घर अगाडिको बाटो हिलो हुँदा पनि निवेदन आउँछ
घर अगाडिको बाटो हिलो हुँदा पनि निवेदन आउँछ
विराटनजर : गत असार २६ गते भोजपुरमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका एक कर्मचारी एक लाख ८० हजार घुससहित रंगेहात पक्राउ परे। मुख्यमन्त्री शेरधन राईको गृहजिल्लाको यो प्रकरणमा प्रदेश सरकारसम्म तरंग ल्यायो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष सकिएको केही दिनमै प्रदेश १ का भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका सचिव मनोज घिमिरेलाई अनियमितताको आशंकामा सरुवा गरियो। त्यसलगत्तै पूर्वाधार मन्त्रालय र वन मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखहरूलाई बोलाएर मुख्यमन्त्रीले घुस लिने दिने विषयमा पर्याप्त सूचना आएको भन्दै सचेत हुन कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। यसले प्रदेश सरकारका कार्यालय तथा मन्त्रालयहरूमा संस्थागत भ्रष्टाचार भएको संकेत गर्छ। यही विषयलाई लिएर प्रदेशका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीसँग थाहा संवाददाता अर्जुन आचार्यले गरेको कुराकानी :
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कार्यालय प्रमुखलाई बोलाएर कतिपय कार्यालयमा भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाएको सूचना पाएको बताउनुभयो। यसको मतलब प्रदेशमा भ्रष्टाचार र घुसखोरी अत्यधिक भइरहेको भन्ने बुझौँ?
सुशासन कायम गर्ने प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी हो। यदाकदा कहिलेकाहीँ अनियमितता भएका कुरा आइरहन्छन्। केही दिनअघि मात्रै भोजपुरको सिँचाइ डिभिजन कार्यालय प्रमुख रंगेहात पक्राउ पर्नुभयो। यसले के देखाउँछ भने विकासे कार्यालयहरूमा बिल भुक्तानीको क्रममा केही अनियमितता भएका छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा छ। आफ्ना निकायमा त्यस्ता गलत काम नहुन् भनेर सबै कार्यालय प्रमुखलाई बोलाएर मुख्यमन्त्रीले त्यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। यसको अर्थ फलानोले भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने होइन। तर, भ्रष्टाचार हुनुहुँदैन, अनियमितता हुनु हुँदैन, प्रदेश सरकारले सुशासनलाई महत्व दिएको छ। विकास व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सुशासन महत्वपूर्ण छ। कोही कसैले त्यस्तो गरेको छ या गर्न खोजेको छ भने त्यसलाई रोकिनु पर्छ। कुनै पनि राष्ट्रसेवक त्यस्तो अनियमिततामा मुछिनु भएन। यदि मुछिन्छ भने त्यसलाई कारबाही गर्न प्रदेश सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिनेछ भन्न सबैलाई बोलाएर निर्देशन दिनुभएको हो।
असारे विकासको नाममा अन्तिम समयमा जथाभावी खर्च गरियो। बिल मिलाएर रकम भुक्तानी भयो। कतिपय आयोजनाको कामै नगरी चेक काटिएको कुरा आएको छ। मुख्यमन्त्रीले पनि त्यसलाई बल पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिँदा आमसर्वसाधारणले प्रदेशमा सुशासन छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने?
सबैलाई जानकारी भएको कुरा के हो भने असार अन्तिममा धेरै बिल भुक्तानी भएको छ। यसको अर्थ सबै अनियमितता भएको भने होइन। हाम्रो कतिपय 'ट्रेन' कस्तो छ भने फागुन-चैतमा काम सकिएको हुन्छ तर त्यो बिल पेन्डिङ बस्ने, व्यवसायीले समयमै बिल पेश नगर्ने कारणले जेठ र असारमा बढी बिल 'पेमेन्ट' भएको देखिन्छ। कतिपय चाहिं बजेट खर्चनकै लागि विभिन्न कार्यक्रम बनाएर असार अन्तिमतिर यति बजेट रहेछ खर्च गरौं भन्नका लागि काम गरिएको पनि हुनसक्छ। असार अन्तिममा आएर एक्कासि खर्चको 'भोल्युम' बढेको छ। त्यसमा केही अनियमितता र विकृति पनि हुनसक्छ। त्यो हुन नदिन खबरदारी गरिएको हो। हामीलाई प्राप्त सूचना कुनै व्यक्तिले यसो गर्यो भन्ने छैन। समग्रमा भनिएको हो। कसैले पनि यस्तो गरेको छ भने यो गलत हो र आउँदो वर्षदेखि जेठ १५ भित्रमै खर्च गर्ने भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनुपर्छ। बजेट कार्यान्वयन योजना अहिलेदेखि नै बनाएर जानुहोस् भन्नका लागि पनि यो निर्देशन भएको हो।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मनोज घिमिरेलले पनि अनियमितता गरेको आशंका स्वयम् मुख्यमन्त्रीले गर्नुभएको छ भन्ने सार्वजनिक भयो। त्यहीकारण उहाँको रातारात सरुवा गरियो। खास कारण के हो?
उहाँको सरुवा प्रदेश सरकारले गरेको होइन। संघीय सरकारले गरेको हो। अनियमितता भयो/गर्नुभयो भन्ने विषयमा कुनै प्रमाण नभइ मैले भन्न पनि सक्दिनँ र बोल्नु पनि हुँदैन। केही गुनासोचाहिँ उहाँको विषयमा विभिन्न ढंगले आएको हुनसक्छ। कतिपय आयोजना हालिदिएन, काम गरिदिएन, ढिला गरिदियो भन्ने गुनासा हुनसक्छन्। तर, यहीकारणले नै सरुवा भएको भनेर मैले भन्न सक्दिन। यो स्वभाविक प्रक्रिया पनि हो कर्मचारीको सरुवा हुन्छ नै। तर, समग्र पर्फरमेन्सको हिसावले हेर्दा उहाँको पर्फरमेन्स राम्रो भएन भन्ने बुझाइ प्रदेश सरकारमा रह्यो होला मैले त्यति बुझेको छु।
असार अन्तिममा कार्यक्रम तय गरेर अत्यधिक बजेट खर्च गरिएको भन्ने विषयमा तपाईंहरू आफैँ जानकार हुँदाहुँदै त्यस्तो भए/नभएको अनुगमत भएको छ कि छैन?
प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा पनि हामीले प्रष्ट गरेका छौं। मुख्यमन्त्रीज्यूकै अध्यक्षतामा एउटा अनुगम संयन्त्र रहन्छ। अर्को प्रत्येक जिल्लामा जिसस प्रमुखज्यूको अध्यतामा अनुगमनको संयन्त्र बनाउँछौं। त्यसमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रतिनिधित्व पनि रहन्छ, सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जनप्रतिनिधिको पनि सहभागिता हुन्छ। त्यो अनुगमन समितिले जिल्लाको विकास व्यवस्थापनको अनुगमन गर्ने र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा विवरण पेश गर्ने भनिएको छ। अनुगमन समितिले समयमै काम भयो कि भएन, काम गुणस्तर भयो कि भएन, स्वीकृत भएको बजेट ठीक ढंगले खर्च भयो कि भएन भन्ने प्रतिवेदन दिन्छ। अर्को चाहिं हामीले मुख्यमन्त्री ड्यास बोर्डको अवधारणा पनि ल्याएका छौं। मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्डले चाहीँ मुख्यमन्त्री आफ्नै कुर्सीमा बसेर हरेक निकायले गरिरहेका खर्च र प्रगतिको विवरण हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ कमी कमजोरी रहेको छ त्यहाँ तत्कालै निर्देशन दिने व्यवस्था त्यसबाट हुन्छ। त्यसरी हामीले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन खोजेका छौं।
आगामी बजेटमा जथाभावी काम र कार्यक्रम बनाउने नीतिलाई रोक्न प्रदेश सरकार अब कसरी अगाडि बढ्छ?
प्रदेश सरकारले अब कार्यसम्पादन सम्झौतालाई फलो गर्ने तयारी गरेको छ। प्रमुख सचिवले मन्त्रालयका सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, मन्त्रालयका सचिवले आफ्ना डिभिजन र निर्देशनालयका प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने। त्यसमा केही सूचकहरू रहन्छन्। कार्य सम्पादन सम्झौतामा कति प्रतिशत प्रगति गर्नुपर्ने भनिएको हुन्छ त्यसैको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतीको विकास हुन्छ। त्यसै आधारमा दण्ड सजायको पद्धती लागू हुन्छ। त्यसपछि अहिलेको अवस्थामा सुधार आउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। यसको अर्थ १ सय प्रतिशत सबै अनियमिततालाई शून्यमा झार्छौँ भन्ने होइन। अहिलेको अवस्थालाई घटाउँछौं। केही न केही अनियमितता त समाजमा भइरहेकै हुन्छन् त्यसलाई 'मिनिमाइज' गर्दै लैजाने हो।
त्यसको तयारी कसरी भइरहरेको छ ?
साउनको तेस्रो हप्तातिर प्रदेशका सबै मन्त्रालयका सबैलाई राखेर बजेटको कार्यान्वयनको योजनाको विभाजन गर्दैछौं। त्यसलाई संचारकर्मीमाझ हामी सार्वजनिक गछौं। अहिले हामीले हरेक मन्त्रालयमा बजेट खर्च कार्यान्वयनको योजना खाका तयार गर्न लगाएका छौं। योजनामा पहिलो चौमासिक, दोस्रो चौमासिक र तेस्रो चौमासिकमा कसरी कति खर्च कुन कार्यक्रममा गर्ने भन्ने विषयमा एक्सन प्लान तयार हुन्छ। त्यो एक्सन प्लान तयार भइसकेपछि हामी चौमासिक रुपमा अनुगमन गछौं। माननीय मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समधान समिति पनि अब गठन हुन्छ। त्यसले चौमासिक रुपमा सबै कार्यक्रम आयोजनाहरूको अवस्थाबारेमा अध्ययन गर्ने खालको मेकानिजम बनाउँछौं। त्यसले पारदर्शी पनि गराउँछ। अर्को हामीले गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था गर्छौं, अर्को छानिएका विकास आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने पद्धती निर्माण गर्ने पनि हाम्रो लक्ष्य रहेको छ।
विकास आयोजना जथाभावी छनौट, भनसुनका आधारमा र पहुँचका आधारमा दिने परिपाटी परम्परादेखि छ। प्रदेशमा चाहीँ आवश्यकताका आधारमा योजना स्वीकृत गर्ने र कार्यान्वयन पर्ने परिपाटीको सुरुवात कहिले हुन्छ ?
हामीले ५ वर्षको पिरियोडिक प्लान तयार गरिरहेका छौं। त्यो तयार गर्दा एमटिइएफ (मेडियम ट्रम एक्सपेन्डिज अफ फ्रेमवर्क) लागू गर्छौं। त्यो लागू गर्दा अहिलेदेखि नै प्रोजेक्टहरूको प्राथमिकताका आधारमा पी वान, पी टु र पी थ्रीमा राखिन्छ। महत्वपूर्ण आयोजनालाई पी वान, दोस्रोलाई टुमा त्यसपछि प्राथमिकता थ्रिमा राखिन्छ। यसैले विगतमा आयोजनाहरू छनौट गर्दा माथिदेखि तलसम्म विधिसम्मत ढंगले छनौट गर्ने भन्दा कसैले चिट दिएको भरमा, विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वले कार्यक्रम राखिदिनुपर्यो भन्ने आधारमा, विभिन्न इन्ट्रेष्टको आधारमा योजना छनौट हुन्थ्यो तर, अब गरिँदैन।
अब आयोजना छनौट गर्दा त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ कि गर्दैन, गरिबी निवारण हुन्छ कि हुँदैन, वातावरणीय पक्ष के छ, समावेशी विकासलाई सहयोग गर्छकि गर्दैन भन्ने धेरैवटा सूचकमा अंक दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा ८० प्रतिशत अंक पाउने आयोजनाहरूलाई मात्रै प्राथमिकता वानमा राखिन्छ। त्यसो हुँदा लगत स्टिमेट नभएको आयोजना रातो किताबमा पर्दैन। हामीलाई आवश्यक पर्ने आयोजनामा मात्रै बजेट खर्च हुन्छ, अनावश्यक जथाभावि बजेट खर्च गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गरिन्छ। यो प्रणालीलाई आर्थिक वर्ष ०७६/०७६ देखि लागू गर्दैछौं। आगामि आर्थिक वर्षदेखिको बजेट निर्माणमा पनि त्यो एमटिइएफले बजेटलाई कन्ट्रोल गरिराखेको हुन्छ र जथाभावि कार्यक्रम छुट्याउन पाइँदैन। पारदर्शीता, सुशासन र अनियमितता नियन्त्रण गर्न यो सिस्टमले काम गर्छ। त्यसकारण हामीले सुरुमा सिस्टम बनाउन लागिरहेका छौं।
त्यो सिस्टमभित्र काम गर्ने गरी कर्मचारीलाई के–कस्तो कार्यक्रम दिइरहनु भएको छ ?
हरेक हिसाबले हामीले कर्मचारीलाई सक्रिया बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं। साउन लाग्ने वित्तिकै हामीले मन्त्रालयहरूलाई २/३ वटा काम दिएका छौं। एउटा गत सालको बजेट खर्चको समीक्षाका लागि फर्मयाट दिएका छौं। कतिवटा आयोजनाको प्रगति कस्तो भयो, बेरुजुको अवस्था, पूँजीगत खर्च र वित्तीय प्रगति कस्तो भयो भनेर पेश गर्न लगाएका छौं। अर्को भनेको आगामि आर्थिक वर्षमा कसरी बजेट खर्च गर्ने योजना माग गरेका छौं। अर्को भनेको विकास काममा के–के समस्या देखियो भनेर साउनभित्रै बैठक गर्ने गरी कार्यायोजना निर्माण गरेका छौं। तर, वर्षाका कारण त्यसका लागि केही ढिलो भएको छ। कर्मचारीलाई साउन महिनादेखि नै विभिन्न काम दिएर इन्गेज गराउने कोशिष चाहीं हामीले गरिरहेका छौं।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च जेठ १५ भित्रमा गरिसक्ने त्यसपछि पूँजीगत खर्च निकासा बन्द तयारी गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनले त्यस्तो गतिलाई नियन्त्रण गर्छ भन्ने कतिपयको बुझाइ छ नि ?
सार्वजनिक खरिद ऐनले साउनदेखि काम नगर भन्दैन, ठेक्का आव्हान नगर पनि भन्दैन। भदौ असोजदेखि नै काम नगर भन्दैन। त्यसैले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई देखाएर ढिलो भयो भन्नुको कुनै अर्थ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले सबै कार्यालयको विकास व्यवस्थापन कार्यालय हेर्ने हो भने रेस्टमा बसेको जस्तो देखिन्छ। कुनै पनि कार्यालयका कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीहरू विदामा छन्। असार मसान्त सकिएपछि घर परिवार भेटघाटका लागि कर्मचारीले विदा लिने प्रवृत्ति छ। साउनमा साँच्चै भन्ने हो भने काम नै हुँदैन। वर्षाको कारण पनि हामीले सबैलाई बोलाएर एक्सन प्लान बनाउन तत्काल भ्याइरहेको अवस्था छैन। साउन महिनाको अन्तिमतिर बजेट कार्यान्वयन प्लान बनाउँछौं।
अर्को ज्यालाको दररेट भदौमा मात्रै निर्धारण हुँदो रहेछ। त्यसकारण अरु पद्धतीले गर्दा पनि केही समस्या सिर्जना भएको छ। त्यसपछि चाडपर्वको सिजन सुरु हुन्छ। चाडपर्वको समयमा काम हुँदैन। वातावरणीय असरका कारण पनि सार्वजनिक खरिद पद्धतीमा ढिलाई भएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा केही विषयमा जटिल छ। कति प्रतिशत लो बिडिङ हुनेलाई एसेप्ट गर्ने भन्ने छैन। सबैभन्दा कम बिडिङ गर्नेलाई एसेप्ट गर्दा ठेकेदारले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने, गुणस्तरहिन काम हुने प्रवृत्ती देखियो। अर्को पहिले नै मुभिलाइजेसन पेश्की दिने पद्धती पनि समस्याको रुपमा देखिएको छ। यस्ता कुरा सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने हो। तर विकास निर्माण ढिलो हुनुमा सार्वजनिक खरिद ऐन नै प्रमुख कारण हो भन्ने चाहिं होइन।
अर्को प्रसंगमा जाऊँ। प्रदेशमा कर्मचारी समायोजनको अवस्था कस्तो छ र कर्मचारी अभाव छ कि छैन ?
प्रदेशमा ३ हजार ८ सय कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। त्यसमध्ये २ हजार ४ सयको कर्मचारी समायोजन भएको छ। १ हजार ४ सय कर्मचारी अहिले पनि ग्याब छ। यसको अर्थ १ हजार ४ सय नै कर्मचारी थप गर्नुपर्छ/चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी यसमा रिभ्यु गरिरहेका छौं। नयाँ ओएनएमको तयारी गर्दैछौं। त्यसो हुँदा अहिलेको संख्या नबढ्ने किसिमबाट रिएरेन्ज गरिन्छ। हामी ३ हजार ८ सय कर्मचारी संख्याबाट बढाउने पक्षमा छैनौं। किनकी त्यसले खर्च बढाउँछ। कर्मचारीको संख्या बढाउने होइन क्षमता अभिवृद्धि गराउने हो। कर्मचारीको अभाव भनेको अहिले माथिल्लो तहमा हो, तल होइन। नासु, खरिदारहरू चौथो पाँचौं तहको कर्मचारी जति आएका छन्, पर्याप्त छन्। अलिअलि घटी भएर केही हुँदैन। तर, उपसचिव तह नवौं, दशौं तहको कर्मचारीको अत्यन्तै अभाव छ।
अहिले सचिव पनि अभाव हुन थाल्यो। तीनवटा सचिव लेबलको पोष्ट खाली भएको छ। उपसचिव ३० जनाको दरबन्दी भएपनि ३ जना मात्रै हुनुहुन्छ। १/२ जना संघका कर्मचारी राखेर काम चलाइरहेका छौं। सेक्सन अफिसर र सो भन्दा मुनीको कर्मचारी पर्याप्त छ। एक/दुई जना लेखाका कर्मचारी, इन्जिनियरिङ र कृषिका प्राविधिकहरू अभाव छ। तर, इन्जिनियरिङ र कृषिका प्राविधिकहरूलाई हामीले करारमा राख्न पाउने अधिकार पनि छ। त्यहाँ जनशक्तिको अभाव भएको कारण धेरै प्रतिस्पर्धा पनि छैन। त्यसैले हामी करारमा काम लगाउन सक्छौं। कर्मचारीको अभावकै कारण काम नहुने अवस्था छ र काम हुन सकेन भन्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार छैन। केही सिनियर तहका कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि हामीले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई भनिरहेका छौं।
अन्त्यमा, प्रदेश सरकार आवश्यक छैन यसले खर्च बढाएको छ। काम गर्न सकेन यो चाहिँदैन भन्ने आलोचना पनि सुनिन्छ। तपाईको अनुभवमा प्रदेश सरकारले किन गति लिन सकेन र प्रभावकारी काम भएन ?
प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र संविधानले निर्धारण गरेको छ। प्रदेश सरकारको अधिकार र काम बुझियो भने कुरा गर्न सजिलो हुन्छ र हरेक मानिसले यो बुझ्नु पनि आवश्यक छ। प्रदेश सरकारको काम मध्यमखालको विकासको काम गर्ने हो। ठूलाठूला हाइड्रोपावरको काम गरेन, ठूला राजमार्ग बनाएन भनेर प्रदेश सरकारलाई गुनासो गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। प्रदेश सरकारको बजेटलाई पनि हेर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारको जम्मा बजेट भनेको ४२ अर्बको हो। त्यसमध्ये १७ अर्ब प्रशासनिक खर्चमा जान्छ। करिब २३/२४ अर्ब पूँजीगत खर्च गर्ने हो। त्योमध्ये पनि ३/४ अर्ब रुपैयाँ रकम स्थानीय तहलाई अनुदान दिनुपर्छ भनेपछि हामीले २० अर्ब मात्रै पूँजीगत खर्च गर्न सक्छौं। त्यसकारण धेरै ठूलो अपेक्षा प्रदेश सरकारबाट गर्ने कुरा उपर्युक्त छैन।
स्थानीय तहसम्म रोडको नेटवर्क, औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने, पर्यटन प्रर्द्धन, कृषिलाई व्यवसायिक बनाउने, स्वास्थ्य, शिक्षामा सुधार गर्ने विषय र दैवी प्रकोप नियन्त्रणको काम प्रदेश सरकारले गर्ने हो। गत वर्ष प्रदेश सरकार नयाँ र संस्थागत हुने प्रक्रियामा थियो। कर्मचारीको व्यवस्थापन, कानूनको व्यवस्थापन, जनप्रतिनिधिको बुझ्ने बुझाउने क्षमताको विकास गराउनमा १ वर्ष खर्च भयो। कामको गति लिने यो वर्षदेखि हो।
प्रदेश सरकार चुकेको जस्तो लाग्दैन। प्रदेश सरकारले स्पष्टताका साथ काम गरिरहेकै छ। जनताको अपेक्षा धेरै ठूलो छ। कहिलेकाँही कस्तो पनि छ भने स्थानीय तहले गर्ने साना कामप्रति पनि प्रदेशसँग अपेक्षा गर्ने अवस्था पनि छ। मेरो घरबाट अर्को घरसम्म जाने बाटो हिलो हुँदा पनि निवेदन आएका छन्। तर प्रदेश सरकारले त्यस्तो गर्ने होइन। त्यसो भएको कारण जनताले सोचेको पुरा नहुँदा केही असन्तुष्टि भएको पनि हुनसक्छ। तर प्रदेश सरकारले जिम्मेवारीका काम गरिरहेको छ, त्यसलाई अझै गति प्रदान गर्छ यस वर्षदेखि हामी त्यसलाई देखाउने गरी काम गर्छौं। म आशावादी छु।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।