सदन सुचारु रूपले अगाडि बढ्दैन।

जयसिंह महरा

महरा संसदीय मामिला, राजनीति, समाज, कला, साहित्य र संस्कृतिबारे कलम चलाउँछन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]