'प्रधानमन्त्रीको भित्री चाहना सेफ ल्यान्डिङ'
'प्रधानमन्त्रीको भित्री चाहना सेफ ल्यान्डिङ'
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ता गर्न सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू पहल गरिरहेका छन्। नख्खुस्थित एनसेलको कार्यालयमा एकजनाको ज्यान जाने गरी बम पड्काएपछि आक्रोशित सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लवसँग सरकारका विभिन्न सूत्र वार्ताका लागि परिचालित छन्। तीमध्ये सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशमा केही दिनयता विप्लवसँग वार्ताको कसरतमा छन्। यो वार्ता टोलीको समयावधि गुज्रिसके पनि विप्लवसँग वार्ताका लागि व्यक्तिगत प्रयास जारी राखेको पाण्डेले बताएका छन्। यसअघि मधेसलाई नेपालबाट अलग गर्नुपर्ने अभियान चलाएका डा. सिके राउत र तराईंका अन्य सशस्त्र समूहसँग वार्ता गरिसकेका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेसँग थाहा खबरका जयसिंह महराले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग भित्रभित्रै वार्ता गरिरहनुभएको छ भन्ने चर्चा छ, कसरी लागिरहनु भएको छ?
सरकारले २०७५ भदौ ८ गते मेरो संयोजकत्वमा राजनीतिक वार्ता टोली गठन गर्यो। हामीलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर रहेका असन्तुष्ट, द्वन्द्वरत सङ्गठनहरूसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। हामीले आफ्नो तयारीस्वरुप भदौ २६ गते संविधान बाहिर रहेका सबै समूहलाई वार्ताको आह्वान गर्यौँ। विप्लवको नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भलै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टी होइन। तर पनि ऊसँग वार्ता गर्ने अधिकार दिइएको थियो। सुरुबाटै वार्ताको कोसिस गर्यौँ। सूत्र पनि खोज्यौँ। असोज पहिलो हप्तामा नै विप्लवका नेताहरूसँग सम्पर्क भयो। पहिलो सूत्र गुणराज लोहनी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग धेरै छलफलपछि हामीले सरकारसँग छलफल गरेर खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड लगायत जेलमा रहेका धेरै नेता कार्यकर्तालाई छुटाउनका लागि सरकारसँग समन्वय गर्यौँ। सरकार पनि लचिलो बन्यो। उहाँहरूलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरण को रिटपछि पुनः पक्राउ गर्नुपर्ने गरी अन्य अदालतमा पनि मुद्दा थिए, सरकार पनि लचिलो बन्यो। कसैलाई गिरफ्तार गरेन। त्यसपछि वार्ता अगाडि जानै सकेन।
त्यतिबेला जिम्मेवार वार्ता टोली संयोजक भएको र मुलुकको निम्ति आफूले पनि जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ उहाँहरूसँगको सम्पर्क जे छ त्यसमा लागिरहेको छु। गुणराज लोहनी मात्रै होइन अरू पनि धेरै केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्यूरोका सदस्यहरूसँग सम्पर्क भएको थियो। त्यसलाई अहिले पनि निरन्तरता दिएको छु। प्रधानमन्त्रीबाट अनुमति लिएर वार्ताको वातावरण बनाउने काम गरिरहेको छु। प्राविधिक रूपमा उक्त वार्ता टोली अस्तित्वमा छैन। तर, जिम्मेवार व्यक्तिको हिसाबले, प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हिसाबले प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्कमा रहेर र उहाँलाई रिपोर्टिङ गरेर र परामर्शबाट मात्रै काम अगाडि बढेको छ।
तपाईं औपचारिक रूपमा वार्ता टोलीको संयोजक हुँदा र अहिले सरकार-विप्लव सम्बन्धमा परिवर्तन आएको छ। अहिले सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ भने विप्लव समूह पनि तयारीका साथ आमनेसामने भएका छन्। यस्तो अवस्थामा वार्ता भइरहेको सन्देश बाहिर आएको छ, वास्तविकता कस्तो छ?
तपाईंमार्फत् के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने मिडियामा आए जसरी वार्ताको अवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको छैन। वार्ताको निम्ति कोसिस नै नभएको र अरू नेताले पनि पहल नै नगरेको भने होइन। अरू नेताहरूले पनि पहल गर्नुभएको छ। मेरो सम्पर्क सम्बन्ध भएका विप्लवका पार्टीका नेताहरूसँग पनि पहल भएको छ। किनारा लाग्नेगरी, तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने गरी सेफ ल्यान्डिङ हुन्छ भन्ने अवस्था छैन भन्ने प्रस्ट पार्न चाहन्छु। हामी वार्ताको विपक्षमा छैनौँ। ढिलो चाँडो वार्ता हुन्छ।
वार्ताका लागि दुवै पक्ष सहमत भएका हुन् र?
सरकारले वार्ताको ढोका खोलेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयम् मुलुकलाई निकास दिनका निम्ति, लामो समयदेखि लडाइँ लडेर जनआन्दोलनदेखि शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन गरेर लोकतान्त्रिक स्थापना गरिसेकेका छौँ। त्यस कारण यो देश बनाउन, सुदृढ गर्न जरुरी छ भन्नुभएको छ। संविधानमै समाजवादी व्यवस्थामा पुग्ने लेखेका छौँ। यसलाई पूरा गर्नका लागि सबैको सहयोगको आवश्यकता छ। प्रधानमन्त्रीले पनि मुलुकको निकास र समृद्ध बनाउन सबैको सहभागिता र सहयोगको आवश्यकता छ भनिरहनुभएको छ। सरकार चलाउने एउटा पार्टी हुन्छ तर मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका निम्ति त सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। उहाँ वार्तामार्फत सबै कुराको व्यवस्थापन गर्न चाहनुहुन्छ। मुलुक र जनताको हितमा उठेका माग पूरा गर्नका निम्ति वर्तमान सरकार तयार छ र उहाँहरू वार्तामा आउन चाहनुहुन्छ भने वार्तामा बसौँ र सम्बोधन गरौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा छ। वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको सन्देश हो र मैले उहाँमा त्यो कुरा पाएको छु।
प्रधानमन्त्रीको वार्ताको सन्देश लिएर विप्लवका नेताकहाँ पुग्दा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ?
प्रधानमन्त्रीले संसदमा व्यक्त गरेका कुराहरू पनि छन्। कहीँ आक्रामक पनि बन्नुभएको छ। जब ध्वंसात्मक गतिविधि भयो, आगजनी र विस्फोटन भए, चन्दा आतङ्कपीडितले गुनासो गरेकाले कडा बोल्नुभएको छ। तर प्रधानमन्त्रीले वार्ताको माध्यमबाट निकास निकाल्नुपर्छ भन्ने भावना व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले ढिलो-चाँडो होला वार्ताबिना निष्कर्ष निस्कँदैन भन्नु भएको छ।
मैले नेत्र विक्रम चन्दलाई भेट्ने मौका त पाएको छैन। पहिला पनि एक पटक भेटेर छलफल गरौँ न भनेर कोसिस गरेको थिएँ। तर उहाँको नीति अनुसार नभेट्ने भन्ने आयो। अहिलेसम्म कसैले भेट्न पाएको छैन। प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा विप्लवभन्दा तलका नेताहरूसँग राख्दा विगतदेखि नै उहाँहरूले सिद्धान्ततः वार्तालाई अस्वीकार नगर्ने भन्ने निर्णय नै आएको छ। वार्ताकै माध्यमबाट अगाडि बढ्न तयार छौँ भन्नुभएको छ। एजेन्डाहरू छलफलबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने छ।
तर, ठोस रूपमा एजेन्डा नै राखेर वार्तामा जाने वातावरण दुवै तर्फबाट भइसकेको छैन। सरकारको तर्फबाट यसरी जाने भन्ने भएको छैन। सरकार ओपन भने छ। वार्ता टोली गठन गर्ने बित्तिकै वार्ता गरौँ भन्ने हुन्छ। मेरो नेतृत्त्वमा वार्ता टोली गठन भएको पनि हो। उताबाट पनि एजेन्डासहित नआएको र यताबाट पनि त्यो खालको तयारी गरेर नगएको अवस्था छ। सरकार वार्ताको निम्ति ढोका खुला गरेर तयार रहेको पाएका छौँ।
सरकार तयार र प्रधानमन्त्रीको मनमा पनि वार्ताबाटै समस्याको समाधान निकाल्ने भन्ने छ भन्नु भयो। तर यो सरकारले नै विप्लवको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ नि?
पार्टीमाथि प्रतिबन्ध भन्दा पनि गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध हो। मिडियाका साथीहरूले पनि विश्लेषण गर्नु भएकै होला। प्रधानमन्त्रीले र हाम्रो प्रवक्ता (सरकारका प्रवक्ता मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा) ले पनि गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छौँ भन्नुभएको छ।
गतिविधि र पार्टीमाथि प्रतिबन्ध भनेको एउटै होइन र?
विप्लव नेतृत्वको नेकपा राजनीतिक दलको रूपमा दर्ता छैन। यस कारण पार्टीमाथि भन्दा पनि गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाइएको हो। त्यो भनेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीले गर्ने गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध हो। पार्टी त्यसैभित्र परेको हो। उहाँहरूकहाँ दर्ता भएर दर्ता भएको पार्टी प्रतिबन्धित भएको होइन। उहाँले जुन पार्टी गठन गरेर गतिविधि गरिरहनुभएको छ त्यसमा चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइएको हो। सरकारले कानुनी राज्य कायम गर्नको निम्ति कानुनको शासन कायम गर्नको निम्ति गरेको हो। आगजनी भए, ठाउँठाउँमा विस्फोटन भए, मान्छेको जीउ ज्यान नै जाने घटना भए। जनताको तहबाट पनि सरकारले यत्ति पनि रोक्न सकेन र यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो। सरकारको आलोचना पनि यो त्यसपछि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको हो। त्यसमा सल्लाह गरेर वार्ताको वातावरण कसरी बनाएर जाने भन्ने हुन्छ।
पछिल्लो समय विप्लव नेतृत्वको नेकपाले बम विस्फोट गर्दा काठमाडौंमै केहीको ज्यान भयो। सरकारको सुरक्षाकर्मीबाट विप्लव नेतृत्वको नेकपाका जिल्लाका नेताको मृत्यु भयो। यो परिस्थितिमा यी घटनाको कसरी विश्लेषण भएको छ?
यी गतिविधिकै कारण सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको हो। अहिले मुलुकले द्वन्द्व चाहेको छैन। यो मुलुकमा धेरै रगत बगिसक्यो। नेपाली सपुतहरू धेरै मारिइसकेका छन्। यस कारण अस्तिदेखि जारी वार्ताको चर्चाबाट नेपाली जनता खुसी भएका छन्। धेरै मान्छेले राहत महसुस गरेका छन्। अब विप्लवले पनि ध्वंसात्मक गतिविधि गर्दैनन्, हत्याहिंसा छोडेर राजनीतिको मूलधारमा आउनेछन् र जनताको बीचमा पुग्ने गरी निर्णय गर्छन् भनेर जनता खुसी भएका छन्। यसले नेपाली जनताले द्वन्द्व चाहँदैनन् भन्ने देखाएको छ।
यी सबै कुरा मध्यनजर गरेर नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टी राजनीतिक दल हो। केही अतिवाद ध्वंसात्मक गतिविधि देखिन्छ तर पनि राजनीतिक पार्टी हो र राजनीतिक एजेन्डाका साथ अगाडि बढेको छ त्यस कारण उहाँहरूले पनि वार्ताको वातावरण बनाउने सरकारले पनि गर्ने भन्ने भएको छ। वार्ताको विकल्प छैन।
विगतमा वार्तालाई विप्लव समूहले आफ्ना प्रवक्ता लगायतका नेताहरूलाई हिरासत मुक्त गर्ने रणनीतिको रूपमा प्रयोग गरेको भनेर आलोचना भयो, अहिले पनि वार्ताको कुरा गरेर रणनीतिक रूपमा प्रयोग नहोला भन्ने केही छ?
त्यति बेला सल्लाहका आधारमा नै उहाँलाई रिहा गरिएको हो। उहाँलाई पछि पनि गिरफ्तार गर्न सकिन्थ्यो। सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा रिहा गरे पनि अन्य अदालतले 'निजलाई उपस्थित गराउनू' भनेर पत्र भएको थिए। सरकार लचिलो बनेको थियो।
सधैँ त्यसरी वार्तालाई रणनीतिक उपयोग मात्रै गर्यो भने पार लाग्दैन। त्यसमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। अविश्वास बढ्ने हुन्छ। जनताले पनि त्यस विषयमा हेरखोज गर्ने कुरा रहन्छ। जनताले द्वन्द्व चाहेका छैनन्। राजनीतिक दलहरू पनि त्यै ढंगले जानुपर्ने हुन्छ। मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूबीच पनि छलफल हुन्छ होला र वार्ताको वातावरण बन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।
विप्लवको पार्टीका नेताहरूले वार्ताका लागि सरकारको आधिकारिक पत्र कुरिरहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, सरकारले नयाँ वार्ता टोली कहिले गठन गर्छ?
अहिले नै त्यो विषय छलफलमा छ जस्तो लाग्दैन। अब अरू नेताहरूसँग भएको भए थाहा छैन। म कुनै आधिकारिक व्यक्ति भएर लेटर प्याड बोकेर पनि हिँडेको त छैन। जिम्मेवार व्यक्ति सांसद र पूर्वमन्त्रीको हिसाबले यो काम गरिरहेको छु।
वार्ताका लागि विप्लव समूहको तयारी के हो? भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। महासचिव विप्लवकै तयारी के हो? भन्ने कुरा हो। यतातिर सरकार त तयार नै छ। वार्तामा कसरी बस्न सकिन्छ भन्ने तयारी भयो भने सरकारले टोली त तुरुन्त नै गठन गर्छ। उहाँहरूले वार्तालाई इन्कार गरेको देखिँदैन तर वार्ताको वातावरण बनिसकेको पनि छैन। हामीलाई वार्ताको वातावरण बन्छ र त्यसकै माध्यमबाट सबै कुरा टुङ्गिन्छ।
तपाईं नेपालगन्ज जानुभएको विषयलाई वार्तासँग जोडियो, त्यो वास्तविकता के थियो?
त्यो भ्रमण निजी थियो। विप्लवका नेताहरूसँग भेट्न म नेपालगन्ज जानुपर्ने अवस्था छैन। चर्चा गरेअनुसार होइन, म निजी कामले गएको हो।
विप्लवसँग वार्ता गर्नका लागि सरकारमा रहेको नेकपाका विभिन्न सूत्र खटिएका छन् भन्ने छ...
राज्यका निम्ति केही सहयोग गरौँ भन्ने कुरा हो। नेताहरूको जिम्मेवारी हो। नेताहरूको सम्पर्क सूत्र जहाँ छ उहाँहरूले काम गरिरहनुभएको छ। हिजो जनयुद्ध कालमा पनि केही मानवअधिकारकर्मी, केही नागरिक समाजका मान्छे लागे, केही राजनीतिक नेतृत्वका व्यक्ति लाग्नुभयो। त्यति बेला एमाले महासचिव रहेका माधवकुमार नेपालकै कुरा गर्नुभयो। भारतको सिलिगुडी गएर नेकपा माओवादीसँग सम्पर्क र सम्बन्ध राख्नुभयो। गोरखपुर र लखनउ जानुभयो। उहाँ धेरै ठाउँमा गएर सूत्र बनाउने काम गर्नुभयो। पार्टीका नेताहरू वामदेव गौतम र युवराज ज्ञवाली रोल्पासम्म पुग्नुभयो। जिम्मेवार व्यक्तिले सम्पर्क त बढाउनुपर्यो नि। त्यसैले नेताहरू लाग्नुभएको छ। मैले थाहा पाए अनुसार पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू सकेसम्म चाँडै 'सेफल्यान्डिङ' गरौँ भन्ने सोचका साथ बढ्नुभएको छ। उहाँहरू पनि वार्ताको वातावरण बनाएर आउनुहुन्छ भन्ने आस छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।