कर्मचारीमाथि कडाई, मन्त्रीलाई रजाईं

|

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेश भ्रमण कम गर्न पटक पटक निर्देशन दिएपछि विदेश भ्रमणमा उल्लेख्य कमी आएको छ। प्रत्येक आर्थिक वर्षमा भ्रमणको लागि विनियोजन गरिने बजेट अपुग भएर रकमान्तर गरेर ठूलो रकम थप्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो। तर यो पटक विदेश भ्रमणका लागि विनियोजन गरिएको बजेट सबै खर्च भएन, कर्मचारीका लागि छुट्याइएको बजेट बचत भयो । 

अर्थमन्त्रालयबाट बजेट विनियोजनका क्रममा बजेट उपशीर्षक २२६१२ मा भ्रमण शीर्षकमा (कर्मचारीको लागि विदेश जान रकम विनियोजन गर्छ) त्यस्तै २२६१३ मा विशिष्ट वा प्रतिनिधिमण्डका लागि बजेट विनियोजन गरिन्छ। यी दुई उपशीर्षकमा गरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विनियोजित ४१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। अर्थात् ५९ प्रतिशत बजेट बचत महालेखाको तथ्यांकले देखाएको छ।

नयाँ रेकर्ड 

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यी दुई उपशीर्षकमा बजेट करिब २३ करोड रुपैयाँ बजेट बढाइयो। तर खर्च भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा एक अर्ब ४७ करोड ३६ लाख रुपैयाँले बढ्यो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा दुई अर्ब १४ करोड ८९ लाख रुपैयाँको विनियोजित बजेट भन्दा बढि खर्च भयो। त्यो बेला दुई अर्ब २४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको थियो। यस हिसाबले त्यो आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको बजेटमा करिब १० करोड रुपैयाँ अपुग भयो।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दुई अर्ब ३७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। तर आर्थिक वर्षको आधा समयकै लागि यो रकम पुगेन। खर्च भयो, तीन अर्ब ७१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ।  अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक अर्ब ४७ करोड बढी खर्च भयो भने  विनियोजन गरिएको बजेटमा  एक अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेन र रकमान्त गरेर पुर्‍याइयो। 

तर, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट विनियोजन गर्दा ९३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च कम विनियोजन गरियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ठूलो रकम रकमान्तर गरेरै पनि विदेश सयर नरोकिँदा पनि कति रकम विनियोजन गरियो भन्‍नेले अर्थ नराख्ने धेरैको बुझाइ थियो। यथार्थमा खर्च रकम पनि कम भयो। विनियोजन गरिएको बजेटको तुलनामा चार करोड रुपैयाँ बढी खर्च भए पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा खर्च एक अर्ब ४७ करोड २६ लाख रुपैयाँ कम खर्च भयो।

कसरी भयो कम खर्च?

प्रत्येक वर्ष विदेश भ्रमण शीर्षकमा बजेट विनियोजन र खर्च दुवै बढ्दै गएको अवस्थामा खर्च कटौति गर्न यो सरकारलाई चुनौतीपूर्ण थियो।

भ्रमण खर्चसम्बन्धी समाचार

एक वर्षमा ५०११ कर्मचारीको विदेश भ्रमण, ‘ठूला' कै हालीमुहाली 
कर्मचारीको मानोमानी विदेश भ्रमण, १५  मन्त्रालयले विवरण नै सार्वजनिक गरेनन् 
कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा एक वर्षमा २४ करोड खर्च 
विदेश भ्रमण व्यवस्थित गर्न सामान्य प्रशासनले गर्‍यो स्थानीय तहलाई परिपत्र 
अब सरकारको स्वीकृतिविना विदेश भ्रमणमा जान पाउने छैनन् न्यायाधीश 
६ महिनामै सकियो एक वर्षको विदेश भ्रमण खर्च 
एक वर्षमा विशिष्टका ५० विदेश भ्रमण, स्विजरल्याण्ड जाँदै खर्चिए साढे दुई करोड 
 

फजुल खर्च बढ्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले चासो राखेर सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन-२०७५ जारी गर्‍यो। जसलाई २६ वैशाख २०७५ को मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले स्वीकृत गर्‍यो।

यतिमात्रै नभएर सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग नै बनाएर खर्च मितव्ययिताका लागि प्रतिवेदन माग्यो। छ महिनामै आयोगले प्रतिवेदन बुझायो। वर्तमान सरकार आएपछि खर्च कटौतीलाई प्राथमकिता दिइरहेको छ।

सफलता पनि हासिल गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुरमा खत्री ठूलो मेहनतपछि यो सफलता हाँसिल भएको बताउँछन्। 'हामीले धेरै मेहनतर गरेर मितव्यिता अपनाउन सकेका हौँ, विदेश जान कडाइ मात्रै होइन जानै परे कारण खुलाइ उपलब्धि पनि प्रष्टसँग राख्नु पर्ने बाध्‍यता छ' खत्रीले थाहासँग भने। कर्मचारीको खर्चमा उल्लेख्य कटौति गरिए पनि विशिष्ट खर्च बढ्दो छ। यसले तल्लो निकायलाई कडाइ र माथिल्लोमा रजाई भइरहेको देखाउँछ। 

कर्मचारीको खर्च?

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कर्मचारीको विदेश भ्रमण एक अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा थप २३ करोड रुपैयाँ बढाएर एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्यो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भने तीन वर्ष यताकै न्यून रकम विनियोजन भयो अर्थात ११ प्रतिशत कम बजेट विनियोजन गरियो। यसको अर्थ ३५ करोड रुपैयाँ कम विनियोजन भयो।

विनियोजित रकम यस्तो रहे पनि खर्च गरिएको रकम अझ भिन्‍न छ। २०७३/७४ मा कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा विनियोजन गरिएको बजेटभन्दा शत प्रतिशत बढी खर्च भयो। अर्थात् दुई अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। विदेश भ्रमणका अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक अर्ब ४० करोड ८३ लाख रुपैयाँ बढी खर्च भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा विनियोजन गरिएको बजेट एक अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बढी बजेट खर्च भयो। अर्थात ११० प्रतिशत रकम कम भयो।

तर, आर्थिक वर्ष २०७४/७४ को तुलनामा ७५/७६ मा बजेट ३५ करोड अर्थात ११ प्रतिशत कम जेट विनियोजजन गरियो खर्च भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा  ६३ प्रतिशत कमी अर्थात दुई गुणा कम भयो।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब ६० करोड खर्च भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यसले एकै वर्षमा कर्मचारीको विदेश भ्रमणले असाधरण कटौति गरेको देखिन्छ।

विशिष्टको भ्रमण

सरकारले कमर्चारीसँगै विशिष्टको भ्रमण पनि उल्लेखनीय घटाउने भनेको थियो। तर, यथार्थमा यो देखिएको छैन। बजेट पनि बढाइएको छ भने खर्च थप उल्लेख्य बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र ७४/७५ मा समान ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तीन करोड बढाएर ६८ पुर्‍यायो। 

विशिष्ट (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री र प्रतिनिधीमण्ड) को विदेश भ्रमणमा बजेट धेरै राखिने भए पनि पछिल्लो पाँच वर्षमा विनियोजन गरिएको बजेट भने खर्च भएको छ। तर प्रत्येक वर्ष खर्च कम भने बढ्दै गएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा विशिष्टको विदेश भ्रमणमा चार करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा करिब तीन गुणा बढ्यो र ११ करोडमा पुग्यो।  कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा खर्च हुने रकम ६३ प्रतिशतले कटौति गरे पनि विशिष्टको रकम भने थप १६ प्रतिशत अर्थात चार करोड रुपैयाँ रकम बढी छ।

कार्यविधी नेतालाई लागू हुँदैन!

प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रीहरूलाई विदेश भ्रमणमा जोड नदिनको लागि पटक-पटक आग्रह गर्दै आएका छन्। कतिपय मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमण प्रधानमन्त्रीले अस्वीकृतसमेत गरेका छन्। विशिष्टहरूको कतिपय वैदेशिक भ्रमणमा जानु आवश्‍यक भए पनि सरकारले तय गरेको मार्गदर्शन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। दैनिक भत्ता र अनावश्‍यक खर्च नगर्ने भनिए पनि यो खर्च थप बढेको छ।

अपवाद बाहेकका भ्रमणमा दैनिक भत्ता उल्लेख गरिएको छ। अर्थमन्त्रालयले भने व्यवस्थित गराउने प्रयास भइरहेको जनाएको छ। कतिपय वैदेशिक भ्रमणमा जानु आवश्‍यक भए पनि सरकारले तय गरेको मार्गदर्शन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। दैनिक भत्ता र अनावश्‍यक खर्च नगर्ने भनिए पनि यो खर्च थप बढेको छ।

गत पुस महिना संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र सचिव सूचना मुद्रण सम्बन्ध अध्ययन गर्न स्विजरल्याण्ड जाने क्रममा ट्याक्सी भाडाबापत १९ हजार ७२० रुपैयाँ माग गरी भुक्तानी भएको छ। सोही महिनामै दिल्ली, युएई र स्विजरल्याण्ड भ्रमणको लागि १९ लाख २७ हजार ६३३ रुपैयाँ भुक्तानी अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो।

सूचना प्रविधिमन्त्री विदेश भ्रमणमा कम जाने मन्त्रीअन्तर्गत देखिन्छन्। तर, उनको प्रतिनिधिमण्डलले मात्रै विदेश भ्रमणका क्रममा साढे १९ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ।

पछिल्लो एक वर्षमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र केही उच्च अधिकारीले जम्मा ४९ पटक विदेश भ्रमण गरका छन्। जसमा करिब १७ करोड खर्च भएको छ। ठूलो खर्च चीन, अमेरिका र स्विजरल्याण्ड भ्रमणमा लागेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.