काठमाडौं : सभामुख ओनसरी घर्तीको पहलमा सहमति खोज्न बसेको सात दलको बैठक प्याकेजमा सहमति खोज्ने गरी टुंगिएको छ। नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा अपरान्ह ३ बजे देखि ५ बजेसम्म बसेको बैठकमा दलहरु आ-आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि यसअघिका बैठक झैँ प्याकेजमा सहमति खोज्ने गरी बैठक टुंगिएको हो।
के हो सहमतिको प्याकेज ?
सरकारले संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद अवरोध थाल्यो। त्यतिबेला संसदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल भैरहेको थियो र उक्त छलफल टुंगिने क्रममा थियो। संसद अवरोधले महाभियोग प्रक्रिया पनि त्यसै रोकियो। त्यही बीचमा सरकारले संसदलाई बिजनेश दिने क्रममा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकहरु र संविधान संशोधन विधेयक पनि थप गरी कार्यसूची बनायो।
कार्यसूचीमा रहेका यी तीन विषयमध्ये संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने अडान सहित प्रतिपक्षी दलले संसद अवरुद्ध गर्दा त्यसको असर निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकहरु र महाभियोग प्रस्तावमा परेको छ। निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक र कार्कीविरुद्धको महाभियोगको विषय संसदमा अलपत्र परेका छन्।
यिनै विषयमा 'प्याकेज डिल' गर्नुपर्ने प्रस्ताव सोमबारको बैठकमा प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राखेका थिए। 'सकरात्मक रुपमा बैठक सकियो। प्रधामन्त्रीले महाभियोग, निर्वाचन कानुन र संविधान संशोधन विधेयको प्रक्रिया अघि बढाउन प्याकेज डिलको प्रस्ताव गर्नुभएको छ। हामी सहमतिमा छिट्टै पुग्छौं,' माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुषालले भनिन्।
'प्याकेज डिल' का लागि संयन्त्र
प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्याकेज डिलको प्रस्ताव गरेपछि बैठकमा प्याकेजमा सहमति जुटाउन संयन्त्र गठनको प्रस्ताव एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्वाङले गरेका थिए।
'केही दलका नेता मिलेर छेउकुनामा बसेर छलफल गरौं,' सुभाष नेम्वाङको प्रस्ताव उदृदत गर्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले भने।
यस्तै बैठकमा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले प्रमुख दलका नेता सहभागी संयन्त्र गठन गरी निर्णय गर्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेकको राप्रपाका प्रमुख सचेतक दीलनाथ गिरीले बताए। 'संविधान संशोधन विधेयकमा परिमार्जन गर्न र असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्न संयन्त्र गठन गर्ने र संयन्त्रको सुझावका आधारमा शीर्ष नेताले निर्णय गर्ने प्रस्ताव बैठकमा आएको छ,' बैठकपछि गिरीले पत्रकारसँग भने। पढ्नुस्ः कमल थापाले ल्याए गतिरोध अन्त्यका ३ सूत्र
कांग्रेस र एमालेको अडान कायमै
संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दलको मागलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। उनले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता भए निर्वाचनको वातावरण नबन्ने बताएका थिए। 'संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता भयो भने निर्वाचनको वातावरण बन्दैन। मधेसको माग सम्बोधन गर्न दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता हुँदैन', देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले भने।
यता एमालेले यथेष्ट जनमत संकलन गरेर मात्रै संविधान संशोधन गर्न सत्तारुढ दललाई सुझाव दिएको छ। औचित्यबिना संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि नबढाउन र प्रस्ताव फिर्ता लिन एमालेले माग गरेको उपाध्यक्ष भीम रावलको भनाई छ।
'संविधान संशोधनको औचित्य छैन। संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भए प्रदेश सभाको निर्वाचनबाट आउने जनमत अनुसार अघि बढौँ,' रावलल भने, 'हामीले बैठकमा यही प्रस्ताव गर्यौं।'
बैठकमा एमालेले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद अवरोध जारी रहने जानकारी गराएको छ। सोमबारको बैठक फलदायी नभएपछि दलहरुले सहमतिको लागि बहुपक्षीय छलफल जारी राख्ने भएका छन्। अर्को बैठकको समय र स्थान निर्धारण गरिएको छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।