|

पर्वत : जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाले कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्न भनी निर्देशन दिएको भए पनि क्रसर व्यवसायीहरूको त्यसको उल्लंघन गरेका छन्। 

गाउँपालिकाको बैठकमा बर्खाका तीन महिना असार, साउन र भदौमा उत्खननमा रोक लगाउने भनी निर्णय भएपछि पालिकाले व्यवसायीलाई उक्त अवधिमा कालीगण्डकी नदीमा उत्खनन नगर्न निर्देशन दिएको थियो।

प्रदेश सरकारको नीति, अदालत र अख्यितारको निर्देशन, सरोकारवालाको सुझाव, माग, दबाब र कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार उत्खननमा रोक लगाइएको थियो। यस वर्ष नीतिगत व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्णय गरिएपनि केही व्यवसायीले अटेरी गरेको कार्यपालिकाका प्रवक्ता देवेन्द्र भण्डारीले बताए। अवैध रूपमा उत्खनन रोक्न पुग्दा व्यवसायीले अटेर गरेको र रोक्न खोज्दा ज्यान मार्नेसम्मको धम्की आएको भण्डारीको भनाई छ।

बगर उत्खननलाई व्यवस्थित बनाउन सबै वडाध्यक्षहरुलाई समेटेर बनाएको अनुगमन समितिले प्रत्येक हप्ता अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ। ठेक्का लिएका बगरमा समेत तोकिएको भन्दा बढी परिणाममा उत्खनन गरे जफत गरेर जरिवाना र लिलामी गर्ने पालिकाले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा बगर ठेक्का लगाउने क्रममा सुरक्षा निकाय र प्रशासनको ज्यादती तथा असहयोगका कारण बढी कबोलेका व्यवसायी पछि हटेर कम कबोलेकालाई ठेक्का दिन बाध्य भएको अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले बताए।

चालु आर्थिक वर्षमा ५३ लाख रुपैयाँमा बगर ठेक्का लगाएको थियो। कालीगण्डकीमा जथाभाबी उत्खनन गर्दा तटीय क्षेत्रमा कटान बढ्दै गएको छ। स्थानीय बासिन्दाले गाउँपालिकाको निर्णयको स्वागत गरे पनि व्यवसायीको ज्यादतीले हैरान भएको बताएका छन्। नदीमा उत्खननका कारण तटीय क्षेत्रमा डुबान, कटान र भेल अनियन्त्रित हुने त्रासमा रहेको जलजला ८ का नरबहादुर परियारले बताए। 

नीतिगत व्यवस्था विपरित कालीगण्डकी बगर उत्खनन भएको भन्दै आलोचनाका साथै अदालत र अख्तियार दुरुपयोग आयोगसम्म उजुरी परेको थियो। सोही कारण नै पालिकाले बर्खाका तीन महिना नदी उत्खननमा रोक लगाएको थियो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.