पाँचथर : भारपाको सल्लेरी चोकमै ५४ वर्षीय कुमार राई गत मंगलबार सुभाङतर्फ जाने सडकको भित्तामा गारो लगाउँदै थिए। उनीसँगै थिए ५० वर्षीया गौरी तामाङ पनि। ७/८ जनाको संख्यामा रहेका उनीहरू कोही गारो लगाउने त कोही ढुङ्गा बोक्ने काम गर्दै थिए।
बेरोजगार भएकाहरूलाई रोजगार दिने सरकारको कार्यक्रम ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अन्तर्गत रोजगारी पाएका उनीहरू निक्कै खुसी थिए। ‘काम पाएर राम्रो भो। खेतीपाती भएन,’ रोजगार पाएका कुमारले भने, ‘खाने माध्यम त भयो नै बालबच्चालाई पढाउन भो। काम पाइरहे ढुक्कै गर्थेँ।’ सरकारी जागिरे कोही पनि नभएको उनको घरबाट कोही पनि वैदेशिक रोजगारमा छैनन्।
हिलिहाङ गाउँपालिकाले सातवटै वडाका १७५ जनालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगार दिएको छ। गाउँपालिकाका प्रवक्ता मदन गौतमले बेरोजगार गाउँपालिकाबासीलाई प्रतिदिन ६३० रूपैयाँको दरले १५ दिनको रोजगार दिएको बताए। कुल बजेट २१ लाख रुपैयाँमध्ये प्रशासनिक खर्चसँगै कामदारलाई दिइएको कपडालगायतको खर्च कटाएर करिब १६ लाख रूपैयाँको रोजगार दिइएको हो।
जिल्लाको सदरमुकाम रहेको फिदिम नगरपालिकामा पनि सोही कार्यक्रमअन्तर्गत १७५ जनालाई रोजगारी दिइएको छ। फिदिम–१ स्थित शनिबारे हटिया लगाउने भनिएको क्षेत्रमा हटियाका लागि जग्गा सम्याउने काम गरिरहेकी पल्लोटारमा बस्दै आएकी कोपिला भण्डारीले काम निरन्तर पाए जीविका चलाउन सजिलो हने बताइन्। उनले घरमा रोजगार पाएका कोही नभएको भन्दै सरकारले यस्तै रोजगार दिए राम्रो हुने इच्छा व्यक्त गरिन्।
लालीखर्क घर भई फिदिम बजारमै बस्दै आएकी रनकुमारी राईले पनि आफूजस्ता बेरोजगारहरूले रोजगार पाउँदा खुसी भएको बताइन्। सरकारले बेरोजगारलाई छोटो अवधिको रोजगार दिएर भए पनि ठीक गरेको उनको भनाइ छ। नगरपालिकाको रोजगार संयोजक लक्षिमा लामाले नगर क्षेत्रका बेरोजगारहरूलाई १५ दिनको रोजगार दिएको बताइन्। उनका अनुसार बिहीबारसम्ममा बेरोजगारहरूलाई दिएको काम सकिनेछ।
जिल्लाको मिक्लाजुङबाहेकका स्थानीय तहहरूले बेरोजगारहरूलाई सडकमा सोलिङ गर्ने, सडक क्षेत्रमा गारो लगाउने, कुलो बनाउन लगाउनेदेखि खानेपानी आयोजनाका लागि पाइपको डोब खनाउने र पहिरोले पुरेको बाटो बनाउने काममा लगाएका छन्। केही स्थानीय तहमा शुक्रबारसम्ममा काम सकिने देखिन्छ भने केहीमा असारको मसान्तमा सकिने अवस्था छ।
एक नगरपालिकासहित ६ गाउँपालिका गरी सात स्थानीय तह रहेको जिल्लामा कुल एक हजार ६०८ जनाले रोजगार पाएका हुन्। जसमध्ये फिदिम नगरपालिकामा १७५ जना, फालेलुङ गाउँपालिकामा ४०० जना, हिलिहाङ गाउँपालिकामा १७५ जना र याङ्वरक गाउँपालिकामा ११० जनाले रोजगार पाएका छन्। कुम्मायक गाउँपालिकामा सर्वाधिक ४७० जना, फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा १९७ जना र तुम्बेवामा ८१ जनाले रोजगार दिइएको छ।
तुम्बेवा गाउँपालिका उपाध्यक्ष धन साँवाले रोजगार पाएकाहरू खुसी भएर काम गरिरहेको बताए। यता फालेलुङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मौसम ढुङ्गेलले भने आगामी वर्ष सडक र कुलो निर्माणमा मात्रै नभई शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत हरेक क्षेत्रमा रोजगार पाउनुपर्ने रोजगार पाएकाहरूले माग गरेको बताए। ‘रोजगार पाएपछि बेरोजगारहरूले निक्कै पोजेटिभ कुरा गरे,’ उनले भने, ‘उहाँहरूको चाहना गाउँपालिकाको हरेक क्षेत्रमा रोजगार दिइयोस् भन्नेछ।’
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जिल्लाको फिदिम नगरपालिकामा ३४ लाख, हिलिहाङ गाउँपालिकामा २१ लाख, याङ्वरक गाउँपालिकामा २१ लाख, तुम्बेवा गाउँपालिकामा १८ लाख, फालेलुङ गाउँपालिकामा २१ लाख र फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा २३ लाख रूपैयाँ बजेट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि पठाएको थियो। मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा पनि १० लाख रूपैयाँ बजेट मन्त्रालयले पठाएको छ।
संघीय संसदको सुशासन समिति सदस्य वसन्तकुमार नेम्बाङले जिल्लाको फिदिम र हिलिहाङ गाउँपालिकामा सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अनुगमन गर्दै मुलुकमा बेरोजगार घटाउन सरकारले छोटो अवधिको भए पनि रोजगार दिलाएको बताए। उनले सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई वर्षमा १०० दिनको रोजगार दिन नसके ५० दिनको जीवन निर्वाह भत्ता दिने नीति बनाएको पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रोजगार पाएकाहरूलाई जानकारी दिएका थिए।
मिक्लाजुङमा अझै लागू भएन
चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब केही दिन मात्र बाँकी छ। जुनसुकै कार्यालयहरूले मातहत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू ढिलोमा आर्थिक वर्षको असार १५ सम्ममा सम्पन्न गराएर भुक्तानी दिई सक्नुपर्छ।
तर, जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रको स्थानीय तह मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन त परै जाओस् रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत हुन चाहनेको नाम सूचीकृत पनि गरिएको छैन।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष उर्मिला राईले असारको २८ सम्म रोजगारीका लागि नाम सूचीकृत गराइसक्नु पर्ने गरी फारम भराइँदै आएको बताइन्। ‘कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिकाका सूचना अधिकृत गएर आइसक्नुभएको छ। आएपछि वडा वडामा फारम भराउने काम भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय वडाले बेरोजगारहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र मागेको रहेछ, कतिले फारम भर्दै भरेनन्।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।