उदयपुर : उदयपुर उदयपुरमा गत आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा प्रदेश १ र संघीय सरकारको झन्डै एक अर्व बजेट फ्रिज भएको छ। संघीय सरकारका ठुला विकास निर्माणका आयोजनाको रकमसँगै अनुदानबाट स्थानीय तहमा आएको बजेट र प्रदेश सरकारमार्फत उदयपुर भित्रिएको बजेट खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको हो।
फ्रिज भएको बजेटमा चालु र पुँगीगत शिर्षकको दुवै बजेट समावेश भएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) उदयपुरका अनुसार प्रदेश र संघीय सरकारमार्फत चालु र पुँजीगत शीर्षकमा जिल्लामा आएको एक अर्व ३५ करोड ८५ लाख ९९ हजार ७१ रुपैयाँ नेपाल सरकारको खातामा फिर्ता भएको हो।
‘निर्माणाधीन मदन भण्डारी मार्गको ८० करोड आयोजनाले नैं एक महिना अघि नै फिर्ता गरेको थियो,’ कोलेनिका उदयपुरमा प्रमुख हिरा न्यौपानेले भने, ‘त्यो आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा अघि नै फिर्ता भएको भए पनि अहिले जोडिन आएको हो । सो रकम नजोड्ने हो भने ५५ करोड ८५ लाख मात्र ९९ हजार ५७१ मात्र यथार्थ फ्रिज रकम ुन आउछ।
संघीय सरकारका ठुला विकास निर्माणका आयोजना र स्थानीय तहमा अनुदानमार्फत चालु र पुँजीगत शीर्षकमा जम्मा ९ अर्ब ३७ करोड ६६ लाख २७ हजार ९४२ रुपैयाँमा ८ अर्ब ३६ करोड ८४ लाख ४२ हजार ६४६ रुयाँयमा मात्र खर्च भएको कोलेनिका उदयपुरका प्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिए।
‘एक अर्ब ८१ लाख ८५ हजार २७९ रुपैयाँ नेपाल सरकारको खातामा फिर्ता भएको छ,’ उनले भने, ‘पुँजी र चालुलाई प्रतिशतमा हेर्दा संघीय सरकारको कुल बजेटमा ८९. प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
यसै गरी प्रदेश सरकारको एक अर्व ११ करोड ८२ लाख ७६ हजार २३० रुपैयाँ पुँजीगत र चालु गरी कुल बजेट थियो। जसमा ७६ करोड ७६ लाख ६१ हजार ९५५ रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारको मात्र ३५ करोड ६ लाख १४ हजार २७४ रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ६८.६५ प्रशोधित खर्च गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा उदयपुरका कुल ५७ करोड ७८ लाख ६ हजार २११ रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको छ। कोलेनिका उदयपुरका अनुसार प्रदेश १ सरकारको ८ करोड १५ लाख ९२ हजार ३७६ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ। यसै गरी संघीय सरकारको लागि ४९ करोड ६२ लाख १३ हजार ८३४ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ।
स्थानीय तहलाई साउन १५ भित्र खर्च र निकास बुझाउन ताकेता
कोलेनिका उदयपुरका प्रमुख न्यौपानेले जिल्लाका आठै स्थानीय तहलाई साउन १५ गते भित्र गत आर्थिक वर्षको निकासा र खर्चको विवरण पठाउन परिपत्र गरेका छन्।
‘सरकारी प्रक्रिया अनुसार साउन २४ गते भित्र स्थानीय तहले पठाउनु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले साउन १५ गते भित्र खर्च र फिर्ताको विवरण पठाउन माग गरेका छौ।’
स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को पहिरो चौमासिक निकास साउन २५ गते भित्र पठाई सक्नु पर्ने भएकाले स्थानीय तहलाई खर्च र फिर्ताको विवरण तत्काल पठाउन परिपत्र गरिएको कोलेनिका उदयपुरको भनाइ छ।
आठै स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को ज्येष्ठ मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च ५५ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो भने बाँकी ४४ दशमलव ८४ प्रतिशत रकम असार महिनामा मात्रै खर्च भएको देखिन्छ।
सङ्घ र प्रदेशको फ्रिज बजेट तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपनि स्थानीय तहको फ्रिज बजेटको तथ्याङ्क आउन बाँकी रहेको कोलेनिका उदयपुरको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।