आगो लाग्छ, दमकल जान्छ तर केही गर्न सक्दैन

|

कृष्ण बहाब भट्टराई

इटहरी : २०७२ माघ २१ गते इटहरीको मुख्य चोक नजिक जनता मावि छिर्ने गल्लीमा आगलागी भयो। कालीप्रसाद पोखरेलको घरमा दिउँसो ४ बजेतिर आगो शुरु भयो। भाडामा दिएको कोठाबाट इटहरी बजार बन्द हुने दिन आगो लागेको थियो।

२ सय मिटर नजिकैको उपमहानगरपालिकाबाट दमकल तुरुन्तै आयो। दमकल आए पनि आगो लागेको ठाउँमा सजिलै छिर्न सक्ने अवस्था थिएन। बिहीबारको दिन बजार बन्द भएकाले मानिसको भीड थिएन। तर साँघुरो बाटो र अव्यवस्थित सवारी पार्किङले दमकल छिर्न हम्मे पर्‍यो।

पोखरेलको घरमा रहेको अरुण पालको पसलबाट सल्किएको आगोले आसपासका पसल र गोदाममा रहेको सामान जल्दा झन्डै ३५ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको थियो।

दमकल तुरुन्तै आए पनि साँघुरो बाटो र ठूलो भवन भएका कारण आगो नियन्त्रणमा समस्या भएको थियो। ‘दमकल छिट्टै आएको हो तर बाटो साँघुरो भएकाले आगो छिटो नियन्त्रणमा आएन’, ३ वर्ष अगाडिको घटना सम्झिँदै पोखरेलले भने, ‘त्यसमाथि बिहीबार बन्दको दिन सटर लक भएकाले आगो फैलियो।’

आकस्मिक समयमा दमकल मात्र होइन एम्बुलेन्स र अत्यावश्यक सामग्रीको ढुवानीमा पनि समस्या पर्ने गरेको छ। साँघुरो बाटोको समस्याको विषयमा पोखरेलको मात्र होइन इटहरीका धेरै सर्वसाधारण समस्यामा पर्ने गरेका छन्।

केही समयअघि निर्माण सामग्री ओसार्दै गरेका इटहरी–४, बगैँचा टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष सुनिल कार्की थकित मुद्रामा देखिन्थे। दाताको सहयोगमा टोल विकास संस्थाको भवन बनाउँदै गरेका कार्की ट्याक्टर नछिर्ने बाटो भएकाले निर्माणस्थलसम्म निर्माण सामग्री ओसार्दै थिए।

भवन बन्दै गरेको ठाउँबाट करीब ३ सय मिटर पर नै ट्याक्टरले रड र सिमेन्ट झारिदिएको थियो। भवन निर्माणस्थलसम्म भने मोटरसाइकलमात्रै छिर्न सक्ने गल्ली छ। ‘भवन बन्दैछ भनेर खुशी भयो, आउने बाटो नै साँघुरो, गाडी ल्याउन पनि नसकिने भइयो’, उपमहानगरसँग गुनासो गर्दै उनले भने, ‘कम्तीमा भवन बनाउने ठाउँसम्म ट्याक्टर मात्र छिर्न सक्ने किसिमको बाटो भए राहत हुन्थ्यो।’

पौडेल र कार्कीले भोगेकोजस्तो समस्या इटहरीका बजार क्षेत्रका अधिकांश क्षेत्रमा व्याप्त छ। सामुदायिक सार्वजनिक भवनसम्म पुग्ने बाटो मात्र होइन निजी बसोबास भएका क्षेत्रहरूमा पनि दमकल र एम्बुलेन्सजस्ता अत्यावश्यक साधनहरू पनि छिर्न सक्ने खालका बाटाहरू छैनन्।

साँघुरो बाटाकै कारण धेरै ठाउँमा सहज रूपमा दमकल छिर्न नसकेर आगलागीबाट बढी क्षति बेहोर्नु परेको प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता सिद्धराज न्यौपाने बताउँछन्। ‘कतिपय ठाउँमा दमकलले हेरेर बस्नुपर्ने स्थिति पनि आउने गरेको छ’, न्यौपानेले भने, ‘साँघुरा बाटा र अव्यवस्थित पूर्वाधारले नै बढी क्षति गराउने गर्दछ।’

कानुन मिच्दै भवन

जनगणना २०६८ अनुसार इटहरीको जनसङ्ख्या १ लाख ६७ हजार ९ सय ८८ छ भने ४१ हजार ८ सय ९२ घरधुरी छन्। २०६८ सालकै जनसङ्ख्या वृद्धिदरलाई आधार मान्ने हो भने इटहरीको जनसङ्ख्या २ लाख २० हजार भन्दा माथि छ। २०७१ मङ्सिर १६ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट इटहरी नगरपालिकाबाट उपमहानगरपालिका भए पनि भवनसंहिता भने २०७२ सालदेखि मात्रै लागू भयो।

२०६० सालदेखि नै भवनसंहिता लागू भएको थियो। तर इटहरीमा भने २०७२ साल पछिमात्र पूर्ण रूपमा भवनसंहिता कार्यान्वयन हुन थालेकाले इटहरीमा बनेका संरचना अव्यस्थित रहेका छन्। 

त्यति मात्र होइन, इटहरी नगरपालिका उपमहानगर बन्दै गर्दा गाभिएका साबिकका, खनार, एकम्बा, पकली, हाँसपोसा गाविसमा भने घरनक्सा पास हुने प्रचलन नै थिएन। जसले गर्दा पनि इटहरी उपमहानगरपालिकाभित्रका संरचना शहरी पूर्वाधारयुक्त हुन सकेनन्।

भवनसंहिता अनुसार भवनहरू निर्माण हुँदा कस्तो क्षेत्रमा बनाउने, बाटोको चौडाइ कति हुने, सुरक्षाका लागि केके प्रबन्ध गर्ने भन्नेजस्ता मापदण्ड अनुसार बनाउन लगाइने इटहरीको शहरी विकास तथा पूर्वाधार महाशाखाका प्रमुख अर्जुन दाहाल बताउँछन्। 

भवनसंहिता अनुसार भवन बनाउँदा भूकम्प प्रतिरोधी सँगै शहरी मापदण्डका आधारमा भवन निर्माण गर्न लगाउँछौँ’, दाहालले भने, ‘कत्रो बाटो हुनुपर्ने, झ्याल कति छोडेर बनाउनुपर्ने, अन्य विपत्तिलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरू संहिता र मापदण्डभित्र पर्दछन्।’

अहिले उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र नयाँ घर बन्ने क्रम बढेको छ। दोस्रो जनआन्दोलनपछि इटहरीमा ह्वात्तै बसाइँसराइँ दर बढेसँगै शहरी पूर्वाधार बन्ने क्रम बढेको पूर्व सांसद रेवतीरमण भण्डारी बताउँछन्। दोस्रो जनआन्दोलनपछि आक्रामक रूपमा निजी तथा सार्वजनिक पूर्वाधार बन्दै गएको भण्डारी बताउँछन्।

यता, इटहरी उपमहानगरपालिकासँग भने भवन तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी निश्चित तथ्याङ्क छैन। २०६० सालमै भवनसंहिता जारी भएर लागू भए पनि हालसम्म त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।

उपमहानगरको घरनक्सा शाखासँग ३ वर्ष अघिदेखि कति घर बने भन्ने मात्रै तथ्याङ्क रहेको छ। शाखाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार इटहरीमा दैनिक सरदर ४ ओटा घर निर्माणको लागि आवेदन पर्ने गरेका छन्।

उपमहानगरको तथ्याङ्अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा इटहरीमा २ हजार ४ सय ७२ घर बनाउन आवेदन परेको थियो। तर, १ हजार ४६ घर मात्र सम्पन्न भएका थिएर

त्यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ हजार ८ सय ४६ निवेदन परेकोमा १ हाजार ३ सय ४६ घर सम्पन्न भएका थिए। भवन निर्माणको लागि चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा १ हजार ४ सय ८४ घरनक्साको आवेदन परे पनि १ हजार २६ घर मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन्।

तथ्याङ्कमा भवन बन्ने सङ्ख्या कम देखिए पनि वास्तविक रूपमा घर बन्ने सङ्ख्या भने बढ्दै गएको घरनक्सा फाँटका प्रमुख विकास भट्टराई बताउँछन्। 
‘इटहरी नगरपालिकाबाट उपमहानगरपालिका बन्दा गाभिएर आएका गाविसको पनि नक्सापास गरिएको र अघिल्ला वर्षमा त्यस्ता आवेदन धेरै आएकाले पछिल्ला वर्षमा तथ्याङ्क घटेको हो’, भट्टराईले भने, ‘तर वास्तविक रूपमा इटहरीमा घर बन्ने सङ्ख्या भने घटेको छैन।’ 

राजस्वको प्रमुख स्रोत, व्यवस्थापन फितलो

इटहरी उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको प्रमुख स्रोत घरनक्सा रजिस्ट्रेसन शुल्क हो। इटहरीमा राम्रो प्राकृतिक स्रोत र ठूलो सङ्ख्यामा घरभाडा लाग्ने भए पनि घरनक्सा रजिस्ट्रेसन बापत सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बैशाख सम्ममा कुल २५ करोड राजस्व सङ्कलन भएकोमा घरनक्सा पासबाट मात्र ३ करोड राजस्व सङ्कलन भएको थियो।

आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको यस क्षेत्रको राजस्वको व्यवस्थापन चाहिँ राम्रो हुन सकेको छैन। उपमहानगरमा दैनिक सरदर ४ ओटा नक्सापासको फायल दर्ता हुन्छ। तर घरनक्सा फाँटमा काम गर्ने प्राविधिक जनशक्ति भने ३ जना मात्र छन्। घरनक्साको काम ‘फिल्ड’ मा बढी हुन्छ।शाखा प्रमुख भट्टराईले भने, ‘दैनिक फिल्डको काम बढी हुन्छ नक्साको डिजाइन पनि प्राविधिकले नै हेर्नुपर्छ।’  

नगरपालिकाका इन्जिनियरहरूलाई मात्र होइन कर्मचारी कम हुँदा इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी चलाउनेहरूलाई पनि समस्या परेको छ। ‘कहिलेकाहीँ १ महिनासम्म फायलहरू सर्ने गर्छ अनि सेवाग्राहीहरू भने हामीसँग रिसाउँछन्,’ उपमहानगर अगाडि कन्सल्टेन्सी चलाउने किसन अधिकारी भन्छन्, ‘काम ढिलो हुने मात्र होइन कम कर्मचारी हुँदा अनुगमन पनि फितलो हुने गर्छ।’

कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमात्रै होइन राजस्वको ठूलो हिस्सा ओगट्ने भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा लगानी पनि हुन सकेको छैन। उपमहानगरपालिकाले ठूला आयोजनाहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाएको छ। 

तर इटहरीको कुन क्षेत्रमा कस्तो किसिमको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, सरकारी भवन कहाँकहाँ कस्तो किसिमको बनाउने, कृषियोग्य भूमिलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने लगायतका समग्र विषयलाई समेटेर बनाइने गुरुयोजना भने बनाइएको छैन। इटहरीको प्रशासनिक भवन, ट्याङ्ग्रा खोला उपयोग लगायतका आयोजनाको भने विस्तृत प्रतिवेदन निकालिएको छ।  

‘हामी अहिले सिक्ने चरणमा रहेका छौँ। बिस्तारै सबै कुराको जानकारी हुँदै गएको छ। अब आउने दिनमा गुरुयोजना बनाउने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ’, उपप्रमुख लक्ष्मी गौतम भन्छिन्’ ‘विश्व बैंकले हामीसँग गुरुयोजनाको विषयमा पनि छलफल गरेको छ त्यहाँ पनि हामी समेट्न सक्छौँ।’

सरकारले भू-उपयोग, विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि जारी गरेको विभिन्न ऐन, कानुन र नीतिहरूले बसोबासका लागि योग्य नभएको स्थानमा बस्ती नबसाउन निर्देश गरे पनि त्यसको सही पालना नहुँदा प्राकृतिक विपत्तिका समयमा भौतिक र मानवीय क्षति हुँदै आएको छ। 

भूमिलाई कृषि, आवासीय व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्र र आवश्यकताअनुसार तोकेर कार्यान्वयन गर्न इटहरी उपमहानगरले सकेको छैन।

खोला र बाटोको कति भाग छाडेर भौतिक संरचना निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा पनि उपमहानगरले समिति मात्र बनाएको छ। चालु अधिवेशनकै नगरसभाले खोला र बाटोको अधिकार क्षेत्र तोक्ने कार्यतालिका भए पनि समितिले समयमै काम नसक्दा केही दिन धकेलिएको प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले पत्रकार सम्मेलनमै बताएका थिए। 

‘खोला र बाटोको पनि क्षेत्रफल चाँडै नि तोक्छौँ’, चौधरीले भने, ‘समितिले प्रतिवेदन दिए पनि कडाइका साथ कार्यान्वयनमा जान्छौँ।’

गणतन्त्रपछि झन् समस्या

माओवादी द्वन्द्व, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनको ठूलो प्रभाव नपरेको इटहरीमा २०६२÷६३ पछि बसोबासको केन्द्र बन्दै गयो। गणतन्त्र आएसँगै शिक्षा, बाटो, स्वास्थ्यलगायतको क्षेत्रमा सहज पहुँच भएकाले इटहरीमा बसाइँसराइँ गरी आउने क्रम बढेको इटहरीका साहित्यकार बद्री भिखारी बताउँछन्।

चारैतिर बाटो सुविधा भएको, ठूला सुरक्षा कार्यालयहरू नजिकै रहेकाले सुरक्षित हुनका लागि पनि इटहरीमा बसोबास बढ्दै गएको भिखारीको भनाइ छ। 

भिखारीको मात्र होइन उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमको तर्क पनि उस्तै छ। ‘नजिकै आर्मीको पृतना र सशस्त्र प्रहरीको प्रादेशिक कार्यालय भएकाले इटहरीमा सुरक्षित हुन पहाडबाट बसाइँसराइँ गरेर मान्छेहरू आउन थाले’, गौतम भन्छिन्, ‘जनसङ्ख्या बढ्दै गएपछि घर जग्गाको कारोबार बढ्यो र आफ्नाआफ्ना तरिकाले प्लटिङ गरेर संरचना बनाउन थालियो।’

गौतमका अनुसार २०६२÷६३ को आसपासमा बनेका धेरै संरचनाहरू बस्ती विकास मापदण्डभित्र पर्दैनन्। मापदण्डअनुसारको संरचना नबन्नुको मुख्य कारण भनेको ठेकेदार नै इञ्जिनियर भएर बस्ती विकास हुनु हो भन्छन् स्थानीय होमनाथ धमला। ‘त्यति बेला बनाइएका अधिकांश बाटाहरूको चौडाइ १० फिट भन्दा कम छ’, धमला भन्छन्, ‘मान्छे हिँड्ने बाटो बनायो जग्गा बेच्यो।’

तत्कालीन अवस्थामा मापदण्डविपरीत बनेका संरचना हटाउने विषय बेलाबेलामा चर्चामा आए पनि कानुनी रूपमा भने सहज नभएको द्वारिकलाल चौधरी बताउँछन्। 

‘पहिले नै नक्सापास भइसकेको संरचना हटाउन मुआब्जा दिनुपर्छ त्यो क्षमता हामीसँग छैन,’ चौधरी भन्छन्, ‘नयाँ बन्ने संरचनालाई व्यवस्थित गर्दै पुरानालाई क्षमता भएपछि मात्र मुआब्जा दिन सकिन्छ।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.