काठमाडौं : उपत्यका विकास प्राधिकरणको भवन निर्माण संहिता मापदण्ड लागू भए पनि सोहीअनुसार भवन निर्माण नहुँदा काठमाडौं उपत्यकामा बनेका अधिकांश भवन मापदण्डविपरित रहेको पाइएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले र उपत्यका भित्रका अधिकांश स्थानीय निकायको आफ्नै भवन निर्माण संहिता भएकोले मापदण्ड विपरित भवन निर्माण भएको ठहर उपत्यका विकास प्राधिकरणले गरेको छ।
सबैजसो नगरपालिकाले आ-आफूले ऐन बनाएको कारणले प्राधिकरणको मापदण्ड लागू हुन नसकेको उपत्यका विकास प्राधिकरण प्राधिकरणले जनाएको छ।संघीय सरकारको नियमलाई बेवास्ता गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले समेत भवन निर्माण संहिता निर्माण गरिसकेको छ।
केन्द्रीय सरकारले बनाएको भन्दा कमजोर मापदण्ड बनाएको उपत्यका विकास प्राधिकारणका जिल्ला आयुक्त इन्जिनियर दिलिप भण्डारीले बताए। उनका अनुसार स्थानीय सरकारको अधिकार उपयोग गरी भवन निर्माण संहिता निर्माण गरेको हो। आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको छ। स्थानीय निकायले आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरेको छ।
महानगरपालिका भित्र मापदण्ड विपरित बनाएका घर प्राधिकरणले बिक्री गर्न नमिल्ने गरी मालपोत कार्यालयमा रोक्का समेत गरिएको उनले बताए। उनले भने,' महानगरको भवन संहिताले त्यसलाई फुक्का गरिदिएको छ। सेवाग्राही नक्सा पास गरेर आएका छौ भन्दै रोक्का गरिएको फुक्का गरिदिनु पर्याे भन्दै आउँछन।'
प्राधिकरण रोक्ने स्थानीय निकाय कानुन बनाएर नै खुल्ला गरिरहेको उनको भनाइ छ। यहाँ विकास गर्नको लागि कानुन र संस्था नै बाधक भएको उनले स्पष्ट पारे।प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा १० लाख घर रहेको छ।
धेरै जसो घर मापदण्ड विपरित बनेको भण्डारीले बताए। नागरिकले आफ्नो घर बनाउनको लागि अनुकुल अनुसार नक्सा बनाएर जान्छन। सेवाग्राही सेवा लिन गएपछि अनुगमन नगरी महानगरपालिकाले नक्स पास गरेको उनको भनाइ छ। भवन निर्माण मापदण्ड २०६४ भवन निर्माण संहितालाई वेवास्ता भवन निर्माण गरिरहेको उनले प्रतिक्रिया दिए।
स्थानीयको भावनासँग खेलेर महानगरले २०७५ भवन निर्माण संहिता निर्माण गरेको उनले स्पष्ट पारे। यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिकाले केन्द्र सरकारको कानुनलाई नमान्ने गरी कुनै भवन संहिता निर्माण नगरेको महानगरपालिकाको प्रवक्ता इश्वरमान डंगोलले बताए। उनका अनुसार स्थानीय स्वायत्त ऐनअनुसार भवन निर्माण संहिता निर्माण गरिएको हो। प्राधिकरण नाम मात्रको संस्था भएको छ। उनले भने,' स्थानीय निकायले मिल्न सक्ने मात्र अधिकार प्रयोग गरेको छ। केन्द्रीय सरकारको नियमलाई बेवास्ता गरेर भवन संहिता निर्माण गरिएको छैन।'
महानगरपालिकाका घरलाई व्यवस्थित गर्न महानगरपालिकाले भवन संहिता निर्माण गरिएको उनको भनाई छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड ०६४ अनुसार योजनाबद्ध क्षेत्रमा आवासीय भनवको फार २ र व्यापारिक भवनको फार ३ तोकिएको छ।
भूँइ क्षेत्रको क्षेत्रफलको आधारमा सम्पूर्ण तलाहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर काठमाडौं महानगरपालिका स्थानीय राजपत्र ०७५ को मापदण्डअनुसार योजनाबद्ध उपक्षेत्रमा सबै भवनको फार ३.५ तोकिएको छ। संरक्षित उपक्षेत्रमा भवनको अधिकतम तला ५ र भवन अधिकतम उचाइ ४५ फिट तोकिएको छ भने महानगरपालिकाको मापदण्डअनुसार भवनको अधिकतम तला ७ र भवनको अधिकतम उचाइ ६५ फिट तोकिएको छ।
मिश्रित पुरानो बसोवास उपक्षेत्र अधिकतम तला ५ र भवनको अधिकतम उचाइ ४५ फिट तोकिएको छ भने महानगरपालिकाको मापदण्डअनुसार उक्त क्षेत्रमा अधिकतम तला ८ र अधिकतम उचाइ ७५ फिट तोएिको छ। भवन मापदण्ड ०६४ मा व्यापारिक उपक्षेत्रमा अधिकम फार ३ छ भने महानगरपालिकाको मापदण्डमा अधिकतम ४.५ रहेको छ ।
बाक्लो मिश्रित बसोवास उपक्षेत्रमा अधिकतम २.५ रहेकोमा महानगरपालिकाको मापदण्डमा अधिकतम ४ तोकिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।