कञ्चनपुर : कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको न्यायिक समितिले दुई वर्षमा ५४ मुद्दा दर्ता गरेको छ। जस मध्ये २४ वटा मुद्दा फर्छ्याैट गरिएका छन। समितिमा आएका १५ मुद्दालाई क्षेत्राधिकार बाहिर भएपछि फिर्ता गरिएको छ।
न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी जग्गा किचलोका २८ मुद्दा आएका छन। त्यसपछि बाटो विवाद ४, गालीगलौज ५, लेनदेन ३ घर झगडा ४, कुटपिट २ र सम्बन्ध विच्छेद, ज्याला मजदुरी नदिएको, खाउन लाउन नदिएको, सिँचाइमा बाधा पुगाएको, रुख कटानीका एक/एक विवादका रहेका छन।
जग्गा किचलोका २८ मध्ये दुई मुद्दा मिलापत्रमा टुङग्याइएको नगरपालिकाको न्यायिक समितिकी संयोजक शुशिला चन्द सिंहले बताइन। उनका अनुसार अन्य १३ विवाद प्रक्रियामा रहेका छन। छ वटा मुद्दा तामेलीमा रहेका छन। न्यायिक समितिमा सहमति हुन नसकेका सात वटा विवाद अदालत पठाइएका छन। न्यायिक समितिमा दर्ता गालीगलौजका पाँच विवादमा चार विवाद हल गरिएका छन।
लेनदेनका तीन विवादमध्ये दुईलाई अदालत पठाइएको छ। यसैगरी सम्बन्ध विच्छेदको विवादलाई समेत अदालतमा पठाइएको छ। अघिल्लो वर्ष न्यायिक समितिमा २७ मुद्दा दर्ता गरिएका थिए। तीमध्ये ५ मुद्दालाई गत वर्ष प्रक्रियामा समावेश गरिएको थियो।
भीमदत्तमा मुद्दाका पक्ष विपक्षबीच छलफलका लागि इजलाश बस्ने गरेको छ। न्यायिक समितिका लागि २९ मेलमिलापकर्ता छनोट गरिएका छन। यस वर्ष मेल मिलापकर्तालाई तालिम दिइने कार्यक्रम न्यायिक समितिले बनाइएको छ। न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्न कार्य विधि बनाएको छ। समितिले कार्यविधिका आधारमा कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ।
संविधानको धारा २१७ उपधारा १ मा सबै नगरपालिकामा आफ्नो क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न नगर उप प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सबै स्थानीय तहमा उप प्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएका छन।
भीमदत्त नगरपालिका न्यायिक समितिकी संयोजक नगर उप प्रमुख सिंहले संवैधानिक अधिकार अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा गरिएको व्यवस्थाअन्तर्गत न्यायिक समिति गठन गरी क्षेत्राधिकार भित्रका विवाद हल गर्दै आइरहेकाे बताइन। उनले भनिन्, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ दिएको अधिकारका प्रयोग गर्दै समिति आफ्नो कार्य प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।