ग्रामीण सडकको बिजाेग

|

पाँचथर : ताप्लेजुङको साप्लाखु घर भई पाँचथरको उत्तर–पूर्वमा रहेको फालेलुङ गाउँपालिका–५ प्राङ्बुङ माइती घर भएकी नीरु तामाङ लिम्बुलाई प्रसूतिका लागि गत असार २७ मा प्राङबुङमै रहेको स्वास्थ्य चौकीमा लगियो। करिब पाँच घण्टा राखिएपछि स्वास्थ्यकर्मीले अन्तै लानु भनेपछि आफन्तले गाडीमै सिङ्गेडाँडा गोपीचोक लगे। त्यसपछि डेढ घण्टा जति लाग्ने गुरुङटारमा बोकेरै पुर्‍याए। त्यहाँबाट जिपमा आधा घण्टा जति लाग्ने गुरुङटार पुर्‍याए। त्यहाँसम्म पुर्‍याउँदा करिब सात घण्टा बितिसकेको थियो। 

गुरुङटारदेखि सदरमुकाम फिदिमतर्फ ल्याउने क्रममा एकतिनको पञ्चमुखी पुग्दा प्रसव पीडाले अत्यधिक च्यापेपछि नीरुलाई त्यहीँ रहेको स्वास्थ्य चौकी लगियो। उनी त्यही सुत्केरी भइन्। पहिलो सन्तानको रुपमा छोरी जन्माइन्। नीरुसहित आफन्त खुसी भए। तर, दुर्भाग्य शिशु अस्वस्थ जन्मिन्। त्यसपछि जोरपोखरीबाट एम्बुलेन्स झिकाएर फिदिम पुर्‍याउँदा शिशुको स्वास्थ्य अवस्था निक्कै जटिल बनिसकेको थियो। जिल्ला अस्पतालले अन्तै रिफर गरेपछि पौवाभञ्ज्याङ क्षेत्र पुग्दा शिशुको मृत्यु भयो। अहिले नीरुलाई पहिलो सन्तान गुमाउनु पर्दा पर्नु पीर परेको छ। 

प्राङ्बुङ–फिदिम सडकखण्डमा ठाउँठाउँमा झरेको पहिरो, खाल्डाखुल्डी र हिलाम्मे भएकाले विभिन्न स्थानबाट घुमाउँदै लाँदा नीरुको जीवनमा यस्ता पीडा आइलागेको हो।

यस्तै, पाँचथरको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको तुम्बेवा गाउँपालिका–२, आहालडाँडाकी बुधुमाया तामाङले साउन ४ मा श्रीमानले सामान्य कुटपिट गरेको झोँकमा मुसा मार्न प्रयोग गरिने विष सेवन गरिन्। विष सेवनपछि छट्पटिएकी उनलाई उपचारका लागि बोकेर धरानतर्फ लगियो। वर्षाले सडक बिग्रेकाले सवारीसाधन चलेको थिएन। धरान लाँदै गर्दा हाक्पारा भन्ने ठाउँमा पुग्दा उनले प्राण त्यागिन्।

वर्षायाममा सडक बिग्रिँदा भएका माथि उल्लिखित प्रतिनिधिमुलक घटना हुन्। बर्खायाम सुरु भएसँगै जिल्लाको प्रायः ग्रामीण सडकहरुमा सवारी आवागमन ठप्प भएका छन्। सडक अवरुद्ध भएपछि ग्रामीण भेगका मानिसहरुले विभिन्न सेवा सुविधाबाट बञ्चित भएका छन्। बिरामीहरुले उपचारको अभावमा ज्यानै गुमाउने पर्ने अवस्था छ।

संविधानतः हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको हक छ। उपचार अभावमा कुनै नागरिकले ज्यान गुमाउन नपर्ने भनिएको छ। तर, ग्रामीण भेगमा त्यस्तो अवस्था छैन। नागरिकको घर नजिकको सरकारदेखि केन्द्र सरकारसम्मको ध्यान यसतर्फ गएको देखिएको छैन। असारे विकास गरेर बजेट झ्वाम पार्नेबाहेक केही देखिएको छैन

मानव अधिकारकर्मी मंगल बेघा नेपालको संविधान २०७२ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक मौलिक हकमै उल्लेख भएकाले यो अधिकारको सुनिश्चितताका लागि राज्यले आफ्नै किसिमको योजना बनाउनुपर्ने तर त्यसअनुसार कार्य गरेको नदेखिएको बताउँछन्। स्थानीय तहमै १५ शय्यासम्मको अस्पताल बनाउने नीति सरकारको भए पनि हालसम्म सुरसार नै नभएको उनले बताए।

‘सरकारको नीति प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल बनाउने छ। तर, सुरसारै छैन,’ उनले भने, ‘भएका स्वास्थ्य संस्थामा पनि दरबन्दीअनुसारको स्वास्थ्यकर्मी छैनन्। दरबन्दीअनुसार भएकोमा स्वास्थ्यकर्मी नै बस्दैनन्। यसले गर्दा नागरिकले उपचार सेवा पाइरहेका छैनन।‘ 

यससँगै नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने वातावरण निर्माण गर्न स्थानीय सरकारले बाह्रै महिना सवारी चल्न सक्ने सडक निर्माणमा ध्यान दिनु पर्ने उनको सुझाव छ।

मध्य असारपछि राँके–रवि, राँके–मौवा–आङना, यासोक–आङना, फिदिम–सिदिन–प्राङबुङलगायत जिल्लाका ग्रामीण सडकहरु कतै पहिरो त कतै भल बाढीले जीर्ण बनाएको छ। कतै त मोटरसाइकल समेत चल्ने अवस्था पनि छैन। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बर्खायाम सुरु हुनुपूर्व बसेको बैठकले सडक अवरुद्ध भए तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने गरी स्थानीय सरकारले पूर्व तयारी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार पर्याप्त तयारी भएको छैन। 

अहिले मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गको ठाउँठाउँमा पहिरो खसेको छ। कतै सडकनै पहिरोको चपेटामा परेको छ। मेची राजमार्ग पनि पाङ्गे्र भीरमा खसिरहने पहिरोले घरिघरी अवरुद्ध हुने गरेको छ। जसको मार नागरिकलाई परेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.