काठमाडौं: मुख्य योजनाकार पक्राउ गर्न सहयोग गरे अभियुक्तको सजाए ५० प्रतिशत सजाय माफी हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापनका लागि ल्याउन लागिएको फौजदारी कार्यविधि संहितामा मुख्य योजनाकार पत्ता लगाउन अभियुक्तले सहयोग गरे सजाय माफ हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
मुद्दाको किनारा छिटो लगाउन सहयोग पुग्ने भएकाले मुख्य योजनाकार पक्राउ गर्न सहयोग गरे अभियुक्तलाई सजायमा ५० प्रतिशत माफि हुने प्रस्ताव गरिएको उपमितिका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले बताए।
मुख्य अभियुक्त पक्राउ नपर्ने तर भरीयाहरु फस्ने गरेकाले मुख्य योजनकार पक्राउ गर्न अभियुक्तलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले प्रावधान प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ।'यस प्रावधानले मुद्दाको किनारा छिट्टै लगाउन सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मुख्य अभियुक्त पनि पक्राउ पर्ने संभावना बढेर जान्छ,' उनले भने।
सुन तस्करी तथा लागु औषध कारोबारमा त्यस प्रावधान प्रभावकारी हुने संयोजक कर्णको विश्वास छ।'यस्ता गतिविधिमा भरीयाहरु मात्र बढी फस्छन्, कर्णले भने,' मुख्य अभियुक्त नदेखिने तर भरीया फस्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सजाय माफीको प्रावधान राखिएको हो।'
पक्राउ पुर्जी नभइ प्रहरीले पक्रन नपाउने
फौजदारी मुद्दाको कार्यविधि सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा पक्राउ पूर्जीविना प्रहरीले कसैलाई पक्राउ गर्न नपाइने कानुन प्रस्ताव गरिएको छ।कुनै व्यक्ति विरुद्ध जाहेरी परेमा अदालतलाई जानकारी गराएर मात्रै पक्राउन गर्न पाइने व्यवस्था पक्राउ गरिएको हो।'आपराधिक घटना भइरहेको अवस्थामा बाहेक प्रहरीले पक्राउ पुर्जि जारी नगरिकन गिरफ्तार गर्न नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ,' कर्णले थाहाखबरसँग भने।
प्रहरीले भने शंका लागेको अवस्थामा पक्राउ गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ।
अभियुक्तलाई अग्रिम जमानतको सुविधा
मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापनका लागि ल्याउन लागिएको फौजदारी कार्यविधि संहितामा २४ दिने प्रहरी हिरासतको अनिवार्य व्यवस्थालाई समेत हटाइने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रहरी हिरासतको प्रावधान हटाएर अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
अग्रिम जमानतको व्यवस्था भए प्रहरी प्रकाउ पुर्जी दिए लगत्तै कानुन व्यवसायीको परामर्शमा अग्रिम जमानतका लागि व्यक्तिले अदालतमा निवदेन दिन सक्छ। अग्रिम जमानतको निवेदन अस्वीकार भए व्यक्ति अनुसन्धानको दायरमा रहेपनि प्रहरीको हिरासतभित्र रहनुपर्दैन।
उपसिमितले प्रस्ताव गरेको कानुनमा प्रहरीले असन्तुष्टी जनाएको छ।प्रहरीले हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने सुझाव उपसिमितिलाई दिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।