काठमाडौं: सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने कसरत सुरु गरेदेखि नै आक्रामक थिए एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। प्रतिपक्षीको असन्तु्ष्टीलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेदेखि उनी आवेशमुक्त छैनन्।
संसदमा प्रधामन्त्रीले वार्ताका लागि आग्रह गर्दा ओलीले 'मुख समेत हेर्न नचाहेको तीतो' जवाफ प्रधानमन्त्रीलाई दिए। सदनमा अवरोध कायम हुँदा सरकारले संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची ल्यायो। यसपछि ओली झन आक्रोशित बने। उनले आइतबार प्रतिपक्षी ९ दलको मोर्चाले आफ्ना दबाबमुलक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रधामन्त्री प्रचण्डको सत्ता गुम्ने चेतावनी दिएका छन्।
संविधान संशोधन विधेयक विरुद्ध जनतामाझ जाँदा आफ्ना कार्यक्रममा सरकारले अवरोध गरेको ओलीको आरोप थियो। उनले उत्तेजनामा नआउन सरकारलाई सुझाव दिए। यस्तै, तानाशाही व्यवहार छाडेर संयम हुन उनले आग्रह गरे।'उत्तेजक हुँदा देशमा राणा शासन रहेन निरकुंशता धान्न सकेन,'ओलीले चेतावनी दिए,' विचार गर्नुस् संयम हुनुस्।'
संविधान संशोधन विधेयकप्रति प्रतिपक्षी मोर्चा जति आक्रामक बन्दैछ। सहमतिको संभावना उत्तिकै कम हुँदैछ। सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रघाती भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी मोर्चाले राष्ट्रघाती प्रस्ताव संसदमा छलफल हुनै नदिने अडान कायम राखेको छ।
सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलमा आयोजित कार्यक्रममा मोर्चाको अगुवाइ गरेको एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रघाती भने। उनले यो विधेयक फिर्ता लिनुको विकल्प नभएको बताए।'सार्वभौमिकता स्वाधिनता र अखण्डता विरोधी प्रस्ताव जनताको सर्वोच्च निकाय संसदमा छलफल हुनै सक्दैन यो विषय संसदमा प्रवेश पाउन लायक छैन,'ओलीले भने।
उनले सरकारले उत्तेजनामा संविधान संशोधन दर्ता गराएर मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्न खोजको आरोप लगाए।'सरकारले अध्यँरोमा संविधान संशोधन दर्ता गर्नुको अर्थ सरकारको मनसाय उज्यालो छैन भन्ने हो,' ओलीले भने,' हामी उत्तेजनापूर्ण आवेशयुक्त र अनुपयुक्त कुराको प्रतिवाद गर्छौं।'
संविधान संशोधन विधेयक विरुद्ध प्रतिपक्षी मोर्चामा सहभागी ९ दलले ९ बुँदे माग राख्दै प्रदर्शनको तयारी गरेका छन्। उनीहरुले पुस २२ गते संविधान कार्यान्वयनका लागि जनदबाब सिर्जना गर्न विरोध प्रर्दशनको आयोजना गरेका छन्।
निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर छैन
प्रतिपक्षी मोर्चाले सरकार संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनमा गम्भीर नरहेको आरोप लगाएको छ। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन नबुझेर सरकारले निर्वाचनका लागि तयार नभएको पुष्टी गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीले बताए। ।'आयोग प्रतिवेदन बुझाउन तयार छ प्रधानमन्त्री भागिरहनुभएको छ, ओलीले भने,' सरकार निर्वाचन गराउन तयार छैन।'
संविधान संशोधन औचित्यका आधारमा हुने उनले बताए। सरकारले दर्ता गरेको विधेयकको आवश्यकता र औचित्य नभएको प्रतिपक्षी एमालेको भनाइ छ।'सरकारले यो प्रस्ताव भारतको निर्देशनमा ल्याएको छ,' नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालल भने,' भारतको इसारामा ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक सदनमा छलफल हुँदैन।'
प्रतिपक्षी मोर्चाले आफ्ना कार्यक्रम निर्बाध रुपमा सञ्चालन गर्न दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आफ्ना कार्यक्रममा अवरोध भए प्रतिवादमा उत्रने मोर्चाले चेतावनी दिएको छ।'हाम्रा कार्यक्रम रोक्ने प्रयास भैरहेको छ,' ओलीले भने,'हामीलाई जनतामाझ जान दिइएन भने कडा प्रतिवाद गर्छौं।'
प्रतिपक्षी दलले दबाबमुलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि संसदमा जारी गतिरोध अन्त्य हुने संभावना न्युन बनेको छ।'संसद खोल्नुपर्यो भन्ने सरकारले हामीलाई जनता कहाँ जान दिनुपर्यो। संविधान संशोधन विधेयक ठीक छैन भनेर जनता समक्ष जाँदा अवरोध पुर्याउनुभएन,' ओलीले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।