यथास्थितिमा वायुसेवा निगमलाई पैसा दिन सकिँदैन : सरकार

काठमाडौं : सरकारले यथास्थितिमा नेपाल वायु सेवा निगमलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले ३७ अर्ब ऋणमा डुबेको नेपाल वायु सेवा निगमलाई सुधारको ठोस योजना नल्याएसम्म कुनै पनि हालतमा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन नसकिने प्रष्टयाएका हुन्।

सचिव सापकोटाले  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन पनि त्यहीँ रहेको पनि संघीय संसदको अर्थ समितिलाई जानकारी गराएका छन्।

अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा निगमका पदाधिकारीहरूलाई छलफलमा बोलाइएको थियो। त्यसक्रममा निगम व्यवस्थापनले पेश गरेको विवरणप्रति समेत सचिव सापकोटाको आपत्ति छ। उनले निगम पुनर्संरचना गरेर मात्रै अघि बढ्न सकिने प्रस्ताव पनि अघि सारेका थिए। त्यसका लागि ऐन संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन निगम संचालक समितिलाई सचिव सापकोटाले सुझाव दिएका थिए।

निगमले तत्कालको आर्थिक संकट समाधान गर्न सरकारसँग २० अर्ब बजेटको माग गर्दै आएको छ। तर सचिव सापकोटाले बिना सुधारको योजना निगमलाई सो बजेट उपलब्ध गराउन नसकिने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि नै निगममा सुधार नआएसम्म बजेट दिने पक्षमा सरकार नरहेको बताएका थिए।

बैठकमा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले निगमलाई सुधारको ठोस योजना तय गरेर समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए। उनले निगमलाई सुधार गर्न समितिको तर्फबाट सक्दो सहयोग हुने तर त्यसका लागि निगम व्यवस्थापनले आफ्नो हालसम्मको कामकारबाही पारदर्शी राख्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारेका थिए।

बैठकमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले निगममाथि हेर्ने दृष्टिकोण नै सही नभएको गुनासो गरेका थिए। उनले निगमले लिएको लोन देख्ने तर त्यसको पूँजी नदेख्ने गर्न नहुने पनि बताए। कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले निगमले घाटा कम गर्न प्रयास गरिरहेको पनि समितिलाई जानकारी गराएका थिए।

निगमले सरकारसँग ३७ अर्ब ऋण तिर्न भन्दै तत्काल २० अर्ब बजेट माग गर्दै आएको छ।