|

दार्चुला : निर्माण भएको ८ महिनापछि भारतीय पक्षले महाकाली नदीमाथि बनेको लाली र डड्या जोड्ने पुल सञ्चालनमा सहमति जनाएको छ। 

साउन ६ गते काठमाण्डौंस्थित भारतीय दुतावासको कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर पुल सञ्चालनका लागि भारत सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुमति दिएको जानकारी गराएको छ। 

गत पुस २ गते नै नेपाल भारत जोड्ने पुल निर्माण सम्पन्न भएपनि अहिलेसम्म पुल सञ्चालनमा आएको छैन।

तर भारतीय दुतावासको प्रत्र प्राप्त भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई र गृह मन्त्रालयले दार्चुला जिल्ला प्रशासनलाई भारतीय पक्षले पुल सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको भन्दै पत्राचार गरेको छ।

यसअघि गत जेठ १८ गते नै पिथौरागड जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. विजय कुमार जोगदण्डले झोलुंगे पुलमा आवतजावत गर्न उपयुक्त रहेकाले अनुमति दिन उत्तराखण्डका गृह सचिवलाई पत्र लेखेका थिए।

भारतीय सीमाक्षेत्रमा अधिकारीसँगको प्रत्येक बैठकमा लाली पुलबारे कुरा उठेपनि सञ्चालन हुन नसक्दा दुःख लागेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरबहादुर बिष्टले बताए। 

‘पछिल्लो समय मन्त्रालय र दूतावासस्तरमा पत्राचार भएको जानकारी पाएको छु। जिल्लातहमा पत्राचार हुन केही समय लाग्ने भएकाले केही दिनपछि पुल सञ्चालनमा आउने विश्वास गर्न सकिन्छ,’ प्रजिअ बिष्टले भने।

तुइन बिस्थापितका क्रममा लेकम गाउँपालिकालको लाली र भारत पिथौरागको डोडा जोड्ने पुल बनाउन सरकारले १ करोड ३२ लाख खर्च गरेको छ। 

पुल निर्माणका लागि मनमालिका कन्सट्रक्सन प्रालिसँग २०७३ असोज ४ गते सम्झौता गरेको थियो। त्यसपछि २०७५ पुस २ गते पुल निर्माण सकिएको हो। 

भारतीय स्थानीय अधिकाररुले समेत पुल सञ्चालनका लागि उपयुक्त भएको भन्दै आफ्नो गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गर्यो तर लाली पुल सञ्चालन हुन सकेन।

पुल सञ्चालन गर्न संसदमा समेत कुरा उठाउनु परेको र परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्राललाई पटक पटक कुटनीतिक पहलका लागि अनुरोध गरिएको बताउँदै पछिल्लो पटक भारतीय दतावासबाट पुल सञ्चालनको अनुमतिको पत्र प्राप्त भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेशसिह ठगुन्नाले बताए। 
पुल निर्माण सकिएसँगै आफ्नो क्षेत्रमा पुलसम्म पुग्ने बाटो, चेक पोष्ट र शौचालय नभएको भन्दै भारतीय पक्षले ती भौतिक संरचना निर्माण गरे पुल सञ्चालन गर्ने बताएको थियो। 

भारतीय पक्षको यो मागपछि जसरी पनि पुल सञ्चालन हुनु पर्ने मान्यताका साथ मालिकार्जुन गाउँपालिका वडा नम्बर ३ ले ७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ छुट्याएर ती संरचना एक महिनामै बनायो। 

‘वर्षौँदेखि तुइनको जोखिमबाट मुक्त हुन भारतीय क्षेत्रमा समेत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिदियौं तर भारतीय पक्षले अहिलेसम्म पुल सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको छैन’, वडा अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद जोशीले भने।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.