सत्तापक्ष 'सचेत होस्, सावधान होस्’
सत्तापक्ष 'सचेत होस्, सावधान होस्’
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहितका ९ प्रतिपक्षी दलले संसदको कार्यसूचिमा रहेको संविधान संशोधन विधेयकको विरुद्ध पुस २२ गते राजधानी काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी ती दलले सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्।
नेकपा एमाले, नेकपा माले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल परिवार दल, नेपाल जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक), नेपाः पार्टी, मधेस समता पार्टी र दलित जनजाति पार्टी संविधान संशोधन विरुद्ध उभिएका छन्। के छ संविधान संशोधन विधेयकमा? सजिलोसँग थाहा पाउनुस्
पुस २२ गते हुने कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरुले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विभिन्न प्रश्न गरेका थिए।
तपाईँहरु संविधान संशोधनको विरोधमा हुनुहुन्छ। तर प्रश्न सरकारमा केन्द्रित भैसक्यो भन्ने सुनिन्छ। सत्ता समीकरणको फेरबदलसम्म पुगिसक्यो भनिन्छ। तपाईँहरुले गठबन्धन पनि बनाइसक्नुभएको छ। यो सरकारको आयु कति देख्नुहुन्छ?
एमाले संघीयताबाट पछि फर्कनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको हो?
संसदबाटै संविधान संशोधन विधेयक फेस गराइदिए के हुन्छ?
प्रधानमन्त्रीले प्याकेजमा सहमति खोज्ने भन्नुभएको छ, तपाईँहरु पनि प्याकेजकै पक्षमा हो?
हिजो मधेसकेन्द्रित दलहरुलाई सीमा नाका छोडेर संसद आउनुस्, संसद अवरुद्ध हुँदा जनताको आवाज बन्द हुन्छ भन्ने। अहिले संसद बन्द गरेर गतिरोध अन्त्य कसरी हुन्छ?
एमाले अध्यक्ष ओलीले पत्रकारका प्रश्नको जवाफ दिँदै संविधान संशोधन विधेयक संसदमा छलफल गर्न लायक नरहेको बताए। पढ्नुस् ओलीले के के भने-
ओलीको आक्रोश
प्रश्न संविधान संशोधनको विरोध वा समर्थनको होइन, संविधान संशोधन भनेर जुन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरिएको छ त्यो प्रस्तावको हो। दर्ता भएको प्रस्ताव राष्ट्रिय हीत विपरीत, असंवैधानिक र संविधान सम्मत छैन। यसको व्याख्या धेरै आइसकेको छ त्यसकारण मैले धेरै भनिरहनु आवश्यक छैन।
संशोधन प्रस्तावमा जुन प्रदेशको बारेमा कुरा भएको छ त्यस प्रदेशको जनताको के धारणा छ? त्यो यहाँहरुले देख्नुभएको छ। हामी सबै देशलाई मायाँ गर्छौ र देशलाई मायाँ गरौं म आग्रह गर्न चाहन्छु। सानातिना कुराहरुमा अल्झिएर देशलाई नोक्सान पर्ने अभिव्यक्ति वा व्यवहार नगरौं। यो हाम्रो आग्रह हो।
किन संसदमा आएर छलफल गर्न नदिने? भन्ने कुरा पनि आएको छ। संविधानले नै कतिपय कुराहरुलाई संसदमा निषेध गरेको छ। सत्तापक्षले उन्मादमा संविधानको पालना गरेन भनेपनि हामीले संविधानको पालना गर्न सत्ता पक्षलाई सम्झाउनुपर्छ।
देशको, राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताको सम्बन्धमा, स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डताको सम्बन्धमा यदि कुनै प्रस्ताव आउँछ भने, अथवा त्यो सोझै तत्कालै देखिने गरी आउनुपर्छ भन्ने केही छैन, त्यसका उद्देश्यहरु त्यससँग सम्बन्धित छन् भने त्यो छलफल योग्य हुदैनन्।
हामीले भोटै हालेर विभिन्न देशहरुको भविष्य, अस्तित्व के भएको छ भन्ने कुरा इतिहासमा देखेका छौ। भोटै हालेर, छलफलै गरेर पनि धेरै कुरा बिग्रन सक्छन्। त्यसकारण केही-केही कुराहरु संसद जस्तो नेपाली जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाभित्र प्रवेश पाउन लायक हुँदैन। यो लायक छैन हामीले त्यो भनेका छौ। विचारणीय प्रश्न होइन।
हामी भनिरहेका छौ, संविधान बनाउने शक्ति नै हौं हामी। संविधान बनाउने शक्तिहरुले नै भनिरहेका छौँ कि यो चिज गर्न हुँदैन। तर त्यो असहमतिका बाबजुद अत्यन्तै उत्तेजक ढंगले सरकारपक्ष प्रस्तुत भएको छ। यसको एउटा शिलशिला नै छ। संविधान जारी हुने बखत उत्पात मच्चाइयो। देशको परिस्थितीलाई तनावग्रस्त, तनावयुक्त, हिंसामय बनाइयो। मारामार गर्ने अवस्था सिर्जना गरियो। त्यसपछि घटनाक्रम के के कसरी गए? त्यो तपाईँहरुलाई थाहा छ।
अहिले संविधान संशोधनका नाममा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तपाईँहरुले सुन्नुभएको होला। कुनै देशको प्रधानमन्त्रीले त्यसरी बोलेको सायद तपाईँहरु अन्यत्र सुन्नुहुन्न। एउटा तानाशाही व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री भन्दा बढी उहाँ बोलिरहनुभएको छ। असत्य, निराधार, झुटा, भ्रामक कुराहरु बोलेर उहाँले उत्तेजना फैलाइरहनुभएको छ। आफ्नो असहमति राख्ने जनतालाई बितण्डाकारी भनिरहनुभएको छ र जनताको शान्तिपूर्ण आग्रहलाई बितण्डाको संज्ञा दिइरहनुभएको छ।
यसबीचमा उद्योग वाणिज्य संघ भैरहवामा त्यसका उपाध्यक्षमाथि गोलि प्रहार भयो। यो प्रदेश नम्बर ५ को पहाई र तराई छुट्याउने कुरा उचित भएन र यो संशोधन प्रस्ताव उपयुक्त छैन भनेर भन्ने कुराको नेतृत्व गर्ने एउटा युवामाथि गीलि प्रहार मात्र होइन, उहाँको हत्या नै भयो। त्यसमा सत्तापक्षीय नियत, सत्तापक्षीय सञ्चारमाध्यमहरु र तीनले गरिरहेका कामकारबाही र फिँजाएका भ्रमहरु यस्तो प्रायोजित देखियो कि गोली चल्ने बित्तिकैदेखि कहानीहरु सुरु भए। यसले मनसाय के छ भन्ने देखाउँछ। छानबिन हुनु र पछि के तथ्य निस्कन्छ भन्ने कुरा बेग्लै हो। तर पहिलेदेखि एउटा कहानी निकाल्न सुरु गरियो। एकपछि अर्को कहानीका शिलशिलाहरु आए।
देशको परिस्थितीलाई यस्तो उत्तेजक बनाउन खोजिएको छ। प्रतिपक्षलाई कार्यक्रम गर्न दिन्न, जिल्लामा जान दिन्न, तराईमा जान दिन्न। प्रतिपक्षलाई राजनीति लिएर आफ्ना कुरा भन्न जनताका बिचमा जान दिन्न भनेर सत्तापक्ष भनिरहेको छ। संसारमा लोकतन्त्रमा यस्तो कहीँ सुन्नुभएको छ तपाइईरुले? प्रतिपक्षलाई जनताका बिचमा जान दिन्न भनेर सत्तापक्षले भनिरहेको छ।
म सत्ता पक्षलाई सचेत रहन आग्रह गर्दछु। यो उत्तेजक ढंगले प्रस्तुत नहुन सत्तापक्षलाई सचेत गराउन चाहन्छु। सत्तापक्ष सचेत होस्, साबधान होस् यसमा। यो उत्तेजना, यो अहंकार राणाहरुले धान्न सकेनन्। निरंकुशतन्त्रले धान्न सकेन भने अहिलेको प्रणालीभित्र हामी जान दिन्नौँ, कार्यक्रम गर्न दिन्नौँ भन्ने? उहाँहरु हामीलाई भनिरहनुभएको छ- संसदमा आउन दिनुपर्यो कुरा भनेर। जनताका बिचमा जान दिनुपर्यो कि परेन? जनताका बिचमा जान निषेध गर्न हुन्छ कि हुदैन? त्यो कुरा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड किन बोल्नुहुन्न?
प्रतिपक्षले आफ्ना कुरा भन्न जनताका बिचमा जान पाउँछ कि पाउँदैन? त्यो त उहाँ उक्साएर हिँड्नुभएको छ। हामी कुनै आवेश उत्तेजनाले देश बन्छ भन्ने ठान्दैनौँ। हामी आफू पनि आवेश उत्तेजनामा जान चाहँदैनौ। हामी देशमा समझदारी, सहमतिको वातावरण सहजतातर्फ अगाडि बढाऔं।
संविधान, यो अन्तिम सत्य हो भनेको छैन। तपाईँहरुले कतिले कुरा उठाउनुभएको छ, जिज्ञासा राख्नुभएको छ। कतिवटा कुरा हेरफेर गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरुको पनि आएको छ भनेर। एउटा पाँच वटा प्रदेश मात्रै हुनुपर्छ भनेर हिजोअस्ती मैले भनेँ भनेर। यो सिर्जनशीलताका लागि धन्यवाद। जसले त्यो गरेको छ त्यो रचनात्मकताका लागि धन्यवाद।
संविधानमा कतिपय कुरा परिमार्जन, संशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। औचित्य र आवश्यकताका लागि। संविधान परिवर्तनीय, संशोधनीय ग्रन्थ हो। यो अपरिवर्तनीय ग्रन्थ होइन। आवश्यकताअनुसार संशोधन हुन सक्छ। साँच्चै देश, जनता, लोकतान्त्रको हितका लागि, जनतालाई सबल बनाउनका लागि, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र उनले प्राप्त गरेका अधिकारहरु उपयोग गर्न सजिलो बनाउनका निम्ति, अनुकूलता बनाउनका निम्ति। राज्यबाट पाउने सुविधा सहुलियत प्राप्त गर्न अनुकूलता हुनेगरी। विकासका निर्माणका लागि सहयोग पुग्नेगरी। राष्ट्रिय एकतामा मद्दत पुग्न र राष्ट्रलाई सवल बनाउनका लागि। कुनै ठाउँमा आवश्यकता पर्यो भने संविधान संशोधन हुन सक्छ।
तर यी अहिलेका बुँदाहरु संशोधन हुन सक्दैनन्। यो छलफल योग्य छैन। संसदमा जे पनि ल्याएर छलफल गर्न पाइने? संसदमा जे पनि ल्याउन पाइन्छ? संसदमा के ल्याउन मिल्छ? के ल्याउन मिल्दैन? भन्ने केही आधारहरु हुन्छन। संसदमा जे पनि बोल्न पाइन्छ, जे पनि छलफल गर्न पाइन्छ, जे पनि विषय राख्न पाइन्छ त्यस्तो हुँदैन। संसद एउटा गरिमामय र संविधानभित्र रहेर चल्नुपर्ने संस्था हो। तर संविधान विपरीत संविधानले निषेध गरिएका कुराहरुसँग सम्बन्धित विषय ल्याइयो।
हामी भनिरहेका छौँ, अदालतले रोकिराखेको छ तर मध्यरातमा गएर किन दर्ता गरियो? भोलिपल्ट उज्यालो भएर दर्ता गर्दा के हुन्थ्यो? भोलिपल्ट पनि दिन त आउथ्यो होला। राती नै गर्नुपर्ने के थ्यो त्यस्तो हतार? त्यसभित्र मनसाय उज्यालो थिएन त्यसकारण अध्यारोमै गएर गर्नुपर्ने थियो।
अहिले नेपाली जनताले संशोधनका विरुद्ध जुन देशभक्तिको भावना देखाएका छन्। हामी ऐक्यवद्धता जनाउन चाहान्छौँ र सरकारको जुन अनुपयुक्त, गलत, उत्तेजक तरिका छ, आवेशयुक्त तरिका छ, त्यो कुराहरुप्रति हामी गम्भीर प्रतिवाद गर्छौँ। त्यो बिल्कुलै अनुपयुक्त हो।
यो संविधान सम्मत छैन। संविधानले सिमाङ्कन सम्बन्धी प्रश्न प्रादेशिक सभाको गठन भन्दा पछि चुनाव भइसकेपछि, प्रादेशिक सभा बनिसकेपछि मात्र प्रादेशिक सभा समेतको सहमतिमा मात्रै सीमाङ्कन हेरफेर गर्न सकिने कुरा स्पष्ट पारेको छ। फेरि अहिलेका अहिले यो आउन सक्ने विषय नै होइन। यो असंवैधानिक छ।
यस प्रावधानलाई फेर्नका निम्ति उहाँहरुले संविधान संशोधन ल्याउनुभएको होइन। यो आवश्यक छ भनेर छलफल गर्नुभएको होइन। हामीले अलिअलि सुनेका भरमा, उहाँहरुले संविधान संशोधनका बारेमा कुन-कुन विषयमा के-के संशोधन भन्ने कुरा गर्नुभएको होइन। तर सुनेका भरमा पनि हामीले केही कुरा भन्यौं। उहाँहरुले त्यसमा ध्यान दिनुभएन। देशलाई द्वन्द्व, तनावयुक्त बनाउने कार्यतर्फ उहाँहरु उन्मुख हुनुभयो।
सरकारको ५ महिना बिते। हामीसँग अब ११ महिना पनि छैन। यति समयभित्र हामीले निर्वाचन गरि सकेनौँ भने संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट आउँछ। संसद्मा अड्किएको छ भनेर भन्नुभयो। के अड्किएको छ संसदमा? संसदमा निर्वाचन सम्बन्धी आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन खोजेको छ। उहाँहरु प्रतिवेदन बुझिराख्नुभएको छैन। के मा निर्वाचन गराउनुहुन्छ?
उहाँहरुले क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाउनुभएको छैन। के मा निर्वाचन गराउनुहुन्छ? उहाँहरुले निर्वाचन सम्बन्धी ऐन ल्याउनुभएको छैन। समितिमा छलफल गरिराख्नुभएको छैन। कहाँ अल्झिएको छ? उहाँहरुले त्यसलाई एउटा बहानाको रुपमा प्रयोग गर्नुभएको छ। अनि अल्मल्याउन खोज्नुभएको छ।
संसद छलफल गर्ने थलो हो। संसदबाटै समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ तर त्यसो भनेर राष्ट्रियताकै सवालमा कसैले प्रस्ताव ल्याउने। देशको अस्तित्वकै सवालमा प्रस्ताव ल्याउने। अखण्डताकै सवालमा प्रस्ताव ल्याउने अनि संसदमा छलफल हुन्छ त्यस्तो कुरा? त्यस्तो गर्न पाइन्छ?
असंवैधानिक प्रस्तावहरु दर्ता गर्ने र छलफल गराउने हुन्छ त्यस्तो कुरा? उहाँहरुको ध्यान के मा छ? उहाँहरुले विकासमा ध्यान भनेर भन्नुभएको छ। गुरिल्ला ट्रायलको उद्घाटन गरिरहनुभएको छ। ट्रेल कि ट्रायल के रे ! गुरिल्ला ट्रेलको उद्घाटन। एउटा घरमा १/२ दिन कति बस्नुभएको थियो रे त्यसको ढोकामा रिबन काट्ने। अब सरकारी खर्चमा भत्किएको सिंहदरबार बनाउन छोडेर त्यता बनाउने हो कि क्या हो ! त्यो एउटा असफल वास्तविक वितण्डाको इतिहास। त्यसको जयजयकार गरेर हिँड्नुभएको छ उहाँहरु। लोकतन्त्रको सम्बन्धमा संविधान कार्यान्वयन, देशलाई अगाडि बढाउनुपर्ने सम्बन्धमा, संक्रमणकाल टुङ्ग्याउने सम्बन्धमा उहाँहरुको कुनै रुची छैन। यो तपाईँहरुले देखिरहनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै पुष्पकमल दाहालजीले म रिबन काटेर हिँड्दिन, उद्घाटन गर्दिन भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले उहाँलाई ठूलो हेलिकप्टर। एक झुण्ड मान्छे बोकेर कैँची र सलाई खल्तीमा हालेर कुद्नुभएको छ। उद्घाटन गर्दिनँ म, समय खर्च गर्दिनँ, फाल्दिन भन्नुहुन्थ्यो। अहिले के जगाउनुभएको हो उहाँले ?
उहाँले फेरि लाइराख्नुभएको छ, ध्वनी जगाइराख्नुभएको छ। के पो गर्न खोज्नुभएको? अहिलेसम्म निर्वाचनको सन्दर्भमा उहाँले के गर्नुभयो? उहाँ प्रतिपक्षसँग कुनै कुराकानी गरिरहनुभएको छ? संवाद गरिरहनुभएको छ? उहाँले त ललकारिरहनुभएको छ। धम्काइरहनुभएको, हप्काइरहनुभएको छ। जितिहाल्छौ नि संसद भनेर कसले भन्द्याछ कुन्नि जितिहाल्छौ नि संसदमा आयो भने जिताइदिउँला हामी भन्या होला। त्यै भएर उहाँ दम्भ देखाइराख्नुभएको छ।
हामी संसदको गरिमा, मर्यादा, सफलता, यो संसद अहिलेको रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद हो। यसको निर्वाचन गर्ने प्रयोजन, संक्रमणकाल टुङ्ग्याउने प्रयोजनका लागि गर्नुपर्ने कानुनी र अन्य त्यस्ता कामहरु सञ्चालन गर्नका लागि यो रुपान्तरित संसद भएको हो। यसबाट बनेको यो सरकार अन्तरिम सरकार जस्तो हो। यसले खास समयभित्रै कामहरु गर्नुपर्छ। यसको आवश्यकता त्यो हो।
केहीले महिन्द्रीय पथमा तपाईँ हिड्नुभएको भनेर भन्छन् नि भनेर हल्ला चलाएका छन्। हिजोपनि एकजना पत्रकारले सोधे। मैले भनेँ- राजा महेन्द्र भनेको हो भने। म राजा हुन त खोज्या त छैन। मलाई कसैले राजा बनाउन पनि खोज्या छैन। महेन्द्रीय पथ भन्या के? भन्ने आलोचना गर्नेले पनि राजा बनाउनुपर्छ भन्या त होइन होला। के महेन्द्रीय पथ ? त्यो विषयलाई विषयान्तर गर्ने अनि लोकतान्त्रिक आन्दोलन र लोकतान्त्रिक मागहरु, लोकतान्त्रिक जनताका आकाँक्षाहरुलाई तानाशाहासँग लगेर मिसाइदिएर त्यसलाई अलग ढंगले खोज्ने। ती षड्यन्त्र मात्रै हुन्।
हामी निर्वाचनको पक्षमा छौँ। निर्वाचन छिटो भन्दा छिटो माग गर्दछौँ। निर्वाचन गरिनुपर्दछ, हुनुपर्दछ र देशलाई संवैधानिक राजनीतिक संकटमा पुग्न दिनु हुँदैन। यो संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पास पनि हुँदैन, छलफल पनि हुँदैन। यो संसदमा छलफल गर्न लायक पनि छैन। संविधानले मिल्दैन।
सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष कोही पनि नेकपा एमालेलाई ह्याँ जान दिन्न, ह्वाँ जान दिन्न, कार्यक्रम गर्न दिन्न जस्ता कुराहरु बन्द गर्नुस्। नत्र देशलाई बितण्डामा लान खोज्ने कुरा, हिंसा, द्वन्द्वमा लान खोज्ने कुरा र निषेधको राजनीति गर्न खोज्ने कुरा नेकपा एमालेले मान्दैन र सहँदैन। पछि त्यसले अप्रिय स्थिति नहोस्। सत्ता पक्षबाट यसप्रकारका अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप भइराखेको छ। यसतर्फ म सचेत गराउन चाहन्छु।
सुन्नुस् ९ दलको पत्रकार सम्मेलनको अडियोः
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।