माग सम्बोधन गर्न सरकार सकरात्मक देखिएपछि महासंघको परिपत्र
माग सम्बोधन गर्न सरकार सकरात्मक देखिएपछि महासंघको परिपत्र
काठमाडौं : सरकारले सुरु गरेको मालवस्तु ढुवानीका साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस), ढुवानी र आँटामा लगाएको १३ प्रतिशत भ्याट तथा ज्यालादारीको अनिवार्य प्यान बिल लगायतका व्यवस्थाको विरुद्धमा देभरका उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित बनेपछि प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो व्यक्त गरेका छन्।
उद्योगी व्यवसायीका छातासंगठनहरूले सरकारसँग समझदारी गरेर चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने विषयमा छलफल गरिरहँदा जिल्ला संगठन तथा स्वतन्त्र व्यवसायीका नाममा आन्दोलनहरू घोषणा हुन थालेको अवस्थामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले शुक्रबार विराटनर पुगेर व्यवसायीका गुनासो सुनुवाइ नभए सडकमा आउन तयार भएको चेतावनी दिएकी थिइन्।
यससँगै शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवलाई सँगै राखेर अध्यक्ष भवानी राणालाई छलफलमा बोलाएका थिए। प्रधानमन्त्रीले नै चासो राख्नुका साथै केही विषयमा समझदारी भएसँगै नेपाल महासंघले सदस्यहरूलाई छलफल आरम्भ भएको र छलफलमा आएका आश्वासनका विषयलाई समेत उल्लेख गरेर सदस्यहरूलाई सूचना जारी गरेको छ। उसले सदस्यहरूलाई सरकारले चासो देखाएको र माग सम्बोधन हुने विषयमा आशावादी भएको विषय सूचनामार्फत जानकारी गराएको छ।
शुक्रबारको छलफलअनुसार घरेलु तथा साना उद्योगी व्यवसायीलाई हालको लागि भिसिटिएस बाध्यकारी नहुने र अन्य उद्योगकी लागि पनि जनचेतना फैलाउँदै कार्यन्वयनमा लैजाने समझदारी भएको जनाइएको छ। साथै व्यवसायी समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडलाई सक्रियता देखाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइएको जनाइएको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आइतबार महासंघका पदाधिकारीसहित अन्य सरोकारवालाहरूलाई छलफलमा बोलाएका उद्योगी व्यवसायीले जनाएका छन्। 'सरकारले छलफलमा चासो देखाएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले नै व्यवासयीका समस्या समधान गर्ने विषयमा आश्वासन दिनुभएको छ, यस विषयमा अर्थमन्त्रीसँग विस्तृत छलफल गर्दै छौँ' महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन्। विभिन्न जिल्लाबाट उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित भइरहेको अवस्थामा सरकारले व्यवसायीका यथार्थ मागलाई सम्बोधन गर्नेछ।
अब हुने बैठकमा भिसिटिएस कार्यान्वन कसरी गर्दा सहज हुन्छ र भ्याट र प्यानको विषयमा कसरी अघि बढ्ने विषयमा परामर्श गरिने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। 'कतिपय विषयमा व्यवसायीहरूले कुरा नबुझेको पनि देखिन्छ कतिपय साच्चिकै व्यावहारिक समस्या पनि होलान्, अहिले व्यवसायीले मुख्य रूपमा गुनासो गरकेा भिसिटिएस, भ्याट र प्यानको सवालमा छलफल चलाएर दुविधा हटाउने वा समधान गर्न अर्थमन्त्रीको नै सक्रियता देखिएको छ' अर्थ मन्त्रलयका एक उच्च अधिकारीले भने।
उनले हरेक निर्णय गर्ने क्रममा सरोकार राख्ने छातासंगठनसँग सरकारले छलफल गर्ने भए पनि छातासंगठनहरूले त्यस विषयमा आफ्ना सदस्यहरूलाई स्पष्ट पार्न नसकेको दाबी गरे। 'पूर्णरूपमा यसै गरौँ भन्र कुरा मिल्ने कुरा त हुँदैन पनि मूलभूत दुवै पक्ष एक ठाउँमा भएर नै सरकारले पाइला सारेको हुन्छ, उहाँहरूले सदस्यलाई कुरा बुझाउन सक्नुहुँदैन पछि विरोध भएपछि व्याक हट्ने गरेको देखिन्छ' ती अधिकारीले भने।
व्यवसायीको आन्दोलन
कतै सेवा बन्द गरेर त कतै जुलुस निकालेर सरकारले सुरु गरेको व्यवस्थाप्रति देशका विभिन्न ठाउँमा उद्योगी व्यवसायीले आन्दोलन गरेका छन्। विशेष गरी ढुवानी व्यवसायीहरूले सवारीसाधन ग्यारेजमा थन्काएर सरकारालई दबाब दिएका छन्।
यातायात व्यवसायी मालवाहक सवारीसाधन थन्क्याएर आन्दोलित छन्। साउन १ गतेदेखिको व्यवसायीको बन्दले बारामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। पथलैया-वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरमा चल्ने हजारौँ ढुवानीका साधन बाराको पथलैया र सिमरामा थन्किएका छन्। राजस्व विभागले चुहावट रोक्नका लागि साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको मालवाहक सवारीसाधनमा ‘भेहिकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’ को विरोध गर्दै व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन्।
सम्वन्धित समाचार:
तराई यातायात व्यवसायी संघ सिमराका अध्यक्ष ओमकृष्ण कार्कीले सरकारले व्यवसायीलाई रुट परमिट नदिएको कारण सवारीसाधन थन्काएर राखिएको बताए। ‘रुट परमिट नभएको अवस्थामा गाडी चलाउँदा दुर्घटना भयो भने बिमा कम्पनीले पैसा दिँदैन। व्यवसायीलाई सरकारले कम्पनीमा जान भनेको छ’,व्यवसायी कार्कीले भने, 'कम्पनीमा नगई रुट परमिट नदिने भनेको छ’ व्यवसायीलाई कम्पनीमा जान गाह्रो भएको कार्कीले बताए।
विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले भेहिकल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम लागू गर्नु पूर्वाभ्यासका लागि सरकारले केही समय दिनुपर्ने बताएका छन्। व्यवसायीले न्यूनतम ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म अभ्यासको समय दिनुपर्ने बताएका हुन्।
व्यवसायीले देशको भौगोलिक बनोट, आधुनिक प्रविधिको ज्ञानको अभाव, लिंक फेल, सर्वर डाउन जस्ता समस्याले नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा लैजान समय आवश्यक परेको भन्दै सरकारसँग समन्वय गर्न अध्यक्षसँग आग्रह गरेका थिए।
अभ्यस्त हुन, सिक्न र सिकाउने समय दिएर नयाँ प्रणाली अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुने उनीहरूको सुझाव थियो। यससँगै उनीहरूले सो प्रणाली लागू गर्दा व्यवसाय वर्गीकरणको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। व्यवसायीले नेपाली कामदारबाहेक भारत र बंगलादेशका कामदार ल्याएर पनि उद्योग व्यवसाय चलिरहेको सन्दर्भमा सबैको पान नम्बर हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
भइकल ट्रयाकिङ सिस्टम तत्काल अनिवार्य नगर्न माग गर्दै नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले शुक्रबार काठमाडौंको न्युरोडमा प्रदर्शन गर्यो। नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै राजश्व अनुसनधान विभागले शुरु गरेको भेइकल ट्रयाकिङ सिस्टम एक वर्षलाई परीक्षणको रूपमा लागू गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको महासंघले आफ्नो भनाइ सरकारले नसुनेको भन्दै शुक्रबार प्रदर्शन गरेको हो।
राजश्व अनुसन्धान विभागले ३ महिनाको अवधिभरलाई परीक्षणको अवधि मान्ने बताएको छ। तर, व्यवसायीहरुले भने परीक्षणको अवधि एक वर्ष हुनु पर्ने माग राख्दै आएका छन्।
पहिले नीति पछि छलफल
सरोकारवालाहरूले सरकारले पहिले नीति र पछि छलफल गर्ने गरी उल्टो बाटो हिँडेको आरोप लगाएका छन्। यातायात व्यवसायी ढुवानी व्यवासयाी तथा मजदुरहरूका संयुक्त समितिका संयोजक गोकर्ण पराजुलीले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी सरकार अघि बढ्दा अलोकप्रिय हुन पुगेको बताए।
'छलफल गरेर काम गर्नुपर्नेमा काम गरेर विरोध भएपछि मात्रै सरकार छलफलमा आउने गरेको छ, यस्तो प्रवृत्तिले यति बलियो सरकारलाई पनि कमजोर बनाएको देखिन्छ' पराजुलीले भने 'सरोकारवालाले छलफल खोज्दाखोज्दै पनि सरकार छलफलमा जानै चाहँदैन, हामीलाई बिहीबारको लागि छलफल गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले काठमाडौ बोलाउनुभयो तर छलफलको लागि निर्धारण गरिएको केही समय अगाडि बिजी भए भन्नुभयो, यसले के संकेत गर्छ?' उनले पूर्वधारविना विदेशीको सिको गरेर ल्याइने व्यवस्थाबाट सरकार पछि हट्नुको विकल्प नहुने बताए।
यसअघि, सरकारले सडक आन्दोलन भएपछि गुठी विधयेक फिर्ता लिएको थियो। त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेपछि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौँ संशोधन सरकारले खारेज गरेर सातौँ संशोधन लिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरकेो विषादी परीक्षणको निर्णय पूर्वाधार बन्नुअगावै गरिएको भन्दै सरकार आफैँ निर्णयबाट पछि हटेको थियो। अहिलेको पूर्वाधारले सुरु गरिएको भिसिटिएस प्रविधि पनि कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना नरकेो व्यावसायीको दाबी छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।