काठमाडौं : स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी आयोगले प्रतिवेदन बुझ्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले तयार पारेको करिव एक हजार ९ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझिदिन आग्रह गर्दै आयोगले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई पत्राचार गरेको आयोगका सदस्य डोरमणी पौडेलले थाहाखबरलाई बताए।
यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थलगत अध्ययन नै नगरी प्रतिवेदन तयार गरेको भन्दै प्रतिवेदन बुझ्न मानेका थिएनन्। पढ्नुस्ः प्रधानमन्त्रीले किन मानेनन् स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न?
मंसिर मसान्तमै प्रतिवेदन तयार गरेको भनिएको आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रतिवेदन बुझाउन समय माग्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गत पुस २ गते भेट गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीले २ नम्बर प्रदेशको सुझाव समेटेर मात्र प्रतिवेदन बुझाउन भनेका थिए।
नेपाली कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलहरुले स्थानीय तहको नाम र सीमाङकन गर्दा आयोगले २ नम्बर प्रदेशको स्थलगत अध्ययन नगरेको गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्रीले आयोगलाई त्यस्तो सुझाव दिएका थिए। कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलका नेतासँगको सल्लाह र सहमतिपछि मात्र प्रतिवेदन बुझाउन दिएको सुझाव प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोग पदाधिकारीलाई भेट्ने समय दिएका थिएनन्।
‘आयोगका अध्यक्ष पौडेलले करिब १० दिन पहिले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेटेर समय माग्नु भएको थियो’, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोबिन्द आचार्यले थाहाखरसँग भने ‘तर अहिले उहाँहरुले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर प्रतिवेदन बुझिदिनु पर्यो भनेर समय मागेको जानकारी छैन।’ आयोग सदस्य माधव अधिकारीले भने आयोगले प्रतिवेदन बुझिदिनु पर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीसँग समय नमागेको दाबी गरे।
आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भने यसअघि नै प्रधानमन्त्रीसँग भेटेको र ६ गते बुधबारसम्म समय दिन माग गरेको बताएका थिए। तर प्रधानमन्त्रीले आयोगले स्थालगत रुपमा नगई काठमाडौंको होटलमा बसेर तयार पारेको अपुरो र अधुरो प्रतिवेदन नबुझ्ने जवाफ दिएका थिए।
आयोगले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लिखित पत्राचार गर्दै प्रतिवेदन बुझिदिन आग्रह गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री भने आयोगको प्रतिवेदन यही अवस्थामा बुझ्ने पक्षमा छैनन्।
प्रधानमन्त्री प्रतिवेदन बुझ्न किन चाहँदैनन्?
आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि हालको स्थानीय निकाय स्वतः भंग हुन्छ। प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचन पुरानै संरचना अनुसार गर्नु पर्ने अडान राख्दै आएकोले प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्न नमानेको स्रोतले बतायो। मधेसकेन्द्रित दलहरुले प्रदेश सीमाङ्कन परिवर्तन नभएसम्म स्थानीय तहको पुनर्संरचना नगर्न सत्तारुढ दलहरुलाई भन्दै आएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका २७ सांसदहरुले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण काठमाडौंको होटलमा बसेर तयार गरेको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए।
आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको सख्या सात सय २३ हुने बुझिएको छ। तर आयोग सदस्य डोरमणी पौडेलले भने प्रतिवेदन सात सय २० देखि ७ सय ३६ पेजसम्मको हुने बताए।
आयोगका अर्का सदस्य माधव अधिकारीले आयोगले प्रधानमन्त्रीसँग यसअघि कहिल्यै मौखिक समय नमागेको भन्दै चिठ्ठी पत्र लेखेर मात्र समय माग्ने दाबी गरे। उनले प्रधानमन्त्रीसँग आयोग अध्यक्षले भेट्दा आयोगको प्रतिवेदन तयार भएको जानकारी दिएको मात्र बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।