निर्माण ढिलाइ हुनुमा सरकार मुख्य दोषी
निर्माण ढिलाइ हुनुमा सरकार मुख्य दोषी
काठमाडौं : पछिल्लो साढे दुई दशक नेपालमा निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीहरूको दबदबा रह्यो। पञ्चायत ढलेसँगै सरकारी निर्माण कम्पनी पनि धरासयी भएपछि निजी निर्माण व्यवसायीहरुले नै ठेक्का लिएर विकास निर्माणको काम गरे। यसबीचमा सरकाले महत्वकांक्षी निर्माणका योजना अघि सारे पनि हुन सकेन। निर्माण क्षेत्रमा संलग्न धेरै व्यवसायीहरू नीतिनिर्माण तहमा पुगे पनि सरकार र निर्माण व्यवसायीको द्वन्द्व घट्न सकेको छैन। निर्माण काम समयमै पूरा नगरेपछि सरकार निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीहरुसँग असन्तुष्ट छ।
विवादका बीच सरकारले निजी क्षेत्रका निर्माण कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाल पूर्वधार निर्माण कम्पनी खडा गरेको छ। सरकारी स्वामित्वको निमार्ण कम्पनी ‘नेसनल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड’ २०४६ सालसम्म सक्रिय थियो। तर बहुदलसँगै त्यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले धरासयी बनाएर बन्द गर्यो। निर्माण व्यवसायीले समयमै काम पूरा नगर्दा आफूले आलोचना खेप्नु परेको निश्कर्ष निकालेको सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी खडा गरेको हो। सरकारको यस निर्णयलाई निर्माण व्यवसायीले कसरी लिएका छन्? यो कदम सरकारको बाध्यता हो या आवश्यकता? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेसँग थाहाखरबका भागवत भट्टराइले गरेको कुराकानी:
निर्माण व्यवसायीले काम ढिलो गर्दा सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी दर्ता गरेको छ। सरकारलाई यो कदम चाल्न बाध्य पार्ने अवस्था आएको कसरी आएको हुनसक्छ?
यसलाई मैले बाध्यताका रुपमा मैले बुझेको छैन। बाध्यता होइन पनि। गत वर्ष ३ नम्बर प्रदेशका मूख्यमन्त्रीको नीति तथा कार्यक्रममा पनि थियो यो कुरो। नेपालले आफ्नै निर्माण कम्पनी लामो समय पालेर पाल्न नसकेको अनुभव हामीलाई छ। सरकारको निर्माण कम्पनी २०४६ सालपछि यो अहिलेको संसदीय व्यवस्थामा निकम्मा भएर उसले दलाली मात्रै गरेको अनुभव छ। निजी निर्माण कम्पनीहरू २०४६ सालपछि ठूलो लगानीमा यहाँसम्म आएका छन्।
त्यसो भए सरकराले निर्माण कम्पनी गर्नुलाई कसरी लिनुहुन्छ त?
निजी क्षेत्रले गरिरहेको पुर्वाधार विकासमा सन्तुष्ट नभएर सरकारी कम्पनी स्थापना गरिएको हो भने यसलाई नकरात्मक लिनुपर्ने मैले देखेको छैन। यो सँगसँगै एउटा शंका भने उव्जिएको छ। विकास निर्माणको राष्ट्रिय बजेट निर्माण कम्पनीलाई बिनाप्रतिष्पर्धा हस्तान्तरण गरेर त्यसले विचौलियाको बनी राजनीति कार्यकर्तालाई पोस्नेगरी आएको हुन सक्ने शंका निजी क्षेत्रलाई छ। यतातिर गइदियो भने यो निकै ठूलो दर्भाग्य र खतराको स्थिति पनि हो। यसले जटिल अवस्था ल्याउन सक्छ।
निजी कम्पनीले जसरी प्रतिष्पर्धा गरेर विकास निर्माणको काम प्राप्त गर्न सक्छन्। नेपालको संविधान, नेपालको निर्माण व्यवसाय ऐन, नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन त्यसको नियमावलीहरू जसरी निजी क्षेत्रका लागि लागू हुन्छन् त्यसैगरी सरकारी कम्पनीलाई पनि लागू हुन्छ। निजीक्षेत्रले जस्तै सरकारले पनि कम्पनी स्थापना गर्न चाहन्छ भने त्यसमा निजीक्षेत्र आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। किन भने यो प्रतिष्पर्धाको जमाना हो प्रतिष्पर्धामा खारिएका सरकारी या निजी कम्पनीलाई त्यति ठूलो असर पर्दैन।
निजी क्षेत्रबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा देखिएन। विकासको काममा समय मात्रै थप्ने काम भयो । त्यति गरेर पनि सरकारको आलोचना गरेकाले सरकारी निर्माण कम्पनी आएको भनिन्छ नि?
यो प्रश्न विकास निर्माणको समय लम्ब्याउने र जनताले खोजेको गुणस्तर नहुनुमा छानबिन र अनुसन्धान जरुरी छ। नेपालमा समय लम्ब्याउने निर्माण कम्पनी होइनन्, नेपाल सरकार हो। किनकी नेपाल सरकारले राम्रोसँग अध्ययन गरेर कुनै पनि योजना ल्याउँदैन। माथिको आदेशमा नोकरशाही कर्मचारीले त्यसलाई हतारमा योजना तर्जुमा गर्छन्। पछि निर्माण क्षेत्रमा बिजुलीका पोल, रुख, इआईए, मुआब्जा आदि समस्याले धेरै योजना लम्बिएका छन्। त्यसकारण समय लम्बिनुको कारणबारे विशेषज्ञ टोलीले छानबिन गर्यो भने थाहा हुन्छ। अहिले ९० प्रतिशत नेपाल सरकार र १० प्रतिशत निजी क्षेत्र परियोजना लम्बिनुका दोषी हुन्। यो मेरो बुझाइ हो।
सकारी निर्माण कम्पनी स्वस्थ रुपमा चल्न सक्ने र नाफा कमाउन सक्ने देख्नुहुन्छ?
केही दिनअघि नेपाल वायुसेवा निगमबारे प्रधानमन्त्रीले भनेको एउटा कुरा स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालका निजीक्षेत्रका वायुयानहरूले सेवा दिएर नाफामा गएका छन्। नेपालका लागि चार/चारवटा ठुला जहाज भर्खर किनिएको छ। चीनले अनुदानमा जहाज दिएको छ। २५ औँ वर्षदेखि नेपालको सरकारी जहाज कम्पनीका जहाज सबै एयरपोर्टमा ग्राउण्डे भएर बस्ने अवस्था कसरी भएको छ?
सरकारी कम्पनीको हालत प्रधानमन्त्रीले नै देखाउनु भएको छ। अहिले निमार्णमा वायु सेवा कम्पनी खडा गर्न खोजिएको वा विकासको बजेटको ३/४ सय अर्बको रहेको छ। ३/४ सय कम्पनीमा आफ्नो कम्पनीलाई काम दिएपछि त आफ्नो कार्यकर्तालाई सिधै त्यो कम्पनीले काम दिने नियोजित श्रृंखला हो। यो बारमेा सम्मानीय प्रधानमन्त्री र भौतिक योजना मन्त्रीसँग छलफल गर्नुछ। प्रतिस्पर्धामा आएर निजी क्षेत्रले सरकारी कम्पनीले काम गर्छ भने आतिनु पर्दैन
अब पुराना परियोजनामा एक वर्ष भन्दा बढी समय थप नहुने नयाँ एक दिन पनि नगर्ने सकरारो योजना छ। समय मागिए सकरारीबाटै गर्ने भनिएको छ। यस विषयलाई कसरी लिनु भएको छ?
एकदमै राम्रो कुरा हो यसमा तीन पक्ष छन्। प्रत्यक्ष देखिने उपभोक्ता वा स्थानीय जनता। यो कानुन कसरी आउनु पर्छ भने एक पक्षले मात्रै विकास निमार्णको काम गर्न सक्दैन। विकास निर्माणको काम गर्ने सरकारी पक्ष, इन्जिनियरिङ हेर्ने पक्ष र निर्माण गर्ने पक्ष र उपभोक्ता पक्ष यो सबैले आ-आफ्नो काममा विकास निर्माण आफैले गर्नुपर्ने काम नगरेर अवरोध गर्ने अवस्थामा त्यो पक्षलाई कारवाही गर्ने कानुन आए यो कुरा सम्भव छ। खेत जोत्नु छ तर हलीले हलो समाउँदैन। जग्गा धनीले खेतको सीमा देखाउँदैन यस्तो अवस्थामा गोरूलाई मात्रै बेस्सरी चुटेर त्यो सम्भव छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।