काठमाडौं : विज्ञापनका नाममा सामाजिक सद्भाव भड्काउने, विकृति सिर्जना गर्ने तथा अनर्गल प्रचारबाजी भइरहेको भन्दै सांसद तथा विज्ञले त्यस्ता विज्ञापन सामग्री प्रकाशित प्रसारित नहुनेगरी विज्ञापन ऐन बनाइनेब ताएका छन्।
‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक–२०७५’ बारे प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकको छलफलमा सांसदहरूले खाद्यान्न, मदिराजन्य पदार्थलगायतको विज्ञापनमा महिलाको अनावश्यक प्रयोग रोक्ने तथा स्वास्थ्यसँग जोडिएका संवेदनशील विषयबारे भ्रामक रूपमा गरिने प्रचारलाई पनि नियन्त्रण गरिनुपर्ने खाँचो औँल्याएका हुन्।
साथै, सरकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरणको सुनिश्चितता गरी विज्ञापन नियमन गर्ने निकायलाई स्वायत्त र त्यहाँ रहने अधिकारीको खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्नेजस्ता विषयलाई विधेयकमा समेटिनुपर्ने पनि सांसदहरूको भनाइ थियो।
सांसदहरू बहादुरसिंह लामा, गणेश पहाडी, रामबहादुर विष्ट, इन्दु शर्मा, प्रेम सुवाल, विन्दा पाण्डे, कमला रोकाया र जिपछिरिङ लामाले विधेयकमाथि राय सुझाव राखेका थिए।
नेपाली सञ्चार माध्यममा प्रकाशित प्रसारित हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञापनको उचित व्यवस्थापन, नियमन तथा वस्तुपरक बनाउने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा बनाएको हो।
समितिले विज्ञहरू संवैधानिक कानूनका जानकार काशीराज दाहाल, कानून तथा सञ्चारविज्ञद्वय तारानाथ दाहाल र लक्ष्मण हुमागाईँसँग विधेयकमा भएको व्यवस्था र थप गर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा धारणा लिएको हो।
विज्ञापन नियमन गर्ने निकाय कस्तो रहने भन्नेमा पनि छलफल भएको थियो। प्रस्तावित विधेयकमा विज्ञापन नियमन बोर्ड या परिषद् बनाउने र त्यसका पदाधिकारीका सम्बन्धमा पनि सुझाव लिइएको थियो। विज्ञहरूले सातदेखि नौँ सदस्यीय पदाधिकारी रहने र त्यसमा सरकारी निजी क्षेत्र र सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधि रहनसक्नेगरी नियामक निकाय गठन गरिनुपर्नेमा मत बलियो भएको थियो।
विज्ञ काशीराज दाहालले जनतालाई भ्रमित पार्ने किसिमका विज्ञापन, महिलालाई भोको वस्तुको रूपमा प्रयोग गर्ने, मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्धको निषेध गर्नेगरिकन विज्ञापन नियमनसम्बन्धी ऐन बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। भारतलगायत अन्य मुलुकमा पनि विज्ञापन नियमनसम्बन्धी कानून रहेको तथा नेपालमा पनि विज्ञापन नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनको अपरिहार्यता भएकाले जतिसक्दो चाँडो कानून लागू गरिनुपर्ने बताए।
विज्ञ तारानाथ दाहालले विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न कानूनको आवश्यकता भएकाले विज्ञापनसम्बन्धी ऐन बनाउन लागिएको र यो विश्वमै पहिलो हुने दाबी गरेका थिए। उनले विज्ञापनको समानुपातिक वितरण, दण्ड, जरिवानाका कुरालाई स्पष्ट किटानी गरिनुपर्ने सुझाव राखेका थिए।
अर्का विज्ञ लक्ष्मण हुमागार्इँले विज्ञापनमा विभेद्, विदेशी विज्ञापनको प्रभावका साथै विज्ञापनका नाममा आर्थिक तथा सांस्कृतिक शोषण भइरहेको भन्दै विज्ञापनलाई व्यवस्थित गर्न ऐन कानूनका साथ शक्तिशाली निकाय गठन गरिनुपर्ने खाँचो औँल्याएका थिए। उनले विज्ञापन नियमन गर्ने निकायलाई स्वायत्त निकायको रूपमा बनाई त्यसका पदाधिकारी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। अहिले नेपालमा विज्ञापनको वार्षिक करीब १० अर्ब रुपैयाँको कारोवार हुने गरेको बताइन्छ ।
समितिमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल र शेरबहादुर देउवा पनि सहभागी भएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका देउवा करीब १० मिनेट बसेर वैठकबाट बाहिरिएका थिए। उनको बैठकमा उपस्थिति दोस्रो पटक भएको समितिले जनाएको छ। त्यस्तै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेता झलनाथ खनालले करीब तीन घण्टा चलेको बैठकको पूरै समय बसेर आफ्ना धारणासमेत व्यक्त गरेका थिए।
नेता खनालले विज्ञापन नियमन सार्वजनिक महत्व र राष्ट्रिय चासोको विषय भएकाले यसलाई विज्ञ सरोकार भएका निकायसँग थप छलफल गरेर ऐनको रुपमा चाँडो ल्याइनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
समितिका सभापति कल्याणी खड्काले विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयकको दफावार छलफलको क्रममा विज्ञसँग थप छलफल गरेर विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइने बताइन्। विधेयकलाई समृद्ध र सबैको भावनालाई समेट्ने गरी प्रावधान राखिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङको पनि सहभागिता थियो ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।