चालु वर्षको कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदैछौं
चालु वर्षको कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदैछौं
'ठूलो बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था हुँदा-हुँदै पनि हामीले कार्यन्वयन गर्न सक्ने गरीको बजेट ल्याएका छौँ' गत आर्थिक वर्ष १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेका थिए। उनले खर्चको प्रवृत्ति राम्रो नभएको भन्दै तत्काल सुधारमा लागि बताएका थिए।आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यस्तो समस्या नदेखिने पनि उनले बताएका थिए।
तर, उनैले सार्वजनिक गरेको बजेट खर्च गर्न नसकेपछि दुई पटकसम्म संशोधित रकम सार्वजनिक गरे। तथापि दुई पटकको अनुमानित रकम पनि खर्च हुन सकेन। संसदमा पेश गरिएको १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमा १० खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो। पुँजीगत खर्चतर्फ असार अन्तिम साता २० प्रतिशत खर्च भयो।
राजस्वतर्फ १० वर्षदेखि लक्ष भन्दा बढी असुली भएको थियो। केही दायार विस्तार गरिएको भन्दै यो आर्थिक वर्ष पनि लक्ष पूरा हुने दाबी अर्थमन्त्रालयको थियो। तर त्यो पुरा हुन सकेन। यस हिसाबले सरकार खर्च गर्न, राजस्व उठाउनेसँगै आर्थिक अनुशासन कायम गर्न निकै कमजोर देखियो। यस्तो अवस्था के कारण र कसरी आयो? यही सेरोफेरोमा अर्थमन्त्रालयका सह-सचिव तथा प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीसँग थाहाखबरका भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानी :
गत वर्ष सानो आकारको बजेट खर्च गरेर प्रभाव पार्छौँ भनिएको थियो तर खर्च स्थिति त भने जस्तो देखिएन नि?
गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न काम भए। संघीय संरचना अनुरुप हाम्रा काम कारवाही अघि बढाउनु पर्ने बाध्यता थियो। जसले गर्दा आयोजनाहरू संघ, प्रदेश र केन्द्रहरूमा बाँडफाँट भइसकेका थिएनन्। कुन आयोजनामाथि रहने, कुन आयोजना तल जाने विषय टुंग्याउनै ३/४ महिना लाग्यो। नयाँ अभ्यासका कारण यस्तो भएको थियो।
यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना बनायौँ। तर त्यहाँ कर्मचारी व्यवस्थापनको काम तत्काल हुन सकेन। यो काम फागुन अन्तिम र चैतमा मात्रै हुन पुग्यो। यसले गर्दा टेण्डर आह्वान, चेक काट्ने र कागजजात बनाउने कामहरुमा समस्या पर्यो। अर्को कुरा संघीयता र संविधान अनुकूलका कानुन बनाउनै पर्ने थियो। असोजभित्र बनाउनु पर्ने कानुनमा धेरै ध्यान गयो। संघीयता अनुकूलका विधि र नियमहरु फागुनसम्म बनाउन हामी केन्द्रित भयौँ। नयाँ संरचनामा जाने क्रममा हामीले सकेसम्म प्रयास गरेकै हौँ। यति हुँदा हुँदै यो पनि थोरै खर्च हो जस्तो मलाई लाग्दैन।
सुरुमा नीति बनाउनेतर्फ काम भएन। दोस्रोपटक संशोधन गरेको लक्ष्य पनि त भेटाउन भएन नि?
मैले भनिसके गत वर्ष हामी पूर्ण नयाँ संरचनामा जाँदै थियौँ। यो हाम्रो पहिलो अभ्यास थियो। काम गर्न कुन आयोजना कता भनेर निर्क्यौल गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सुरुमै हामी प्रष्ट हुन सकेनौँ। झण्डै-झण्डै दसैँ पछिसम्म त्यसबारेमा प्रष्ट हुन नसक्दा समस्या भयो। कहिले आयोजना तल गए, कर्मचारी माथि। यो क्रमले पनि अन्योलको अवस्था सिर्जना भयो।
हामीले चालू आर्थि वर्षका लागि यो समस्या सुल्झाइसकेका छौँ। आयोजनाको वर्गीकरण भएको छ। अब हामी सीधै अप्रेसनमा जाने गरी लागेका छौँ। साउन १ गतेबाटै अख्तियारी भइसकेको छ। हामीले सुधारको काम गरिरहेका छौँ।
अनि अझै पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च भइरहेको छ, यसले आर्थिक अनुशासन मिच्दैन र? तपाईंहरु नै असार मसान्तको काममा गुणस्तर हुँदैन भन्ने अनि अन्तिम पाँच दिनमै अधिकांश खर्च गरिरहनु भएको छ?
यो बुझाइमै पुनर्विचार गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्ता खालका काम आर्थिक अनुशासन र एउटा पद्धतिमा रहेर गर्नु पर्छ। त्यसो भयो भने कुनै शंका रहँदैन। यद्यपि यो असार वा जेठ महिनामा मात्रै खर्च हुने भन्ने पटक्कै होइन। काम त पहिले नै भइसकेको हुन्छ, भुक्तानी मात्रै अन्तिममा हुने हो।
कतिपय वैदेशिक सहयतामा संचालित आयोजनाको सोधभर्ना लिने एउटा प्रक्रिया हुन्छ। त्यसमा लामो समय लाग्छ। तर चौमासिक रुपमा विभाजन गरेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुकूल हरेक मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीसँग पुरै योजना पेश गरेका हुन्छन्। त्यही अनुसार हामीले गत आर्थिक वर्षको असार २७ गतेसम्म प्रस्तुति गरेका हौँ। हो त्यहाँ कतिपय कमजोरी नभएको होइन। सुधार गर्दै जाने हो र जानुपर्छ पनि। आर्थिक अनुशासनमा रहेर विकास निर्माणलाई गतिशीलता दिन नीतिगत कानुनी सुधार र पूर्वधार विकास गर्न लगेका छौँ। तर हाम्रो ध्यान समयमै बजेट खर्च गर्नेमा छ। अर्थमन्त्रीले पनि पटक पटक सल्लाह गरेको हो।
मन्त्रालयको ध्यान पुँजीगत खर्च अलिकति बढी भयो भने त्यसले त करमा पनि सकरात्मक प्रभाव पार्ने भएकोले समयमै खर्च भइदियोस। आयोजनाको टेण्डर होस् भन्नेमा प्रतिवद्ध छ। त्यस विषयमा पटक पटक छलफल र निर्देशन भएको छ। कसैलाई दोष लगाउन खोजिएको होइन तर केही काम भएका छैनन्। हाम्रो जोड भनेको प्रणालीमै सुधार गरेर जानु पर्छ भन्ने हो। बजेट नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता कुराहरु सुरु गरेका छौँ।
बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति त विगत जस्तै भयो। राजस्व उठाउन पनि कम्जोर देखिनुभयो नि!
त्यसो भन्न नमिल्ला, राजस्व लक्षको भन्दा ९७ प्रतिशत भन्दा बढी उठ्नु भनेको राम्रै पक्ष हो। यद्यपि हाम्रो लक्षलाई पछिल्लो साता बाढी र डुबानका कारण भन्सार नाका बाढी पहिरोले ठप्प हुँदा पनि असर गर्यो। एकसाता आउने पर्ने राजश्व उठेन। यो विपत पनि त ख्याल गर्नु पर्यो। अर्को पक्ष केही राजस्व उठाउने ठाउँको मुद्दा अदालतमा अड्किएका छन्। अदालतले पहिले निर्णय गरिसकेको पैसा पनि रोकिएको छ। संशोधित लक्षको तुलनामा ३५/३६ अर्ब पुग्ला। संशोधित लक्षको ९७ प्रतिश राजस्व कम हो भन्ने मलाई लाग्दैन।
अब समयमै खर्च गर्न के योजना रहेका छन् त?
आयोजना वर्गीकरण, संविधान अनुकूलको कानुन, संरचना तयारसहितका धेरै काम भएका छन्। यसको प्रभाव देखिन्छ। असार २७ गते गत आर्थिक वर्षको समीक्षा गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीबाट समयमै खर्च गर्ने विषयमा निर्देशन भएको छ।
त्यो हिसावले अहिलेदेखि नै हामीले काम गर्न सुरु गरेका छौँ। एक हप्ताभित्र चालु आर्थिक वर्षको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेर त्यसै अनुसार जाने भनेका छौँ। बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले संघ प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट निकास प्रणाली, खर्च व्यवस्थापन, लेखाङ्कन अभिलेख पद्धति सुधार गरेका छौँ। अब पहिले जस्तो समस्या रहँदैन। आगामी आर्थिक वर्षमा यी समस्या दोहोरिँदैनन्।
अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट चौमासिक रुपमा जुन कार्यक्रम विभाजन गरिएको हुन्छ। कार्ययोजनामा उल्लेखित विषयहरु समय सीमाभित्र खर्च गर्नु पर्छ। त्यो अनुरुमा जानु पर्छ भन्ने कुरा छ। अर्थमन्त्रालय भनेको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने निकाय हो। अन्य मन्त्रालयालई हामी सहजीकरण गर्छौँ।
तपाईंले अर्थमन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारी लिनु भएको छ। सरकारले कति खर्च गर्यो? कति राजस्व उठ्यो? अरु बेला हेर्न पाइन्थ्यो। तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा किन लुकाइयो? यसो गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई अर्थमन्त्रालयबाटै निर्देशन गएको सुनेका छौँ। किन यस्तो हुन्छ?
यो अर्थमन्त्रालयले भन्ने कुरा नै होइन। वास्तविक कुरा आज भोली वा पर्सीमा पाइहालिन्छ। सिस्टमको खराबीबारे त के भन्न सकिन्छ ? हरेक महिनाको रकमान्तर हामीले राखेका छौँ। यस्तो विषय लुकाउने कुनै कारण छैन।
महालेखाले अझै आधिकारिक जानकारी दिन नसकेबाट यसको पुष्टि हुँदैन र?
सम्पूर्ण रिपोर्टिङ नभइ आधिकारिक विवरण दिन गाह्रो भएको हुन सक्छ। त्यो बाहेक अन्य कुरा यसमा हुँदै हुँदैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।