उपप्रमुखलाई पनि छुट्टै गाडी
उपप्रमुखलाई पनि छुट्टै गाडी
पोखरा : केही समय अघि प्रदेशका सबै सांसदहरुलाई स्वकीय सचिव दिने निर्णय गरेर आलोचित बनेको गण्डकी सरकारले फेरि जनप्रतिनिधिलाई विलासी बनाउन अर्काे निर्णय गरेको छ। सांसदले जसरी नै प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले पनि निजी सचिव (पिए) राख्न पाउने भएका छन्।
स्वकीय सचिव राख्नेसम्बन्धी गण्डकी सरकारको गत असार २५ गतेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले निर्णय गरिसकेको छ। तर त्यस दिन मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्नेक्रममा सरकारका प्रवत्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले यो निर्णय लुकाएका थिए। उनले यो निर्णयलाई पत्रकारलाई जानकारी नगरी अन्य निर्णय मात्रै सार्वजनिक गरेका थिए।
सेवा थप्न ऐन नै परिवर्तन
गण्डकी सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवाथप्नको लागि ऐन परिवर्तन गरेको छ। असार २५ गतेको बैठकले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७४ लाई संशोधन गरेर निजी सचिवालयको व्यवस्था भन्ने उपदफा नै थप गरेको छ।
दफा ७ पछाडि थपिएको उक्त उपदफा (क) अनुसार महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन्। उक्त उपदफा अनुसार महानगरका मेयरले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अर्थात् शाखाअधिकृत सरह र उपमेयरले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको नासु सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका ११ वटा जिल्लाका ८५ स्थानीय तहमध्ये महानगरपालिका एउटा मात्रै छ। तसर्थ, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले मात्र यो सुविधा लिन पाउनेछन्।
महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखलाई पनि स्वकीय सचिवको सुविधा दिनेगरी संशोधन गर्न लागिएको ऐन संशोधनको लागि गण्डकी प्रदेशसभामा पेश भएको छ। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले उक्त ऐन संशोधनका लागि प्रदेशसभामा पेश गरेका हुन्। यसअघि महानगरपालिकाका प्रमुखले ऐन नभए तापनि स्वकीय सचिवलाई करारमा नियुक्त गरेका थिए। ऐन संशोधन भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले नै खर्च व्योहोर्ने गरी स्वकीय सचिवले सुविधा पाउनेछन् ।
उपप्रमुख- उपाध्यक्षलाई गाडी सुविधा
यसअघि केही स्थानीय तहका उपप्रमुखले ऐन मिच्दै सवारीको प्रयोग गरेको भए पनि अब भने सबै उप्रमुख–उपाध्यक्षहरूले सवारी सुविधा पाउनेछन्। यसअघि ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ को दफा ४ (क) अनुसार प्रमुख तथा अध्यक्षलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले सवारी साधन तथा इन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो।
उक्त उपदफालाई-संशोधन गरी ‘प्रमुख-उपप्रमुख’ तथा ‘अध्यक्ष-उपाध्यक्ष’ भन्ने शब्दहरू थपिएको गरिएको छ। निजी सचिव राख्ने निर्णय गरेकै बेला गरिएको यो निर्णय पनि सरकारका प्रवत्ताले सार्वनजनिक गरेका थिएनन् ।
दोहोरो सुविधा लिन ऐन नै परिवर्तन
दोहोरो सुविधा लिनकै लागि ऐनको बाध्यकारी दफा संशोधन गर्न लागिएको छ। बिहीबार प्रदेशसभामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले संशोधनका लागि पेश गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनको दफा ८ हटाइएको छ। उक्त दफाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले ‘दोहोरो सुविधा’ लिन रोकेको छ।
‘सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाएको व्यक्ति, पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनयन भएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्यले निवृत्तभरण वा यस ऐन बमोजिमको मासिक सुविधामध्ये एउटा मात्र सुविधा पाउनेछ’ दफा ८ ले भनेको छ।
प्रदेशकै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङकी पत्नी समेत रहेकी लमजुङको क्वहोलासोथार गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारीमुनि गुरुङले दोहोरो सुविधा लिएको खुलासा भएको थियो। प्राथमिक तहमा पूर्व शिक्षक रहेकी गुरुङले ऐन अनुसार गाउँपालिका उपाध्यक्षको मासिक तलब २६ हजार रुपैयाँ, सञ्चार सुविधासहित विद्यालयबाट पेन्सन पनि लिने गरेकी छन् ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषदको २५ असारको बैठकको निर्णयानुसार उक्त दफा नै हटाएर ऐन संशोधनका लागि प्रदेशसभामा पेश गरिएको छ। यो ऐन संशोधन भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निर्वाध रुपमा दोहोरो सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछन्। सोही दिनको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्य र सभा सदस्यहरूको सुविधा पनि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्य र सभा सदस्यको सुविधा पनि बढ्ने भएको छ। अहिले गाउँपालिकाका वडाध्यक्षहरुले १८ हजार, कार्यपालिका सदस्यले ९ हजार रुपैयाँ र गाउँसभा सदस्यहरूले मासिक ६ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा पाउँथे। तर, साउन यतादेखि लागू हुने गरी कार्यपालिका सदस्यले पनि वडाध्यक्ष बराबर मासिक १८ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन्।
गाउँसभा सदस्यको पनि ५० प्रतिशत सुविधा बढेको छ। यसअघि ६ हजार रुपैयाँ पाउने गाउँसभा सदस्यले साउनदेखि ९ हजार रुपैयाँ पाउने छन्। नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको सुविधा पनि समान २० हजार रुपैयाँ हुने भएको छ। यसअघि नगरका वडाध्यक्षले २० हजार र कार्यपालिका सदस्यले १० हजार रुपैयाँ पाउँथेँ।
महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यले मासिक २५ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन्। जिल्ला समन्वय समितिमा रहेकाको पनि तलब बढेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।