बाँके : उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगन्ज इजलाशबाट बाणिज्य इजलाशको क्षेत्राधिकार कटौती भएको छ। नेपालगन्ज इजलाशले बाँके र बर्दिया हेर्ने गरि अधिकार तोकिएको उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगन्ज इजलाशका वरिष्ठतम न्यायाधीश विष्णुदेव पौडेलले बताए।
यसअघि उच्च अदालत तुल्सीपुरमा नभई नेपालगन्ज इजलाशमा मात्र वाणिज्य इजलाशको व्यवस्था थियो। ‘नेपालगन्जमा मात्र रहेको वाणिज्य इजलाशको काम अब तुल्सीपुरले पनि हेर्ने भएको छ,’ उनले भने। आब ०७५/०७६ मा वाणिज्य सम्बन्धी १० वटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायाधीश पौडेलले जानकारी दिए।
यसैबीच, उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगन्ज इजलाशले ७१ दशमलव २२ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट गरेको छ। अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएका ३६६ र नयाँ दर्ता भएका एक हजार तीन सय ३७ गरि जम्मा एक हजार सात सय तीनमध्ये एक हजार दुई सय १३ थान मुद्दा फर्स्योट भएको उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगन्ज इजलाशका रजिष्ट्रार हिरण्यप्रसाद भण्डारीले बताए।
उनले जिम्मेवारी सरेर आएका मध्ये दुई र आव ०७५/०७६ मा दर्ता भएका चार सय ८८ गरि चार सय ९० थान मुद्दा फर्स्योट हुन बाँकी रहेको बताए। लक्ष्यभन्दा ११६ दशमलव ४१ प्रतिशत बढी मुद्दा फर्स्योट गरेको अदालतले जनाएको छ । अदालतले एक हजार ४२ थान मुद्दा फर्स्योट गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ११६ दशमलव ४१ प्रतिशत अर्थात एक हजार दुई सय १३ थान मुद्दा फर्स्योट गर्न सफल भएको छ,’ भण्डारीले भने ।
अदालतका अनुसार, रिट र सुरु क्षेत्राधिकार भएको एक र देवानी प्रकृतिको एक गरि दुई थान मुद्दा मात्र एक वर्ष नाघेका छन्। उनले ६ महिना नाघेका एक सय ३१, तीन महिना नाघेका एक सय ४० र तीन महिना भित्रका दुई सय २८ थान मुद्दा विचाराधिन रहेको जानकारी दिए। ‘फौजदारी अपराधअन्तर्गत दर्ता भई एक वर्ष नाघेका सवै मुद्दा फछ्र्यौट गर्न सफल भएका छौँ,’ उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगन्ज इजलाशका बरिष्ठतम न्यायाधीश पौडेलले भने।
कैफियत प्रतिवेदनतर्फ पनि ९८ दशमलव ६७ प्रतिशत प्रगति भएको अदालतले जनाएको छ । जिम्मेवारी सरेर आएको आठ र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा दर्ता भएका दुई सय १८ मध्ये तीनवटा मात्र पछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको न्यायाधीश पौडेलले बताए। ‘उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगन्ज इजलाशले आव ०७५/०७६ मा गरेको प्रगति पहिलो हो,’ उनले दावी गर्दै भने।
नेपालगन्ज इजलाशमा सबैभन्दा सार्वजनिक सरोकारका रिट धेरै परेका छन्। न्यायाधीश पौडेलका अनुसार, स्थानीय तहले गरेका निर्णय, स्थानीय तहले पालना नगरेर समाजमा पारेको असर, प्रभाव, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लगायत विषयमा रिट परेका छन्। ‘परमादेश, उत्प्रेषण सम्बन्धी रिटको संख्या धेरै छ,’ उनले भने।
उनले अदालतमा परेका मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै लागुऔषध दुर्व्यसन, ओसारपसारसम्बन्धी रहेको बताए। जबरजस्ती करणका मुद्दा पनि उल्लेख्य भएको बताए। मुद्दा फछ्र्यौट गर्न अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीले सामूहिक रुपमा काम गरेकोले लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्यौट गर्न सफल भएको उनको भनाई छ। ढिलोगरी न्याय दिनु पनि न्याय नदिए सरह हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरि न्याय सम्पादन गरेको पौडेलले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।