फिचर

सुस्ताबासीको बाध्यता : उर्लदो नारायणीमा डुंगाको यात्रा, पानी पर्दा रातभर जागाराम
SHARES

असार २८, २०७६

    नवलपरासी : सुस्ता नामसँग परिचित नहुने नेपाली प्रायः कमै होलान। कति यो भूमिमा पुगेका छन् भने कतिले यो ठाउँको बारेमा सुन्दै आएका छन्। प्राय सुस्ता भन्नेबित्तिकै भारतीय पक्षबाट अतिक्रमणमा परेको भूमी भन्ने सबैको मनस्पटलमा आउछ। सुस्ताकै नाम लिएर कतिले राजनीतिक उचाइसमेत बनाइरहेका छन्। तर, सुस्ताबासी भने अहिले पनि अत्यन्त कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्।

    सुस्ताबासीलाई आफ्नै भूमिमा पुग्न कि त भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ कित नारायणी नदीमा डुंगाको सहारामा आउ/जाउ गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सुस्ताबासीहरु आफ्नै वडा कार्यालयमा आउन दैनिक जसो जोखिम मोलेरै नारायणी नदी पार गरेर पक्लिहवा आउने गर्छन्।

    केहि वर्ष अघिदेखि सुस्तामा पुग्नका लागि नारायणी नदीमा पुल बनाउने काम सुरु भए पनि काम सुरु गरेसँगै ठेकेदार  भगे। पुल निर्माण अलपत्र छ। योबीचमा ठेकेदारलाई ल्याएर पुल निर्माणका लागि काम अगाडि बढाउने पटकपटक प्रयास गरिए। बीचमा केही दिन काम सुरु गरेपछि फेरि ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कविहीन भएपछि झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य अलपत्र भएको सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले बताए।

    सुस्ताबासीहरू अहिले पनि पुल निर्माण होला र आवतजावतमा सहज होला भन्ने आसमा रहेका छन्। उनीहरू सरकारले आफ्ना समस्या बुझेर पुल निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्।

    सुस्ताबासीहरु आफ्नो दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार गर्न भारतीय बजारमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। यहाँको समस्यालाई लिएर सुस्ता बचाउ अभियानका अभियान्ताहरू पटकपटक काठमाडौंमा पुगेर सरकारका मन्त्रीदेखि जिम्मेवार सबैलाई जानकारी गराउँदा सबैले आश्वासन दिने तर कसैले मर्म नबुझेको अभियानका उपाध्यक्ष आदम खांको भनाई छ। २०६३ सालदेखि जतिपटक सरकार परिवर्तन भयो सबै

    सरकारका प्रमुखलाई उनीहरूले यहाँको समस्याका बारेमा जानकारी गराएकै छन्। गर्दैनौ भन्ने कोहि भएन तर कसैले पनि ध्यान नदिएको खांको भनाई छ। सत्ताबाहिर रहँदा सुस्ताको विषयलाई चर्को रुपमा उठान गर्ने तर सत्तामा पुगेपछि सवैले सुस्तालाई बिर्सर्ने गरेकोमा सुस्ताबासीहरू दुःखी छन्।

    सुस्तामा नत सडक पूर्वाधारको राम्रो व्यवस्था छ नत शिक्षा स्वास्थ्यको सुविधा छ। उनीहरू आफ्ना आधारभूत सुविधा लिनका लागि नारायणी नदी पार गर्नुको विकल्पनै छैन। कित उनीहरू भारतमै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। सुस्ताका स्थानीयहरू बजार गर्नका लागि भारतीय क्षेत्रमा जाँदा सीमामा रहेका सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले अनावश्यक दुःख दिने गरेको र उनीहरूबाट कैयौँपटक अपमानित हुँदै आउनुपरेको स्थानीयको गुनासो छ। विद्युतीय व्यवस्था नहुँदा सक्नेले सोलार जडान गरेका छन् भने नसक्नेहरु टुकीकै भरमा बस्न बाध्य छन्।

    ससाना झुपडीमा विपन्न परिवारको बसाइँ रहँदै आएको सुस्ताबीले स्थानीयले सरकारको उपस्थितिको राम्रो अनुभूति गर्नै पाएका छैनन्। विभिन्न संघ संस्थाहरुले पनि सुस्तालाई लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्ने गर्दछन् तर उनीहरूको समस्याको दीर्घकालीन समाधान र सुस्ता भूमीको रक्षाका लागि कसैले ध्यान दिन नसकेको सुस्ता बचाउ अभियानका रवीन्द्र जैसवालले बताए। उनले सुस्तालाई भजाउने काम भएको तर आफूहरूको वास्तविक समस्या कसैले नसुनिदिएको दुखेसो पोखे।

    समयसमयमा राजनीतिक दलका विभिन्न संगठनहरू यहाँ पुगेर भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध चर्को नारा लगाउने गरे पनि उनीहरू नै सत्तामा पुगेपछि बिर्सने गरेको सुस्ता बचाउ अभियानकी लयला वेगमको भनाई छ।

    'हामीलाई मात्र नेपाली भूमिको चिन्ता लागेर के गर्नु हामी अभियानमा जुटेपछि नै भारतीय पक्षबाट हजारौँ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भइसक्यो तर नेपाल सरकारले कुनै चासो नै दिँदैन' अतिक्रमित भूमी देखाउदै सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष गोपाल गुरुङले भने।

    हिउँदमा त जसो तसो नारायणीमा डुंगा तरेर आउजाउ गरे पनि वर्षाको समयमा उर्लिएको नारायणी नदीमा भने ज्यानकै बाजी राखेर सुस्ताबासीहरूलाई आउजाउ गर्नुपर्ने अवस्था छ। सुस्ताबासीहरु जतिनै कष्टकर भए पनि भारतीय  बाटो प्रयोग गर्नुभन्दा जोखिम नै भए पनि डुंगा तरेरै आउजाउ गर्दा खुसी हुन्छन्।

    'ठूलो वर्षा भए नारायणी नदी सुस्ताबासीको बस्तीमै पुगेर वितण्डा मच्चाउने गर्दछ। अलिकति पार्नी पर्दानै सुस्ताबासीहरूलाई डुवानको त्रासले सताउने गरेको छ। हामी सुस्ताबासीहरूका लागि त सरकार पनि सुस्ताएछ' लामो सास फेदै सुस्ता बचाउ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खांले दुखेसो पोखे।

    खांलाई अहिले आफूहरूले सक्दासम्म त सुस्ता भूमिको रक्षाका लागि लडिएला तर आफूहरूपछि भूमिको रक्षाका लागि कसैले पहल गर्लाकी नगर्ला भन्ने चिन्ता छ। सरकारले कुटनीतिक पहल गरेर सुस्ताको समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुस्ता बासीको भनाई छ। सरकारले ध्यान दिन नसके बांकी रहेको भुभाग पनि भारतीय अतिक्रमणमा पर्न सक्ने सुस्ताबासीहरूमा चिन्ता रहेको छ।

    नरायणी सुस्साएसँगै जागाराम

    केहिदिन देखि अविरल परेको वर्षाका कारण नारायणी नदीमा पानीको बहाव बढ्दै गइरहेको छ। हिउँदमा शान्त हुने नारायणी अहिले उर्लदो भेलसँगै सुस्साईरहेको हुन्छ। सुस्ताका स्थानीयहरू भने कतिखेर बाढी आउने हो भन्ने त्रासमै दिनरात बिताइरहेका हुन्छन्। सुस्ताबासी मात्र होइन वर्षा सुरु भएसँगै पश्चिम नवलपरासीको दक्षिणी भेगका स्थानीय बाढीकै त्रासले जागाराम बस्न बाध्य रहेका छन्।

    २०७४ सालको वर्षाका कारण नारायणीको बाहाव सुस्ता बस्तीमा पस्दा सास्ती भोगेका सुस्ता बासी अहिले पनि ठुलो पानी आयोकी बाढि आउनेहोकी भन्ने चिन्तामा रहेका हुन्छन्।

    विशेषगरी नारायणी तटीय क्षेत्र डुवानको उच्च जोखिममा रहेको छ। सुस्ता गाउपालिकाको वडा नम्बर ३, ४ र ५ रेवारेता,  नर्शहि पक्लिहवा लगायतको क्षेत्रमा नारायणी नदीकै कारण डुवानमा पर्ने समस्या छ। सुस्ताको वडा नम्बर १ रुपौलिया र वडा नम्बर २ को महलबारी क्षेत्र चुरेवाट बग्ने रायपुरवा खोलाका र खजुरा खोलाका कारण डुवानको समस्या हुने गर्दछ। सुस्ता २ को महलबारी क्षेत्रमा सिरखोलाबाट आउने बाढीले बर्सेनि खेतीयोग्य हजारौँ विगाहा जमिन डुवानमा पर्ने समस्या रहेको छ।

    बर्दघाट नगरपालिका, प्रतापपुर गाउँपालिका र सरावल गाउँपालिकामा खजुरीखोला धनेवा खोलाले वितण्डा मच्चाउने गर्दछ भने रामग्राम नगरपालिका र पाल्हि नन्दन गाउँपालिकामा झरहिखोलाका कारण डुवान हुने गर्दछ। सुनवल नगरपालिका पनि चुरे भएर बग्ने विभिन्न खोलाका कारण डुवानमा पर्ने गर्दछन्। पशिचम नवलपरासीमा रहेका ७ वटा स्थानीय तहनै बाढिको उच्च जोखिममा पर्ने गरेका छन्।

    क्षतिपुर्ति पाउने आश्वासन मात्रै

    प्रतयेक वर्ष स्थानीयहरूले डुवानको कारण समस्या झेल्दै आए पनि क्षतिपूर्ति भने पाउन सकेका छैनन्। गण्डक प्रभावित क्षेत्रमा डुवान भएर क्षति भएमा भारतीय पक्षले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुरा सम्झौतामा उल्लेख भए पनि वर्षौंदेखि पटकपटक डुवानको समस्या झेल्दै क्षति बेहोर्दै आएका स्थानीय र किसानले अहिलेसम्म पनि क्षतिपूर्ति पाउन सकिरहेका छैनन्। नत राज्य पक्षबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि भारतीय पक्षलाई दबाव दिएको छ।

    बाढी आउछ डुवान हुन्छ त्यसपछि विभिन्न निकायबाट अनुगमनका लागि आउछन्। अनुगमनमा आउनेले उचित क्षतिपूर्तिको आश्वासन दिएर जान्छन्। तर, क्षतिपूर्ति भने नपाइनेगरेको डुवान पीडितहरूको गुनासो रहेको छ। गत वर्ष सुस्ता गाउँपालिकाले पहल गरेर सरकारबाट २ करोड ४६ लाख रकम उपलब्ध गराएर केहि किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराए पनि अधिकांश अहिले पनि क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्।

विष्णु खनाल

खनाल थाहा खबरका नवलपरासी समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]