पर्सा : मुलुकका ७५३ सरकारले अलग्गै न्याय सम्पादन गरिरहे पनि ती सरकारको न्याय सम्पादनप्रति झगडियाहरुको विश्वास बढ्न नसकेको पाइएको छ। मध्य तराईका पर्सा, बारा र रौतहट जिल्लाका जिल्ला अदालत र उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जमा झगडियाहरु आउने क्रम झन उच्च रहेको पाइएपछि ती सरकार मातहतका न्यायिक संयन्त्रको न्याय सम्पादन विश्वासिला नभएको पाइएको हो।
स्थानीय तहहरुमा विश्वासिलो न्याय सम्पादन हुन्छ भन्ने झगडियाहरुलाई विश्वास भए अदालत तर्फ मुद्दाको चाप नबढ्नु पर्ने हो। तर अदालतको तथ्याँकले हरेक बर्ष मुद्दाको चाप बढेको देखिँदा शंका गर्ने ठाउँ रहेको उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका मुख्य न्यायधिश डिल्लीराज आचार्यले बताए।
अदालतको चाप हरेक बर्ष बढिरहे पनि २०६१ साल यता पंचबर्षीय योजना निर्माण गरी योजनाबद्ध रुपमा न्यायलयहरुले कार्य सम्पादन गर्दा लक्ष्यभन्दा बढि मुद्दा फर्स्योट हुँदा १८ महिना र २ बर्ष कटेका मुद्दाको संख्या भने अब सकिन थालेको उनको भनाइ छ।
उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जमा पनि गएको आर्थिक बर्षमा ३ हजार ५१२ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन्। यो आर्थिक बर्ष २०७४⁄०७५ को तुलनामा १ हजार ५१४ ले बढि भएको अस्थायी इजलास वीरगन्जका रजिष्टार जगन्नाथ पौडेलले बताए। उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जले गएको आर्थिक बर्ष ३ हजार ४० वटा मुद्धा फर्स्योट गर्दा पनि चालु आर्थिक बर्षलाई १ हजार ६८६ वटा मुद्दा सरेर आएको उनका भनाइ छ। यत्रो मुद्दा सरेर आएकामा १८ महिना कटेका मुद्दा भने उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जमा जम्मा एउटा मार रहेको र २ बर्ष कटेका मुद्दा भने अब उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जमा एउटा समेत नभएको रजिष्ट्रार पौडेलले बताए।
३ हजार ५१२ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका र अघिल्लो बर्षको मुद्दा सरेर आएका १ हजार २१४ गरी गएको आर्थिक बर्ष उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जले ४ हजार ७२६ वटा मुद्दाको बोझ झेल्न परेको थियो। तर ती मुद्दा मध्ये ३ हजार ४० मात्र मुद्दा पर्गेल्न सकेको अदालतको जनाएको छ। यो तथ्याँक मध्ये १ हजार ६८६ वटा मुद्दा भने चालु आर्थिक बर्षलाई सरेर आएको उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जका रजिष्ट्रार पौडेलले बताए।
यसको अलावा जिल्ला न्यायालयहरु तर्फ पनि झगडिया बढ्ने क्रम नरोकिदा गएको आर्थिक बर्ष पर्सामा अघिल्लो आर्थिक बर्ष सरी आएका र नयाँ गरी ७ हजार ७२९ मुद्दाको बोझ भएको पर्सा जिल्ला अदालतको तथ्याँकमा उल्लेख छ। यो संख्या शुन्य तर्फ झार्न ४ हजार ५१५ वटा मुद्दा फर्स्योट हुँदा पनि अझै पर्सा जिल्ला अदालतमा ३ हजार २१४ वटा मुद्दा बचेको तथ्यांक समेटेर उच्च अदालतको अस्थायी इजलास वीरगन्जले मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ।
त्यसैगरी बारा जिल्लामा पनि कुल ४ हजार ६२६ मुद्दा मध्ये २ हजार ९९७ वटा मुद्दा फर्स्योट हुँदा अझै १ हजार ७०९ वटा मुद्दा यो आर्थिक बर्षलाई सरी आएका छन्। रौतहटमा पनि गएको बर्ष मुद्दाको चाप बढ्दा ५ हजार ६०६ वटा मुद्दा संख्या पुग्दा ३ हजार १७० मुद्दा फर्स्योट गर्दा यो आर्थिक बर्षलाई पनि २ हजार ४३६ वटा मुद्दा सरी आएका छन्।
यी तिनै जिल्लाको जिल्लागत तथ्याँकले पनि यो क्षेत्रमा झगडियाहरुको संख्यामा अझ बढ्ने क्रममा नै रहेको तथ्याँकले स्थानीय तहका न्यायिक निकायहरुमा जनविश्वास बढ्न नसकेको मध्य तराईको पर्सा, बारा र रौतहटका अदालतहरुले आँकलन गरेका छन्।
अदालतमा आउने मुद्दा मध्ये सबैभन्दा बढि देवानी प्रकृतिका र फौजदारी हुने गरेको तथ्याँकले देखाएको छ। यसमा पनि पछिल्लो समयमा आर्थिक अनियमितता अर्थात चेक वाउन्सका मुद्दा पनि ह्वात्तै बढेको उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जका मुख्य न्यायधिश आचार्यले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।