प्रदेश-२ : समितिले थाल्यो बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण

जनकपुरधाम : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रदेश-२ मा बाढीले पुर्‍याएको जनधनको क्षतिको स्थलगत निरीक्षण सुरु गरेको छ।

निरीक्षणका लागि जनकपुर विमानस्थल आइपुगेका समितिका पदाधिकारीहरुलाई धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँडेलले ब्रिफिङ गरे। उनले धनुषामा ११ हजार मानिस बाढीबाट प्रभावित भएको र राहत अपुग भएको जानकारी टोलीलाई गराए। क्षतिको पूर्ण विवतरण अझै संकलन नभएको र दुई दिनभित्र विवरण संकलन गरी राहतका लागि संघीय सरकारलाई पठाउने उनले बताए।

प्रजिअ कँडेलले कमला नदीको पश्चिमी तटबन्ध करिब साढे तीन सय मिटर भत्काएकोले अब बाढी आउँदा सम्हाल्नै सक्ने अवस्था नरहेको सुनाए। भने, ‘तत्कालै करिब साढे ५ करोड रुपैया आवश्यक छ।’ उनले संघीय सरकारका उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव नेतृत्वको टोलीलाई पनि तटबन्ध निर्माणका लागि तत्कालै रकम उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको बताए।

बाढीपीडितहरु अझै विस्थापित भएको बताउँदै प्रजिअ कँडेलले तत्काल पुनर्स्थापनामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले प्रदेश सरकारले दिएको १० लाखबाट सबैलाई राहत नपुगेको बताए। उनले विपद्का लागि उद्धार सामग्रीहरुको आवश्यकता रहेको समेत बताए। उनका अनुसार पीडितहरु अहिले सुख्खा च्यूरा र भुजाको भरमा बाँचिरहेका छन्।

पत्रकारलाई बाहिर निकाले

समितिका सदस्य तथा साँसद देबेन्द्रराज कंडेलले भारतीय बाँधले पनि डुबान भएको हो भन्ने प्रजिअ कँडेलसँग जिज्ञासा राखेपछि उनले पत्रकारलाई बाहिर निकालेका थिए। पत्रकारहरु बाहिर निस्केपछि मात्र भारतीय बाँधको विषयमा प्रजिअले समितिका पदाधिकारीलाई जानकारी गराए।

बिफ्रिङपछि समितिका सदस्य तथा सांसद राजेन्द्र महतोले धनुषाको सीमामा भारतीय बाँध नरहेको बताए। उनले भने, ‘अन्य कुराका लागि पत्रकारलाई बाहिर निकालेको हो। बाँधको विषयलाई लिएर होइन्।’

निरीक्षणपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने

प्रदेश-२ का आठै जिल्लाको स्थलगत निरीक्षण गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने समितिका सदस्य तथा सांसद राजेन्द्र महतोले जानकारी दिए। उनले भने, ‘सरकारका मन्त्रीहरु हवाई निरीक्षण गरी फर्कियो। जनतासँग नभेटेर राम्रो गरेन। हामी जनतासँग भेटेर यर्थात बुझ्न आएका छौं।’

सरकारले बाढी पीडितहरूसमक्ष अझै राहत पुर्‍याउन नसकेकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे। उनले भने, ‘पीडितलाई तत्कालै राहत दिनुपर्छ। विस्थापित भएकालाई पुर्नस्थापनाका लागि सरकारले चाँडै निर्णय लिन आवश्यक छ।’ बाढीले बगाएको र भत्काएको घर अविलम्ब निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।