विराटनगर : प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७ परिच्छेद र ६४ दफा भएको प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ प्रदेश सभामा पेश भएको हो। प्रदेश निजामति सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश संगठित संस्था र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा उपयुक्त उमेदवार छनोटमा स्वच्छता, निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सरकारले विधेयक निर्माण गरेको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताए।
प्रदेशमा एक महिलासहित बढीमा तीन सदस्यीय लोकसेवा आयोग गठन गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। आयोगको अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख र प्रदेश सभामा विपक्षी दलको नेतासहित तीन सदस्यीय समितिले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समितिको सिफारिस बमोजिम प्रदेश प्रमुखले आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुन ४५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने छ भने सदस्यकालागि ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दुवै पदका लागि स्नातकोत्तर तह उतीर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तीन जना सदस्यमध्ये एक जना सदस्य २० वर्ष सरकारी सेवामा काम गरेको पूर्व कर्मचारी हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको अवधि ६ वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति प्रदेश प्रमुखले गर्ने भए पनि अध्यक्षलाई भने उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले शपथ गराउने व्यवस्था गरिएको छ। अध्यक्षले सदस्यहरूलाई शपथ गराउने व्यवस्था छ। यसरी नियुक्त अध्यक्षले प्रदेशका प्रमुख सचिव सरह र सदस्यले सचिव सरहको सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगका पदाधिकारीहरूले पदीय दुरुपयोग गरेमा संसदमा आरोपको पत्र दर्ता गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। प्रदेश सभाका एक चौथाई सदस्यहरूले आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध आरोपको पत्र दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा नियुक्तीका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने, पाठ्यक्रम तयार गर्ने, नियुक्तिको सिफारिस गर्ने जस्ता काम आयोगले सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश प्रहरी, शिक्षक सेवा र अन्य सरकारी सेवाको लिखित परीक्षा आयोगले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। विधेयकमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनाभित्र कार्यप्रगति प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा आयोगका परीक्षासँग सम्वन्धित कागजात अदालतले आदेश गरेमा बाहेक गोप्य रहने व्यवस्था राखिएको छ।
प्रदेश स्वायत्त संस्थासम्बन्धी छलफल
प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा प्रदेश प्रदेशको स्वायत्त संस्था गठन सम्बन्धमा बनेको विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। छलफलमा बोल्दै सांसद मोहनकुमार खड्काले पुरानै शैली र परम्परागत ढंगबाट विधेयक आएको भन्दै नयाँ ढंगले परिमार्जित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यस्तै सांसद शान्ता पौडेलले विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार संस्था गठन भए पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर बन्ने गरेको भन्दै आगामी दिनमा त्यसो हुन दिनु नहुने बताइन्।
यस्तै सांसद रामबहादुर मगरले स्वायत्त संस्थाको सदस्यहरूको शैक्षिक योग्यताको विषय भन्दा काम गर्ने क्षमताका आधारमा गर्ने गरी विधेयक आउनु पर्नेमा जोड दिए।
लोकसेवा आयोगको परीक्षा संविधान विपरीत
प्रदेश १ सभा सांसद राजन राईले लोकसेवा आयोगले संविधान विपरीत विज्ञापन गराएर परीक्षा लिएको भन्दै विरोध गरे। प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद राईले लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिइरहेको अवस्थामा प्रश्नपत्र च्यात्न खोज्ने युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको भन्दै तत्काल रिहा गर्न माग पनि गरे। उनले लोकसेवा आयोगले संविधान नपढी विज्ञापन खुलाएका कारण देशमा पुनः राजनीतिक एजेण्डासहित आन्दोलन र धरपकड सुरु भएको भन्दै त्यसतर्फ संघीय सरकार सचेत हुनुपर्ने बताए।
‘लामो समयको आन्दोलन र बलिदानीपश्चात बनेको संविधान लोकसेवा आयोगले राम्ररी नपढी विज्ञापन खुलाएको छ’, राईले भने, ‘आगामL दिनमा त्यसो हुन नदिन बेलैमा सचेत हुनु आवश्यक छ।’
शून्य समयमा लिएर बोल्दै सांसद राजकुमार ओझाले धान खेतीको सिजनमा रासायनिक मल अभाव भएको भन्दै तत्काल आपूर्ति गर्न प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङले मल उपलब्ध गराउन नसके प्रदेश सरकारले नै मल स्टक गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
विपक्षी दलका सांसद केदार कार्कीले भने संघीय सरकार अर्थमन्त्रालयले पर्सनल प्यान नम्बरमार्फत मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने नियम बनाएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले १ हजारको कुखुरा बेच्दा, एक बोरा धान बेच्दा वा तरकारी बेच्दा पनि प्यानमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने, खेतबारीमा जन लगाएर रकम भुक्तानी गर्दा पनि प्यान नम्बरमार्फत गराउन सम्भव नभएको भन्दै स्वरोजगारलाई प्यान मार्फत जबरजस्ती कारोबार गर्न लगाउदा बेरोजगारी बढ्ने उनले दाबी गरे।
यस्तै सांसद सूयर्माराज राईले प्रदेशको मुख्यमन्त्री कप विवादित बनेको भन्दै सत्यतथ्य छानविनको माग गरे। उनले छनौटमा परिसकेको तेह्रथुमलाई अन्तिम समयमा खेलमा सहभागी नगराएको भन्दै म्याच फिक्सिङ भएको हो कि भन्ने शंका गरे। सांसद इन्दिरा राईले अत्याधिक वर्षाका कारण भएको डुबान तथा पहिरोले सर्वसाधरण पीडित बनेको भन्दै क्षतिपूर्तिको माग गरे।
सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपानेले मालपोत कार्यालय चैनपुरमा तालाबन्दी भएको र जग्गाको मूल्यांकनमा भएको विवाद हल गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। प्रदेशसभाको अर्को बैठक आउँदो ८ गते बुधबार बस्ने भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।