|

दैलेख : सरकारले निकै महत्वका साथ अगाडि बढाएको मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गअन्तर्गत दैलेख खण्डको केही स्थानमा कालोपत्रेको काम धमाधम सुरु भएको छ। केही स्थानमा भने विवाद कायमै रहेको छ। नारायण नगरपलिकाको सिमाना पर्ने लोहोरे खोलादेखि भगवतीमाई गाउँपालिका सम्मको दश किलोमिटर सडक कालोपत्रेको पहिलो चरणको काम सकिएको मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग दैलेख खण्डका इञ्‍जिनियर तुलाराम शर्माले बताए।

दैलेखमा पर्ने एक सय २६ किलो मिटरमध्ये ५१ किलोमिटर राजर्माग कालोपत्रेका लागि टेन्डर प्रक्रिया भएको र त्यसमध्ये १० किलोमिटर कालोपत्रे केही महिनाभित्र सक्नेगरी ५१ किलोमिटरलाई ४ भागमा विभाजन गरी काम अगाडि बढाइएका शर्माको भनाइ छ। 

लोहोरदेखि भगवतीमाई गाउँपालिकाको झुप्रेसालसम्मको १० किलोमिटर खण्ड कालोपत्रेको जिम्मा केएस-रमण जेभीले लिएको छ। २४ करोड ८४ लाख टेन्डर लिएको र कालोपत्रेको काम २०७७ भदौसम्म सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने गरी तीव्र गतिमा काम भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ।

जाजरकोटको सिमाना जोडिएको दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकादेखि मन्घरसम्म ११ दशमलव ४ किलोमिटर सडकको कालोपत्रे शर्मा-गजरमुखी जेभी निर्माण कम्पनीले ३१ करोड ७२ लाखमा ठेक्का पाएको र कम्पनीले कालोपत्रेको काम सुरु गरेको बताएको छ।

दैलेखको पश्चिम भागमा पर्ने रामघाट पुलदेखि दुल्लु नगरपालिकाको पादुकासम्म पर्ने १५ दशमलव ८ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि पम्पु-हाई हिमालयन जेभीले जिम्मा लिएको छ।  ४२ करोड १० लाखमा ठेक्का पाएको यो सडकको काम २०७७ जेठसम्म सक्नेगरी काम भइरहेको कम्पनीले बताएको छ। आयोजनानाको काम चार खण्डमा विभाजन गरी भइरहेको इञ्जिनियर तुलाराम शर्माले बताए।

काम सुरु भएका खण्डमा बाँकी रहेको कामलाई छिटो सम्पन्न गर्नका लागि आयोजनाको तर्फबाट निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरिएको उनको भनाइ छ।

नारायण नगरपालिका खण्ड विवाद कायम

राजमार्ग अन्तर्गतको दैलेख सदरमुकाम नारायण नगरपालिका खण्डमा विवाद कायमै छ। क्षति भएको जग्गाको सरकारले उचित क्षतिपूर्ति नदिएसम्म जनताले आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नदिने बताएका छन। नगरपालिकाको ६ देखि २ जाहारकोट सम्म जोड्ने सडक खण्डका स्थानीयले संघर्ष समिति निर्माण गरी विरोध जनाउँदै आएका छन्।

तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरेको अध्यक्षतामा सर्वदलीय बैठक बसेर सदरमुकामको काँडाचौरबाट सडक खन्ने र त्यसका लागि ९ मिटर मात्र लिने सहमति भएको थियो। ट्रयाक खोलिएको भए पनि हालसम्म त्यसको कुनै सुनुवाइ नभएको स्थानीयको भनाइ छ। 'हामीहरूलाई विकासविरोधी बनाएर कामअगाडि बढेकाले आयोजनाको काममा विरोध जनाउँदै आएका हौँ' स्थानीय यामराज थापाले भने।

सडकलाई आफ्नो जग्गाअनुसार १० मिटर दिन तयार रहेको र २५ मिटर दिँदा आफूहरूले जिन्दगीभर कमाएको सबै जग्गा सडकका नाममा जाने स्थानीयको दुखेसो छ। उचित क्षतिपूर्ति नआएसम्म आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नदिने संघर्ष समितिकी सदस्य प्रेमकुमारी बुढाले बताइन्। ९ मिटरभन्दा बढी जग्गा लिनुपर्ने भएमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी मुआब्जा नदिएसम्म कुनै पनि हालतमा आयोजनाको काम अघि बढ्न नदिने उनको भनाइ छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.