काठमाडौं : सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रहेका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले यहाँ स्थापना गरेका सम्पर्क कार्यालय हटाउने निर्णय गरेको छ। उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले उपप्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सम्पर्क कार्यालय राख्न नपाउने निर्णय गरेका हुन्।
उपत्यकाबाहिर रहेका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु मुख्य कार्यालयमा नपुगी सम्पर्क कार्यालयबाटै सबै गतिविधि गर्ने गरेको गुनासो बढेपछि यस्तो निर्णय गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै, उपत्यकामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्दा प्रतिष्ठानको आर्थिक भार बढ्नुका साथै पदाधिकारीहरु सम्बन्धित क्षेत्रमा नगइ काठमाडौंमै बस्ने र काममा सुस्तता आएको भन्दै सम्पर्क कार्यालय राख्न नपाउने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
साउनदेखि नै लागू हुने गरी यो निर्णय भएको हो। मुख्य कार्यालयबाटै काम गर्नुपर्ने, काठमाडौंमा भाडामा कोठा लिएर सम्पर्क कार्यालयको नाममा रकम खर्च गर्न नपाइने, यदि सम्पर्क कार्यालय बापत खर्च भए खर्च गर्नेबाटै रकम असुलउपर गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ।
यस्तै, प्रतिष्ठानका लागि उपत्यकामा सम्पर्क कार्यालय स्थापनानै गर्नुपर्ने भए मन्त्रालयको हाताभित्रै स्थान उपलब्ध गराइदिने तयारी भएको समेत बताइएको छ।
उपत्यकाबाहिरका प्रतिष्ठानहरुले काठमाडौंमै सम्पर्क कार्यालय खोलेर प्रतिष्ठानका सबै गतिविधिहरु सम्पर्क कार्यालयबाट गर्ने गरेका छन्। प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले आफूखुसी काज लेखेर लामो समय उपत्यकामा रहने र दोहोरो सुविधा समेत लिने गरेको समेत उजुरी परेको थियो। हाल उपत्यकाबाहिर पाँच वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन्। तिनीहरुले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा घर भाडामा लिएर सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।