‘भारतीय दूतावासको पत्रको जवाफ परराष्ट्रले दिनुपर्छ’

|

काठमाडौं : कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले विषादी चेकजाँच अहिले पनि जारी नै रहेको स्पष्ट पारेका छन्। 

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री खनालले अहिले पनि विषादी परीक्षण आफ्नै प्रक्रियामा भैरहेको सुनाए। नेपालमा अहिले अस्तित्वमा रहेका विषादी परीक्षण ल्याबहरुको क्षमतामा प्रश्न रहेको सुनाउँदै ती ल्याबलाई छिट्टै स्तरोन्नति गर्ने पनि उनले विश्वास दिलाए।

मन्त्री खनालले अहिले पनि जोखिमयुक्त तरकारी तथा फलफूल नगन्य मात्रामा रहेको सुनाए। उनले भने, ‘हामीले २०७१ साल असारदेखि विषादी परीक्षणको सुरु गरेका हौं। त्यति वेला १८७ स्याम्पलमा चेकजाँच गरिएको थियो। तर केहीमा जोखिमपूर्ण मात्रा थियो।’

काठमाडौं उपत्यकाबाहिर अहिले पनि ६/७ वटा ल्याबहरू रहेका मन्त्री खनालले सुनाए। उनले भने,‘तर, ती सबै ल्याबहरू अहिले सञ्चालनमा छन् भनेर म भन्दिन। भएका ल्याबहरू सञ्चालन गर्न म्यानपावरको समस्या छ।’ उनले विषादी चेकजाँच गर्ने निर्णयबाट सरकार किन ब्याक भयो? भनेर चौतर्फी कुरा उठेको सुनाउँदै निर्णयमा नाकामा चेकजाँच भन्ने शब्द राख्दा समस्या भएको सुनाए। उनले थपे,‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार पनि नाकामा चेकजाँच हुँदैन। र, अहिले हामीसँग भएका ल्यावलाई हामी छिट्टै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउँछौं।’

अहिले पनि अर्गानो फोस्फेट र कार्वोनोमेट दुई वटा विषादी परीक्षण हुने गरेको मन्त्री खनालले सुनाए। परीक्षण हुन नसक्नेलाई काठमाडौंमा ल्याउन सकिने उनको भनाई छ। उनले हरेक कुरामा विषादीमात्रै छ भनेर देख्ने तरिका पनि वैज्ञानिक नभएको गुनासो पोखे। ०७१ साल यताको रेकर्ड हेर्दा ग्रिन-जोनभन्दा तल धेरै कम मात्रामा रहेको उनले डाटा सुनाए। 

भारतबाट मात्रै नभएर भुटानबाट आयात हुने आलुलगायतका वस्तु र चीनबाट आयत हुने स्याउ परीक्षण हुने गरेको मन्त्री खनालले जनाए। सर्वोच्च अदालतले हिजो मात्रै विषादी परीक्षण नरोक्न दिएको आदेश आफूहरुले पालना गर्ने पनि उनले विश्वास दिलाए। उनले भने,‘अहिले हामीसँग भएका सबै ल्याव र साधन र स्रोत परिचालन गरेर हामी परीक्षणको काम गर्छौं।’

विषादी परीक्षणलगायत अन्य पूर्वाधार निर्माणको लागि चाहिने बजेटको लागि आफूले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर पत्र पठाइसकेको पनि उनले जनाए। उनले भने,‘खरिद प्रक्रिया पूरा गर्न अझै कम्तिमा पनि ६ महिना र बढीमा दश महिना लाग्छ।’ 

मन्त्री खनालले भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आयात गरिने फलफूल तथा तरकारीको एकीकृत विषादी परीक्षणको काम सुरु गर्न कम्तिमा ६ महिना लाग्ने स्पष्ट पारे। केन्द्रीय प्रयोगशालाले २९ वटा विषादीका समुहको परीक्षण गर्ने भए पनि बाकीमा २ वटा प्यारामिटर मात्रै चेक हुँदै आएको उनले स्पष्ट पारे। 

चेकजाँच गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि आफूले खाद्य, पशु र प्लान क्वारेन्टाइन अन्तर्गतका १४ वटा क्वारेन्टाइन थप निर्माण गर्नुको साथै ३१२ जना कर्मचारी थपेर व्यवस्थित बनाउने काम गरेको स्पष्ट पारे। 

फरक प्रसँगमा उनले उखु किसानहरुले अहिलेसम्म ठूलो मात्रामा भुक्तानी नपाएको गुनासो आफू कहाँ आएको सुनाउँदै यस विषयमा वाणिज्य मन्त्रीसँग बसेर छलफल गर्ने र समस्याको समाधान गर्ने सुनाए। उनले भने,‘मिल मालिक अहिले धेरै ठूलो मारमा छन्। अब राम्रो रणनीतिका साथ काम गर्नुपर्छ।’ उनले आफ्नो कुनै पनि मन्त्रालयसँग समस्या नरहेको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘हामीमा कुनै समस्या छैन। हामी अदालतको निर्णय मान्छौं।’

अहिले पनि चेकजाँचको काम नरोकिएको उनले स्पष्ट पारे। अहिले २१ वटा विषादीमा प्रतिबन्ध गरिएको उनले सुनाए। विषादी ऐन अन्तिम अवस्थामा रहेको सुनाउँदै छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने उनको विश्वास छ। 

विषादी परीक्षण रोक्न भारतीय दूतावासले पत्र पठाएको भन्ने सन्दर्भमा उठाइएको प्रश्नमा मन्त्री खनालले भने,‘त्यो पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा आएको हो। हामीलाई पनि बोदार्थ थियो। यो पत्र भनेको दुई देशबीचको सम्बन्धको कुरा हो। डब्लुटिओ अनुसार पत्र आएको हो। यो सामान्य पत्र हो। तर यसको जवाफ हामीले भन्दा पनि परराष्ट्रले दिनु पर्छ।’

गत वर्ष यतिवेला ५३ प्रतिशत धान रोपाई भएको सुनाउँदै खनालले यो वर्ष आजको दिनसम्म जम्मा ३० प्रतिशत मात्रै धान रोपाई भएको सुनाए। उनले भने,‘अहिले किन घट्यो भनेर संशय पैदा भएको छ। तर, राम्रो वर्षा भयो भने हामी कभर गर्छौं।’ नेपालमा मलको अपर्याप्तता रहेको भए पनि अहिले तत्काललाई अभाव नहुने उनले विश्वास दिलाए। उनले भने,‘हामीसँग युरिया पर्याप्त छ।’

विप्लव समूह सशस्त्र हिंसामा आउँछ भनेर सरकारले पनि त्यस्तै जवाफ दिने उनको चेतावनी छ। तर, यदि वार्तामा आउन चाहन्छ भने सरकारले वार्ताको लागि ढोका खुल्ला राख्ने उनले स्पष्ट पारे। उनले भने,‘विप्लव समूह कमसेकम हिंसा त्यागेर वार्तामा आउनुपर्छ।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.