काठमाडौं : दिगो विकासका लक्ष्यलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याएर पूरा गराउनका लागि संघीय संसद राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले संघीय सांसदहरू र प्रदेशसभाका सदस्यहरू रहेको एसडिजी (दिगो विकास लक्ष्य) च्याम्पियन समूह बन्ने भएको छ। दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नका लागि वडा तहसम्म प्रबर्धन गर्न समूहले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने समितिको विश्वास छ।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिले मंगरबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी दिनमा दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नतर्फ मुलुकलाई अग्रसर गराउनका लागि पहल थालिएको जानकारी दिएको हो। समितिको कार्यप्रगतिबारे जानकारी दिने क्रममा समिति सभापति तारादेवी भट्टले 'एसडिजी च्याम्पियनको लागि प्रबर्धनात्मक कार्यक्रम गर्ने र त्यसमा रहने सांसदहरूको नाम सातवटै प्रदेशबाट आइसकेको' जानकारी दिइन्।
उक्त समूहमा प्रत्येक प्रदेशका पाँच-पाँच जना प्रदेशसभा सदस्य रहने बताइएको छ। समूहमा संघीय संसद राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका १४ जना सांसदहरू पनि रहनेछन्। समितिका उद्देश्यबारे समिति सदस्यरहेकी सांसद विमला पौड्यालले भनिन्, 'दिगो विकासका लक्ष्यलाई संघ र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गराउनका लागि समूहले काम गर्नेछ। संघमा रहेका सदस्यहरूले संघीय सरकारले गर्ने ल्याउन नीति नियममा दिगो विकासका लक्ष्य हेर्नेछ भने प्रदेशमा बन्ने नीति, नियम र कानुनमा दिगो विकासका कुरा सम्बन्धित प्रदेशका सदस्यले हेर्नुहुनेछ।' समितिले दिगो विकासका लक्ष्यलाई पूरा गराउनका लागि भूमिका खेल्न नै उक्त समूह गठन गरिएको उनले जानकारी दिइन। दिगो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि प्रदेश र संघीय सरकारलाई सँगसँगै हिँडाउनका लागि समूहले काम गर्ने पौड्यालले बताइन्। यसको कार्यान्वयन भने वडा तहमा हुने भएकाले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर जाने समितिको योजना छ।
दिगो विकासका लक्ष्यमा नेपालले सन् २०१५ मा हस्ताक्षर गरेको थियो। जसको सन् २०१६ देखि कार्यान्वयनमा आएको छ। सरकारले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका १७ लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यी हुन् दिगो विकासका लक्ष्यः
समितिको सात महिने अनुभव- धेरै निर्देशन थोरै कार्यान्वयन!
दिगो विकास तथा सुशासन समिति ढिलो कार्यकाल सुरु गर्ने समिति हो। समिति गठन भएको एक वर्ष हुँदा यो समितिका ३४ बैठक बसेका छन्। यसबीचमा समितिले अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, वन मन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी, काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका सरकारका महत्त्वपूर्ण पदमा रहेका जिम्मेवार व्यक्ति र निकायलाई बोलाएर गम्भीर विषयमा छलफल गरेको थियो। समिति सभापति भट्टका अनुसार ती निकायलाई निर्देशन दिइएको थियो। यतिमात्रै होइन समितिले २०७२ सालको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको गोरखाको बारपाकदेखि संसद सचिवायलको क्यान्टिनसम्म स्थगत अवलोकन गरेर सम्बन्धित निकायलाई विभिन्न निर्देशन दिएको थियो। तर ती कार्यान्वयन भने न्यून संख्यामा भएको समितिको मूल्यांकन छ।
समिति सदस्य रहेकी कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईँले भनिन्, 'निर्देशन धेरै दिएका थियौँ तर कार्यान्वयन थोरैमात्र भए। समितिका निर्देशन सरकारले पालना गरेन।'
नेकपा सांसद पौड्यालले भने सुरुवात आफैँबाट गरिएको बताइन्। संसद सचिवालयको क्यान्टिनको अनुगमन गरेर सुधारका लागि निर्देशन दिइएको र परिवर्तन आएको उनको अनुभव थियो। 'सचिवालयमा बेथिति थियो। काम नलाग्ने फर्निचर र पुराना गाडी थन्किएका थिए। पुराना गाडी सर्भिसिङ गरेर नचढ्ने अनि नयाँ किन्ने गरिँदो रहेछ', उनले थपिन्, 'नयाँ हाकिम आउने बित्तिकै नयाँ सवारी किन्ने गरिएको रहेछ। त्यस्तो होड नै रहेछ। त्यसमा परिवर्तन आएको छ।' समितिका कतिपय कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उनको भनाइ थियो। नेकपाकै सांसद कालिबहादुर मल्लले पनि सानो रूपमा भए पनि समितिका निर्देशनको पालना भएको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।