गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध १५ वटा मुद्दा

पोखरा : गण्डकी सरकारविरुद्ध १५ वटा मुद्दा अदालतमा परेको छ। सरकार गठन भएको झण्डै साँढे २ वर्षको अवधिमा सरकारविरुद्ध १५ वटा मुद्दा परेको हो।

कर्मचारी समायोजनदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिसम्मको मुद्दा गण्डकी सरकारविरुद्ध परेको मुख्यन्यायधीवक्ताको कार्यालय गण्डकीले जानकारी दिएको छ। ‘नयाँ संरचनाअनुसार प्रदेश सरकार गठन भयो यस बिचमा धेरै काम भइरहेका छन्, असन्तोषहरू भइरहन्छन्, अनि मुद्धा पर्छ,’ गण्डकी प्रदेशका मुख्यन्यायधिवत्ता राजेन्द्र घिमिरेले मंगलबार संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा भने, ‘सरकारविरुद्ध १५ वटा मुद्दा परे। यीमध्ये ४ वटा फैसला नै भइसके। दुई वटा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी र अरू बाटो बनाउने विषयको, फेवाताल संरक्षणको लागि पोखरा महानगरले निकालेको सूचनाविरुद्ध पोखरा महानगर र गण्डकी सरकारविरुद्धको मुद्दा फैसला भइसक्यो।’ 

कुन कुन विषयमा परे मुद्दा ?

गण्डकी सरकारविरुद्ध विभिन्न १० शीर्षकका १५ वटा मुद्दा परे। ती निम्नानुसार छन्:

१) कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी

२) फेवाताल संरक्षण र सुकुम्बासीसम्बन्धी

३) गाउँपालिकाको केन्द्र हेरफेरसम्बन्धी

४) ग्रामीण सडक विस्तारसम्बन्धी

५) विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनसम्बन्धी

६) क्रसर उद्योगसम्बन्धी

७) सभामुख र उपसभामुख एकै पार्टीको हैन फरक फार्टीको हुनुपर्नेसम्बन्धी

८) सिटिइभिटीसम्बन्धी

९) अस्पतालसम्बन्धी

१०) अदालतको अबहेलनासम्बन्धी रहेका छन्।

गण्डकी सरकारले अहिलेसम्म २५ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको छ। त्यस्तै, लोकसेवा आयोगसम्बन्धी ऐनलगायतका तीन वटा ऐन प्रदेशसभामा विचाराधिन छन्। २० वटा कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको मुख्यन्यायधिवत्ता घिमिरेले जानकारी दिए।

कानुन बनाउनेले दण्ड दिन पाउनु पर्‍यो

मुख्यन्यायधिवक्ता घिमिरे कानुन बनाउने सरकारले दण्ड सजाय पनि तोक्न पाउनुपर्ने बताउँछन्। अहिले प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनमा संघ सरकारले व्यवस्था गरेको ऐनअनुसार संघ सरकारले नै दण्ड सजाय तोक्दै आएको छ।

‘संविधानको धारा ५७ अनुसार एकल अधिकारका कानुन बनाउ नबाजिने गरेर भनिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, हाम्रो ऐनले हामीले दण्ड दिने अधिकार छैन। ऐन बनाउनेले दण्ड दिन पाउने हुनुपर्छ। मेरो स्पष्ट कुरा के भने प्रदेशले दण्ड सजायको ब्यवस्था राख्न पाउनुपर्‍यो।’