असारे विकासमा पैसाको खोलो, प्रदेश २ ले २३ दिनमै सक्यो ४ अर्ब ३१ करोड

जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले पनि असारे विकासलाई निरन्तरता दिएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १३ प्रतिशत र अन्तिम महिना असारमै ११ प्रतिशत रकम खर्चेको हो।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार १ गतेदेखि २३ गतेसम्ममै पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ३१ करोड ३२ लाख ३८ हजार ४१९ रुपैयाँ २० पैसा खर्च गरेको छ। जबकि जेठसम्म ११ महिनामा ५ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख ५८ हजार खर्च भएको देखिन्छ। ११ महिनामा खर्च गरेजति रकम २३ दिनमै सकेपछि असारे विकासलाई निरन्तरता दिएको प्रष्ट हुन्छ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगततर्फ १७ अर्ब ४६ करोड ६६ लाख ३ हजार २०६ रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये २३ असारसम्म प्रदेश २ मा मात्र २४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा गरेको ११ प्रतिशत खर्चमा व्यापक अनियमिता भएको छ।

असार २४ गतेभित्र योजना सम्पन्न भइसकेर भुक्तानी दिइसक्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रदेश सरकारका अधिकांश योजना अधुरै छ। समय र कर्मचारीको अभाव देखाउँदै आएका सरकार अधिकतर योजना उपभोक्ता समितिलाई दिएको छ। तर, उपभोक्ता समितिले काम पूरा गर्न नसकेर नक्कली बिल भर्पाइ र मूल्यांकनबिना नै भुक्तानी दिने गरेका छन्।

कुन जिल्लामा कति खर्च?

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असार २३ सम्म सबभन्दा बढी महोत्तरीमा पूँजीगत खर्च भएको छ। महोत्तरीका लागि विनियोजित ७६ करोड ८८ लाख ४१ हजार २५० रुपैयाँमध्ये ५१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको छ। तर ११ महिनामा ४०.४६ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको थियो।

सबैभन्दा कम धनुषामा १४ प्रतिशत विकास रकम खर्च भएको छ। धनुषाका लागि ८ अर्ब १९ करोड ९७ लाख ४० हजार ४५६ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १ अर्ब १६ करोड ८३ लाख ५३ हजार ४२९ रुपैयाँ खर्च भएको छ। पछिल्लो ११ महिनामा धनुषामा ८.७२ प्रतिशत रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो।

यस्तै, सप्तरीमा १ अर्ब १० करोड ३९ लाख २३ हजार ५ सय पूँजीगत बजेट मध्ये ३४.८२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ। रौतहटमा ३४.३२, बारामा ३२.४४, पर्सामा ३० र सिरहामा २८ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको छ।

अख्तियारले छानबिन गरोस् : पूर्वमन्त्री यादव

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री महेन्द्र यादवले प्रदेश २ मा चालु आर्थिक वर्षमा ठूलो रकम अनियमिता भएको भन्दै अख्तियारसँग छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

बिहीबार जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेता यादवले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार गर्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रेको आरोप लगाए। उनले ११ महिनामा खर्च गर्न नसकेको जति बजेट मात्र २३ दिनमा सकाएकोमा आपत्ति जनाए। मन्त्रीहरू आफ्ना आफ्न्त र घरपरिवारकै सदस्यलाई उपभोक्ता बनाएर बजेटमा ब्रह्मलुट मच्चाएको उनको भनाइ छ।

‘२३ दिनमा कसरी विकास हुन्छ? सम्झौता गरेपछि विकास निर्माणका लागि सामग्री जुटाउनेदेखि लिएर योजना सम्पन्न गरी बिल फर्छ्योटसम्म मात्र २३ दिनमा हुनै सक्दैन’, उनले भने, ‘यति तीव्र गतिमा काम गर्दा गुणस्तरीय काम भएको मान्न सकिदैन।’

उनले सडक नभएको ठाउँमा पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले लाखौँ रुपैयाँ पर्ने होडिङ बोर्ड झुण्ड्एको देख्दा आश्चर्य लागेको बताए। ‘संघीय सरकारले लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा पर्ने एउटा सडक निर्माणका लागि ३ करोड बजेट छुट्याएको छ’, उनले भने, ‘तर त्यही सडकमा प्रदेश सांसद चमेलीदेवी दासलाई ५० लाख बजेट प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको छ। र त्यो काम साँसद दास आफ्नै भतिजालाई उपभोक्ता समितिको संयोजक बनाएर काम गरेको छ।’

'एउटै सडकमा दुई सरकारले बजेट दिन नपाउने प्रावधानलाई प्रदेश सरकार लत्याएको छ' उनले थपे। प्रदेश सरकारले खेत खेतमा पानी हात हातमा रोजगारी नारा उल्लेख गरिएको होडिङ बोर्ड गाउँगाउँमा झुड्याएको छ। ‘पिउने पानी त छैन तर खेत खेतमा पानी कहाँबाट ल्याउँछ?’, नेता यादवको प्रश्न छ, ‘प्रदेश भरीमा कुन ठाउँमा १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ?’ प्रदेश सरकार कहि कतै पनि ठोस काम अहिलेसम्म नगरेको उनले दावी गरे।

सूचना नदिएको गुनासो

पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस धनुषा सभापति महेश शंकर गिरीले आफूले समेत सरकारी कार्यालयबाट विकास निर्माणको सूचना नपाएको गुनासो गरे। उनले हुलाकी सडकमा भइरहेको कामबारे सूचना लिन जाँदा अहिले उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै हाकिमले फर्काएको गुनासो पोखे। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले पनि सूचना लुकाएर खुलेयाम अनियमितता गरिरहेको छ। अब कांग्रेसनिकट भविष्यमै सूचनाको हक पालना गराउन आन्दोलन थाल्छ।’