सहजिकरण गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता

|

काठमाडौं : नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस) छोटो दूरी र स्थानीयस्तरमा कार्यन्वयन नगर्नको लागि प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको छ। चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ सहितको प्रतिनिधीमण्डलले यस्तो माग राखेको हो। 

ठूलास्तरका  उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको ढुवानीमा उद्योग स्थलदेखि गन्तव्य स्थलसम्म र आयातित वस्तुको हकमा भन्‍सार बिन्दुदेखि गन्तव्य स्थलसम्म बाहेकमा भिसिटिएस लागु गर्न समस्या परेको जनाएको हो। 

अध्यक्ष श्रेष्ठले स्थानीय छोटोदूरीको ढुवानीमा उत्पादनकर्ता, आयातकर्ता, थोक बिक्रेता, बितरक तथा स्टकिष्टहरुको मालसामान ढुवानीमा प्रस्ताबित व्यवस्था  लागू गर्न समस्या पर्ने बताउँदै लागू नगर्न आग्रह गरे।  उनले ढुवानीकर्तालाई  लगाइएको भ्याट खारेज गर्न माग गरेका छन्।

 ढुवानीमा भ्याट लगाउदा उपभोक्तालाइ प्रत्यक्ष भार पर्ने  र ढुवानी व्यवसायलाई भ्याटको दायरामा राखिदा ढुवानीकर्ताहरुलाइ व्यवहारिक कठिनाई परेको भन्दै खारेज गर्नको लागि माग गरेका हुन्। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रणालीलाई सहजिकरण गर्ने बताएका छन्। ‘निजी क्षेत्रलाई भीसीटीएस कार्यान्वयनमा कुनै समस्या आउछ भने सरकार त्यसको समाधानको लागि सहजिकरण गर्न तयार छ।’ भेटमा प्रधानमन्त्रीले भने।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन १ गते नै यो प्रणाली लागू भएको घोषणा गरिसकेको छ। तर छोटो दुरीको ढुवानीकर्तामा यसले समस्या ल्याउने तथा अव्यवहारिक भन्दै चेम्बरले त्यसको विरोध गर्दै आएको छ। 

त्यस्तै प्यान नम्बर लिनुपर्ने र बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्थाका सम्बन्धमा सबै कामदारलाई यो व्यवस्था लागू गर्न सम्भव नभएको गुनसो पनि चेम्बरको  छ। निम्न आय भएका व्यक्ति मानसिक रुपले प्यान नम्बर लिन पनि तयार नभएको व्यवसायीले बताएका छन्। 

एक हजार रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको बिजकमा अनिवार्य प्यान नम्बर चाहिने व्यवस्था विद्यमान बजार भाउको दृष्टिकोणले असान्दर्भिक भएको बताउदै कम्तिमा ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको खरिदमा मात्र प्यान नम्बर अनिवार्य गरिनु पर्ने माग चेम्बरको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.